देहरादून, 22 मई 2025 — उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में व्यवसाय कर रहे लोगों को अब अपने प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क अदा करना होगा। देहरादून नगर निगम द्वारा 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ट्रेड लाइसेंस नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। इस कदम के तहत न सिर्फ लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है, बल्कि उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अब लाइसेंस के दायरे में लाया जाएगा जो अब तक इससे बाहर थे।
यह बदलाव देहरादून नगर निगम द्वारा तैयार की गई “उपविधि (Bye-laws)” के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसका प्राथमिक नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। निगम प्रशासन ने व्यापारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से 31 मई 2025 तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी की जाएगी।
📌 27 सालों बाद बड़ा कदम
1998 में देहरादून को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद से अब तक ट्रेड लाइसेंस के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में व्यवसायिक प्रतिष्ठान बिना किसी पंजीकरण के संचालित हो रहे थे और जो पंजीकृत थे, वे बहुत ही कम शुल्क अदा कर रहे थे।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, बदलते समय, शहर की बढ़ती जनसंख्या और वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हुए अब यह आवश्यक हो गया था कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क और व्यवस्था को आधुनिक और व्यावहारिक बनाया जाए।
🧾 क्या है नया बदलाव?
नगर निगम द्वारा तैयार की गई नई उपविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं:
- ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि: नई दरों के अनुसार व्यवसाय की श्रेणी और क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क तय किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, छोटे व्यवसायों के लिए जहां पहले सालाना ₹200 से ₹500 का शुल्क लगता था, अब यह ₹1,000 से ₹2,500 तक जा सकता है।
- नए प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया: जो प्रतिष्ठान अब तक किसी कारणवश लाइसेंस प्रक्रिया से बाहर थे, उन्हें अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
- डिजिटल ट्रैकिंग और रिन्युअल प्रणाली: ऑनलाइन आवेदन, भुगतान और नवीनीकरण की सुविधा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- दंडात्मक प्रावधान: बिना लाइसेंस संचालन करने पर जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जा सकेगी।
🗣️ 31 मई तक दें सुझाव
देहरादून नगर निगम ने व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, बाजार समितियों, दुकानदार यूनियनों सहित आम नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मई तक अपनी आपत्तियाँ व सुझाव भेजें। यह सुझाव लिखित रूप में नगर निगम कार्यालय या निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से दिए जा सकते हैं।
नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि “इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी पर आर्थिक बोझ डालना नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना है। जिन प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा, उनके लिए शुल्क उनकी व्यापारिक गतिविधि और आकार के अनुसार तय किया गया है।”
💬 व्यापारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया
नए शुल्क प्रस्ताव को लेकर शहर के व्यापारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक ओर कुछ व्यापारी नगर निगम के इस कदम को उचित मान रहे हैं, वहीं कई व्यापारी इसे अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में देख रहे हैं।
व्यापार संघ अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा, “यह जरूरी है कि नगर निगम शहर के विकास और राजस्व वृद्धि के लिए आधुनिक सोच के साथ काम करे, लेकिन शुल्क वृद्धि को व्यावसायिक वास्तविकताओं के अनुरूप ही रखा जाए।”
दूसरी ओर, होटल संचालक अजय चौहान का कहना है, “यदि शुल्क में बढ़ोतरी के साथ साफ-सफाई, सड़क, सीवरेज और सुरक्षा जैसी सुविधाओं में भी सुधार होगा, तो व्यापारी सहयोग देने को तैयार हैं।”
🧩 ट्रेड लाइसेंस से क्या होगा फर्क?
- राजस्व वृद्धि: नगर निगम को व्यापारिक लाइसेंस से सालाना करोड़ों रुपये की आय होगी, जिससे शहरी विकास योजनाएं तेज होंगी।
- व्यवसाय की पहचान: प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सुगम होगी।
- अवैध व्यापार पर रोक: बिना लाइसेंस संचालन करने वाले व्यवसायों पर कार्रवाई की जा सकेगी।
📍 किन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा लाइसेंस नियम
- खुदरा एवं थोक दुकानें
- होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस
- क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, अस्पताल
- बैंक, बीमा कंपनियां
- गैरेज, वर्कशॉप
- शोरूम, शॉपिंग मॉल
- मोबाइल स्टोर, सर्विस सेंटर
- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी
🚦 आगे का रास्ता
नगर निगम की यह उपविधि यदि अंतिम रूप में बिना बड़े बदलाव के पास हो जाती है, तो अनुमान है कि शहर में लगभग 70,000 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल करना होगा। यह न सिर्फ निगम के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत बनेगा बल्कि शहरी प्रशासन में पारदर्शिता और नियंत्रण भी सुनिश्चित करेगा।
🔚 निष्कर्ष
देहरादून में व्यापारियों के लिए यह बदलाव एक नई चुनौती के साथ-साथ अवसर भी है। जहां एक ओर उन्हें अधिक शुल्क अदा करना होगा, वहीं एक सशक्त और व्यवस्थित शहर की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि यह उपविधि जनहित को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता से लागू होती है, तो यह देहरादून को स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे ले जा सकती है।

