Lucknow: उत्तर प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने किया। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ के संकल्प के साथ इस व्यापक और महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पहली बार डिजिटल तकनीक का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है और नागरिकों को स्वगणना (Self Enumeration) का विकल्प भी दिया गया है।
जनगणना: विकास की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है, बल्कि यह राज्य और देश के समग्र विकास की आधारशिला है। उन्होंने बताया कि सटीक और अद्यतन आंकड़े सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करते हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान समय डेटा आधारित निर्णयों का है, और जनगणना के जरिए प्राप्त जानकारी से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही कारण है कि इस बार की जनगणना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।
पहली बार डिजिटल जनगणना
इस जनगणना की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजिटल स्वरूप है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के मार्गदर्शन में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। इसके तहत एक विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जहां नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 7 मई से 21 मई तक आम नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया गया है। इस अवधि के दौरान लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और मकान से संबंधित जानकारी स्वयं भर सकते हैं।
इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना कर्मी घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की गणना करेंगे। इस दो-स्तरीय प्रक्रिया से आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
जातीय गणना भी शामिल
इस बार की जनगणना में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया है—जातीय गणना। लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, और अब इसे आधिकारिक रूप से जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। इससे सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी और योजनाओं को अधिक लक्षित बनाया जा सकेगा।
इसके अलावा, पहली बार वन ग्रामों को भी जनगणना में शामिल किया जा रहा है। इससे उन क्षेत्रों की भी पहचान और विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा जो अब तक मुख्यधारा से कुछ हद तक बाहर थे।
व्यापक स्तर पर तैयारियां
उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जनगणना कराना एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अनुमानित जनसंख्या लगभग 25 करोड़ 70 लाख है। इस विशाल जनसंख्या की गणना के लिए राज्य के 18 मंडलों, 75 जनपदों, 350 तहसीलों, 17 नगर निगमों, 745 अन्य नगरीय निकायों, 21 छावनी परिषदों, 57,694 ग्राम पंचायतों और लगभग 1,04,000 राजस्व ग्रामों में यह कार्य किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए करीब 5.47 लाख कार्मिकों की तैनाती की गई है। इनमें लगभग 4.50 लाख प्रगणक (Enumerators), 85 हजार सुपरवाइजर और 12 हजार राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 5.35 लाख कर्मियों को दोनों चरणों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया में रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसके लिए एक विशेष जनगणना पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राम और वार्ड स्तर तक सभी गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी।
डिजिटल तकनीक के उपयोग से डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी होगी। इससे गलतियों की संभावना भी कम होगी और नीति निर्माण में सटीक आंकड़ों का उपयोग किया जा सकेगा।
एक ही स्थान पर गणना कराने की सुविधा
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को अपनी गणना कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वगणना के विकल्प के अलावा, जनगणना कर्मी भी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने मूल स्थान पर उपस्थित नहीं है, तो वह एक ही स्थान पर अपनी पूरी जानकारी दर्ज करा सकता है।
इस सुविधा से प्रवासी श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, जो अक्सर अपने गृह जनपद से बाहर रहते हैं।
आम जनता से सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और सही व पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और इसके सफल आयोजन में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा तय करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लोग इसमें ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सहयोग करें।
निष्कर्ष
जनगणना-2027 उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है, जो राज्य के भविष्य को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। डिजिटल तकनीक, स्वगणना विकल्प, जातीय गणना और व्यापक प्रशासनिक तैयारियों के साथ यह जनगणना पहले से कहीं अधिक आधुनिक और प्रभावी बनने जा रही है।
सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रक्रिया के जरिए हर व्यक्ति की सही पहचान हो और विकास की योजनाएं अधिक सटीक और समावेशी बन सकें। आने वाले समय में यह जनगणना न केवल आंकड़ों का संग्रह होगी, बल्कि एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगी, जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे।

