रामनगर, उत्तराखंड — राज्य में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब रामनगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पर मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मीटरों को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों के काम में बाधा डाली। इस मामले में उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है।
स्मार्ट मीटरों के खिलाफ पूर्व विधायक का उग्र प्रदर्शन
यह घटना शुक्रवार दोपहर की है जब बिजली विभाग की टीम रामनगर क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पहुंची थी। स्थानीय लोगों की शिकायतों और बढ़ते विरोध को देखते हुए पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से सवाल-जवाब किया और मीटर हटाने की मांग की। बातचीत के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गुस्से में आकर रणजीत सिंह ने कुछ मीटरों को नीचे फेंककर तोड़ डाला।
उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है आज कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने उत्तराखंड के रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम से मीटर छीन कर तोड़ दिए pic.twitter.com/lLnebD8PJE
— Danish Khan (@danishrmr) April 17, 2025
घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने पूर्व विधायक के कदम का समर्थन किया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में भारी वृद्धि हो रही है, और बिना जनता की राय लिए इस तरह की तकनीक थोपना अनुचित है।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बिजली विभाग की ओर से पूर्व विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अधिकारियों को धमकाने जैसे आरोप लगाए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
रामनगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि, “पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा जानबूझकर विभागीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।”
कांग्रेस ने किया विरोध, बताया राजनीति से प्रेरित
मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना अगर अपराध है, तो कांग्रेस हर बार यह ‘अपराध’ करेगी। पार्टी ने राज्य सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग की है।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, “रणजीत सिंह रावत ने जनता की आवाज उठाई है। स्मार्ट मीटरों से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार परेशान हैं। सरकार इस जनविरोधी कदम का विरोध करने वालों को डराना चाहती है। हम इसका जोरदार विरोध करेंगे।”
तिलकराज बेहड़ की घटना की पुनरावृत्ति
यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने भी स्मार्ट मीटरों के विरोध में ऐसा ही प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में मीटरों को तोड़ कर विरोध जताया था। इस घटना के बाद भी राज्यभर में स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध की लहर फैल गई थी। अब रामनगर में यह प्रदर्शन दोबारा इस मुद्दे को गर्माने का संकेत दे रहा है।
स्मार्ट मीटरों को लेकर क्या है जनता की शिकायत?
उत्तराखंड में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर आम जनता में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इन मीटरों से बिजली की खपत का अंदाजा नहीं लगता, और ये मीटर पहले से अधिक बिल दिखा रहे हैं। इसके अलावा, कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि मीटर के डेटा में पारदर्शिता नहीं है, और तकनीकी खराबियों की वजह से बिजली बिना कारण कट जाती है।
स्थानीय निवासी शालिनी वर्मा ने कहा, “स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल दुगुना हो गया है। न तो कोई अधिकारी सुनता है, न ही कोई समाधान मिलता है। ऐसे में अगर हमारे जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, तो उन्हें समर्थन मिलना चाहिए, मुकदमा नहीं।”
सरकार का पक्ष: पारदर्शिता और आधुनिकता का कदम
वहीं सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और तकनीकी उन्नयन का प्रतीक हैं। इससे उपभोक्ताओं को खपत के अनुसार बिजली बिल मिलेगा और लाइन लॉस में भी कमी आएगी। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो रही है, और उत्तराखंड इसका हिस्सा मात्र है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “स्मार्ट मीटर उपभोक्ता हित में हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वे केवल राजनीति कर रहे हैं।”
आगे क्या?
फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है और मामले में कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा और सड़क पर उठाने की तैयारी में है। वहीं, बिजली विभाग ने फिलहाल रामनगर क्षेत्र में मीटर लगाने का काम स्थगित कर दिया है।
यह देखना बाकी है कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित रहेगा या राज्यव्यापी जनांदोलन का रूप ले लेगा। लेकिन इतना तय है कि स्मार्ट मीटरों को लेकर सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी अब खुलकर सामने आने लगी है।
