नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज शनिवार को गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को बहाल करने और हालात को स्थिर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करना था।
मणिपुर में जारी अशांति और सुरक्षा चुनौतियां
गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले दो वर्षों से हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। जातीय संघर्ष, उग्रवाद और अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों के कारण राज्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाल ही में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल और बढ़ गई।
राष्ट्रपति शासन लागू, सुरक्षा पर कड़ी नजर
राज्यपाल से 13 फरवरी को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। इसके बाद से ही केंद्र सरकार राज्य की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah chairs a meeting at Ministry of Home Affairs to review the security situation in Manipur. Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla and others attend the meeting. pic.twitter.com/20FTh7nkyt
— ANI (@ANI) March 1, 2025
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई:
- सुरक्षा बलों की तैनाती: संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
- उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई: उग्रवादी संगठनों और अलगाववादी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई।
- सीमावर्ती इलाकों की निगरानी: पड़ोसी देशों से हो रही घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।
- राजनीतिक समाधान: राज्य में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक वार्ता को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया।
केंद्र सरकार का सख्त रुख
बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाली और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को निर्देश
केंद्र सरकार ने मणिपुर प्रशासन और सुरक्षा बलों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- राज्य में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
- अफवाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए साइबर सेल को सक्रिय किया जाए।
- आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त बढ़ाई जाए।
- हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति समितियों का गठन कर नागरिकों को विश्वास में लिया जाए।
आगे की रणनीति
मणिपुर की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने राज्य में स्थिति को सामान्य करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो प्रतिदिन सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करेगी। आने वाले दिनों में सरकार द्वारा मणिपुर में स्थायी समाधान के लिए अन्य बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार मणिपुर में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और राजनीतिक समाधान तलाशने पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र सरकार के सख्त रुख से साफ है कि मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

