प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) और पीजीटी (प्रवक्ता) भर्ती की नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि नई व्यवस्था ने बड़ी संख्या में युवाओं के शिक्षक बनने के सपने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि भर्ती के नियमों में किए गए बदलावों के कारण ऐसे उम्मीदवार भी प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं, जिन्होंने पहले से लागू शैक्षणिक मानकों के अनुसार अपनी पढ़ाई पूरी की थी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे।
आंदोलनकारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आश्वासन मिलने और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यवस्था को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पुराने नियमों के तहत मिले अवसरों की रक्षा के लिए है। वे चाहते हैं कि नई नियमावली की समीक्षा की जाए और उन उम्मीदवारों को भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, जो पहले से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे।
TGT PGT के नई नियमावली से प्रभावित अभ्यर्थियों ने आज सुबह शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर राष्ट्रगान के साथ दूसरे दिन का धरना प्रारंभ कर दिया है इनकी केवल एक ही मांग है पुरानी नियमावली की बहाली और नई नियमावली की समाप्ति। https://t.co/Yyw9lQ27te
— शैक्षिक सूचना और समाचार (@Portal_4Basic) October 27, 2026
आश्वासन के बाद भी समाधान नहीं, आंदोलनकारी अभ्यर्थियों में नाराजगी
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी आशुतोष पांडे ने शासन और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नई नियमावली के कारण लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उनके दावे के मुताबिक, करीब 10 से 12 लाख अभ्यर्थियों के सामने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और भविष्य की योजनाएं पहले से लागू नियमों के आधार पर तय की थीं, लेकिन अब पात्रता की शर्तें बदलने से उनके सामने अनिश्चितता पैदा हो गई है।
आशुतोष पांडे के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था। इसके बाद लखनऊ में उच्च स्तर पर बातचीत हुई और अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर भरोसा दिलाया कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसी भरोसे के आधार पर अनशन समाप्त किया गया था।
हालांकि, आश्वासन के लगभग डेढ़ महीने बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आने से उम्मीदवारों में असंतोष बढ़ गया है। उनका सवाल है कि यदि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, तो अब तक सरकार की ओर से स्पष्ट निर्णय या समयसीमा क्यों नहीं बताई गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल आश्वासन से उनकी समस्या हल नहीं होगी। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिससे पात्र उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर सकें।
🚨 बड़ी ख़बर | प्रयागराज से उठी अभ्यर्थियों की हुंकार! जब इंतज़ार लंबा हो जाए, सुनवाई के दरवाज़े बंद हो जाएँ और जिम्मेदार अधिकारी खामोशी की चादर ओढ़ लें, तो आक्रोश सड़कों पर उतरता ही है। प्रयागराज में TGT-PGT अभ्यर्थियों का सब्र टूट गया। बैरिकेडिंग हटाकर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में दाखिल हो गए। मांग साफ है—TGT-PGT भर्ती पुरानी नियमावली के अनुसार कराई जाए। दूसरे दिन भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे, लेकिन न कोई जिम्मेदार अधिकारी बात करने पहुँचा और न ही उनकी मांगों पर सुनवाई हुई। सवाल यह है कि भर्ती की राह देख रहे युवाओं की आवाज़ आखिर किसके कानों तक पहुँचे? अभ्यर्थी अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिम्मेदारों की खामोशी उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सत्ता के गलियारों में जयकारों की गूंज इतनी तेज़ हो गई है कि युवाओं की चीखें सुनाई देना बंद हो गई हैं। हुक्मरानों को याद रखना चाहिए— कुर्सी की ताकत से सवालों को दबाया जा सकता है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के भविष्य की चिंता को हमेशा के लिए खामोश नहीं किया जा सकता। आज अभ्यर्थी जवाब मांग रहे हैं, कल यही अनसुने सवाल व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े होंगे। ✊ युवाओं को आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। भर्ती में मनमानी नहीं, न्याय चाहिए। और सबसे बढ़कर—उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, जवाबदेही चाहिए! #TGT_PGT #प्रयागराज #युवा_न्याय #शिक्षक_भर्ती https://t.co/kbYKwubCEN
— Mr Socialist (@MrSocialist23) October 27, 2026
आंदोलनकारियों का यह भी कहना है कि शिक्षक भर्ती लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में नियमों में बदलाव करते समय उन उम्मीदवारों की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिन्होंने पुराने मानकों के आधार पर अपनी डिग्रियां हासिल की हैं।
स्नातक में 50 प्रतिशत अंक की शर्त पर उठे सवाल
अभ्यर्थियों के विरोध का एक प्रमुख कारण स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले बीएड में प्रवेश के लिए लागू 45 से 50 प्रतिशत अंकों के मानकों के तहत कई उम्मीदवारों ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब टीजीटी भर्ती में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों की नई बाध्यता लागू होने से ऐसे उम्मीदवारों की पात्रता पर संकट आ गया है, जिनके अंक 45 से 50 प्रतिशत के बीच हैं।
शिक्षक गजेंद्र शुक्ला ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि अभ्यर्थियों ने उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार डिग्री हासिल की थी। उनका कहना है कि यदि किसी छात्र को संबंधित शैक्षणिक मानकों के तहत बीएड करने का अवसर मिला और उसने निर्धारित प्रक्रिया से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो बाद में भर्ती के समय अलग मानक लागू होने से उसके सामने कठिनाई पैदा होती है।
अभ्यर्थियों का तर्क है कि शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की पात्रता के बीच स्पष्टता होनी चाहिए। यदि किसी पद के लिए न्यूनतम अंक की शर्त बदली जाती है, तो उसके प्रभाव का आकलन भी किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से वे उम्मीदवार भी प्रभावित हो रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षक भर्ती की तैयारी की है और अब उन्हें आवेदन या परीक्षा में शामिल होने के अवसर से वंचित होने की आशंका है।
हालांकि, भर्ती की पात्रता से जुड़े नियमों की अंतिम व्याख्या संबंधित सरकारी अधिसूचना और लागू सेवा नियमों के आधार पर ही की जा सकती है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट स्थिति सामने रखे, ताकि उम्मीदवारों को यह पता चल सके कि वे किन शर्तों के तहत भर्ती में भाग ले सकते हैं।
एकल विषय से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री पर विवाद
नई नियमावली को लेकर दूसरा बड़ा विवाद एकल विषय यानी सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जुड़ा है। गजेंद्र शुक्ला के अनुसार, कई उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) जैसे संस्थानों से अतिरिक्त विषय की पढ़ाई करके अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की थी। उनका कहना है कि इन उम्मीदवारों ने शिक्षक भर्ती में निर्धारित विषय संबंधी योग्यता हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ाई की थी।
अब आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि नई व्यवस्था में इस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। इससे उन युवाओं के सामने समस्या पैदा हो गई है, जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से विषय संबंधी पढ़ाई पूरी की और उसी आधार पर शिक्षक बनने की तैयारी की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या विषय संयोजन पहले लागू नियमों के तहत स्वीकार्य था, तो नई भर्ती में उसकी मान्यता को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए। उम्मीदवार चाहते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नियमों के अनुरूप किया जाए और बिना स्पष्ट कारण के उन्हें अवसर से वंचित न किया जाए।
इस विवाद के समाधान के लिए विश्वविद्यालयों की मान्यता, संबंधित विषयों की पात्रता और भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक शर्तों को स्पष्ट करना जरूरी माना जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि शासन इस मुद्दे पर आधिकारिक स्पष्टीकरण दे, जिससे लंबे समय से तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की आशंकाएं दूर हो सकें।
टीजीटी की परीक्षा में बदलाव भी विरोध की वजह
अभ्यर्थियों ने नई नियमावली के तहत टीजीटी भर्ती की परीक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों पर भी आपत्ति जताई है। आंदोलनकारियों के अनुसार, पहले विषय आधारित परीक्षा में 125 प्रश्न पूछे जाते थे और कुल अंक 500 निर्धारित थे। उनके मुताबिक, उस व्यवस्था में गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंकन नहीं होता था।
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नई परीक्षा प्रणाली में प्रश्नों की संख्या घटाकर 120 कर दी गई है और कुल अंक 360 रखे गए हैं। इसके साथ सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि गलत उत्तर पर एक अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू किए जाने से परीक्षा की प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
आंदोलनकारियों का तर्क है कि विषय आधारित भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की संबंधित विषय पर पकड़ का आकलन प्रमुखता से होना चाहिए। उनके अनुसार, परीक्षा के स्वरूप में बदलाव का असर तैयारी की रणनीति और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। वे चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा के नए प्रारूप और अंक निर्धारण प्रणाली को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाए।
हालांकि, परीक्षा के प्रश्नों, कुल अंकों और नकारात्मक अंकन से संबंधित प्रावधानों की पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से की जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों में बदलाव करते समय उम्मीदवारों के हितों और परीक्षा की पारदर्शिता को ध्यान में रखना आवश्यक है।
टीईटी की अनिवार्यता पर भी आपत्ति
टीजीटी भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता भी आंदोलन का अहम मुद्दा है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में टीजीटी पद के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं थी, जबकि नई नियमावली में उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी को जरूरी किए जाने की बात सामने आई है।
अभ्यर्थियों का सवाल है कि जो उम्मीदवार अब तक टीजीटी भर्ती के लिए निर्धारित विषय संबंधी योग्यता के आधार पर तैयारी कर रहे थे, उन्हें अतिरिक्त पात्रता परीक्षा की शर्त लागू होने से नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उनके अनुसार, नियमों में बदलाव का असर केवल परीक्षा के प्रारूप तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भर्ती में शामिल होने की पात्रता भी प्रभावित हो सकती है।
उम्मीदवारों की मांग है कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और यह बताया जाए कि नए प्रावधान किन पदों और किन श्रेणियों पर लागू होंगे। वे चाहते हैं कि पात्रता संबंधी सभी शर्तें स्पष्ट और एकसमान हों, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।
पीजीटी में नॉन-बीएड उम्मीदवारों और अन्य विषयों का मुद्दा
आंदोलन का दायरा केवल टीजीटी भर्ती तक सीमित नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती में भी कुछ शैक्षणिक योग्यताओं और पुराने मानकों में बदलाव को लेकर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि नई नियमावली के कारण ऐसे नॉन-बीएड डिग्रीधारकों की पात्रता पर भी असर पड़ सकता है, जिन्हें पहले संबंधित पदों के लिए योग्य माना जाता था।
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती नियमों में बदलाव से कला, संस्कृत, संगीत और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के उम्मीदवार भी प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलनकारियों के मुताबिक, टीजीटी कला में प्राविधिक कला से जुड़ी पूर्व योग्यता, संस्कृत की अनिवार्यता और संगीत तथा शारीरिक शिक्षा के लिए पहले लागू मानकों में बदलाव को लेकर उम्मीदवारों के बीच असमंजस है।
इन विषयों से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि हर विषय की शैक्षणिक और व्यावहारिक जरूरत अलग होती है। इसलिए भर्ती के मानक तय करते समय विषय की प्रकृति और पहले से मान्य योग्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि शासन सभी विषयों और पदों के लिए पात्रता संबंधी नियमों की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी वर्ग के उम्मीदवारों को अस्पष्ट प्रावधानों के कारण अनावश्यक परेशानी न हो।
आईएएस परीक्षा से तुलना कर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
आंदोलन में शामिल अभ्यर्थी प्रदीप सिंह और प्रदीप यादव ने भर्ती नियमों को लेकर सवाल उठाते हुए आईएएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का उदाहरण दिया। उनका कहना है कि देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में स्नातक की न्यूनतम योग्यता और शिक्षक भर्ती के मानकों के बीच तुलना की जानी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि जब स्नातक डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी योग्यता के आधार पर भाग लेते हैं, तो शिक्षक भर्ती में पात्रता की शर्तों को लेकर भी स्पष्ट और तार्किक व्यवस्था होनी चाहिए। उनके अनुसार, शिक्षक बनने के इच्छुक युवाओं के सामने बार-बार बदलते नियम और अलग-अलग शर्तें बड़ी चुनौती बन रही हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को अवसर देना जरूरी है। वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी हो, जिसमें विषय ज्ञान, शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता का स्पष्ट आकलन हो सके। उनके मुताबिक, नियमों की जटिलता के कारण उम्मीदवारों को अपनी तैयारी से अधिक पात्रता संबंधी अनिश्चितताओं पर ध्यान देना पड़ रहा है।
लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का ऐलान
अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे किसी तरह की उग्रता या अव्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि अपनी समस्याओं को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान हासिल किया जाए।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक पुरानी नियमावली को बहाल करने या प्रभावित उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने के संबंध में कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। उनके अनुसार, यह मामला केवल कुछ उम्मीदवारों की व्यक्तिगत परेशानी का नहीं, बल्कि उन युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, जिन्होंने शिक्षक बनने के उद्देश्य से वर्षों तक पढ़ाई और तैयारी की है।
अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वे चाहते हैं कि संबंधित विभाग, भर्ती संस्था और शासन के स्तर पर संवाद स्थापित हो तथा नियमों को लेकर पैदा हुए विवाद का व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
टीजीटी-पीजीटी भर्ती की नई नियमावली को लेकर जारी विरोध ने शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच पात्रता, परीक्षा प्रणाली और शैक्षणिक योग्यता की मान्यता जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों पर आश्वासन मिलने के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने से उनका भरोसा कमजोर हुआ है।
अब इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती है। क्या नई नियमावली की समीक्षा होगी, क्या पुराने नियमों के तहत पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और क्या पात्रता से जुड़े विवादों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे—इन सवालों के जवाब का इंतजार आंदोलनकारी कर रहे हैं।
फिलहाल अभ्यर्थियों ने आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है। उनकी प्रमुख मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों की स्पष्टता और उम्मीदवारों के हितों के बीच संतुलन बनाया जाए। वहीं, इस विवाद का अंतिम समाधान संबंधित सरकारी नियमों, आधिकारिक अधिसूचनाओं और शासन के निर्णय पर निर्भर करेगा।

