ABC News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा कि गरीब वर्ग को मुफ्त अनाज वितरण में खर्च को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए होने वाले खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी. इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई है. इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों वर्ग के लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा.
केंद्र सरकार गरीब वर्ग को प्रति माह मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चला रही है. बीते माह इस योजना को अगले 12 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. योजना 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों को नए साल का तोहफा देते हुए बीते दिन योजना को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. अब 31 दिसंबर 2023 तक योजना के तहत मुफ्त राशन लोगों को मिलता रहेगा.
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से अधिक गरीबों वर्ग के लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है.
28 महीने में राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च
दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया था कि पिछले 28 महीनों में सरकार ने योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है.
