बिजनौर, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर जिले में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर यहां बसे हजारों परिवारों को भूमिधर प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दशकों से भूमि पर निवास कर रहे इन परिवारों को अब कानूनी रूप से मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होगा।
कार्यक्रम बढ़ापुर क्षेत्र में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश के विभाजन के दौरान अनेक परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आकर बसे थे। बिजनौर के आलमपुर गावड़ी और आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसे कई परिवार पिछले सात से आठ दशकों से रह रहे थे, लेकिन भूमि पर उनका स्वामित्व अधिकार औपचारिक रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाया था।
1645 विस्थापित परिवारों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चरण में 1645 विस्थापित परिवारों को भूमिधर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 50 पूर्व सैनिकों के परिवारों को भी भूमि से संबंधित अधिकार दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन पात्र परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी आगामी चरणों में शामिल किया जाएगा।
पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों एवं पूर्व सैनिकों/लीजधारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र के वितरण हेतु जनपद बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में… https://t.co/e9AYjy378t
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 1, 2026
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद आज इन परिवारों को उनका अधिकार मिल रहा है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित मांग को पूरा करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि का मालिकाना हक मिलने से परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी तथा वे भविष्य की योजनाओं का बेहतर लाभ उठा सकेंगे।
महात्मा विदुर की धरती को किया नमन
अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने बिजनौर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि महाभारत काल के महात्मा विदुर से जुड़ी हुई मानी जाती है और इस पवित्र धरती को वह नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि बिजनौर से उनका विशेष आत्मीय संबंध रहा है और यहां आने पर उन्हें हमेशा अपनत्व का अनुभव होता है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विधायक और जनप्रतिनिधियों की सराहना
मुख्यमंत्री ने बढ़ापुर के विधायक सुशांत सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विस्थापित परिवारों के अधिकारों की लड़ाई को लगातार उठाया। योगी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सहयोग से ही इतने बड़े स्तर पर भूमि अधिकारों का वितरण संभव हो पाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारना है। इसी सोच के तहत लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया जा रहा है।
विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
भूमिधर प्रमाण-पत्र वितरण के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने जिले में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य गांवों और शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की गति तेज हुई है और इसका लाभ सभी वर्गों को मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं बिना किसी भेदभाव के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं।
गौ संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों पर टिप्पणी
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में गाय को विशेष सम्मान प्राप्त है और बड़ी संख्या में लोग उसे माता के रूप में पूजते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि समाज में करुणा, अहिंसा और संवेदनशीलता के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्त रुख अपनाने की भी बात कही और कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी।
कानून-व्यवस्था पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कानून-व्यवस्था के विषय पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने या कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य में बहन-बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
बांग्लादेश और नागरिकता से जुड़े मुद्दों का उल्लेख
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि पीड़ित समुदायों को राहत और संरक्षण देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई मुद्दों पर उनका रुख विरोधाभासी रहा है।
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पूछा कि जब वे सत्ता में थे तब विस्थापित परिवारों को भूमि का अधिकार क्यों नहीं दिलाया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है जो वर्षों से लंबित थीं।
योगी ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में विकास, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम
मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया।
बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की निगरानी की और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया।
नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद
भूमिधर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए यह अवसर भावनात्मक और ऐतिहासिक दोनों माना जा रहा है। कई परिवारों ने वर्षों से अपने अधिकारों के लिए प्रतीक्षा की थी। अब कानूनी रूप से भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद उनके सामने आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के नए अवसर खुलेंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में भरोसा दिलाया कि बिजनौर को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नई योजनाओं और परियोजनाओं को आगे बढ़ाती रहेगी। साथ ही उन्होंने जनता से विकास, सामाजिक सद्भाव और कानून के प्रति सम्मान बनाए रखने की अपील की।
इस प्रकार बिजनौर का यह कार्यक्रम केवल भूमि अधिकार वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें विकास, सांस्कृतिक मूल्यों, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को भी सामने रखा।

