नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो दिवसीय वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत के दौरान वैश्विक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ‘ग्लोबल साउथ’ को केवल बनाए गए नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक नियमों और नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई बड़े संकटों का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में इन देशों की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने इस स्थिति को बदलने की जरूरत बताते हुए कहा कि वैश्विक शासन की मौजूदा व्यवस्था को अधिक समावेशी और सहभागी बनाया जाना चाहिए।
#WATCH | BRICS समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री @narendramodi ने कहा, "समुद्री नाविक ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, फिर भी मुश्किल समय में उन्हें अक्सर ज़रूरी मदद नहीं मिल पाती। मेरा प्रस्ताव है कि हम 'नाविकों के लिए इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क' बनाएं। इससे संबंधित देशों… pic.twitter.com/eSSar0E8FD
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) September 12, 2026
पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिक्स समूह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को लगातार विस्तार दे रहा है। उनके वक्तव्य को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों की बढ़ती आवाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
‘ग्लोबल साउथ’ को निर्णय प्रक्रिया में मिले बड़ी भूमिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ग्लोबल साउथ की मौजूदा स्थिति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा आर्थिक, सुरक्षा या मानवीय संकट सामने आता है, उसका असर विकासशील देशों पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसके बावजूद वैश्विक फैसले लेने वाली संस्थाओं में इन देशों की भूमिका सीमित बनी हुई है।
मोदी ने कहा कि इस असमानता को समाप्त करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, दुनिया को ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए जहां सभी देशों की आवाज सुनी जाए और वैश्विक निर्णयों में उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवस्था में मौजूद असमानताओं की तुलना ‘विशेषाधिकार के पिरामिड’ से की। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को एक ऐसे साझेदारी मंच में बदलना होगा जहां हर देश की आवाज और हिस्सेदारी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अंतिम उद्देश्य मानवता के विकास और लोगों के बेहतर भविष्य से जुड़ा होना चाहिए।
ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह समूह किसी एक देश या समूह के खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं बना है।
उनका यह बयान खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के विस्तार और वैश्विक राजनीति में इसकी बढ़ती सक्रियता को लेकर पश्चिमी देशों में लगातार चर्चा होती रही है।
प्रधानमंत्री के संदेश का व्यापक अर्थ यह है कि ब्रिक्स को किसी टकराव के मंच के बजाय वैश्विक सहयोग, विकास और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले मंच के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि, समूह के भीतर शामिल देशों के आर्थिक और रणनीतिक हित अलग-अलग हैं, फिर भी वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों पर साझा आवाज बनाने की कोशिश ब्रिक्स के एजेंडे में प्रमुख बनी हुई है।
वैश्विक शासन में सुधार के लिए 10 प्रस्तावों का सुझाव
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार के लिए एक ठोस पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को मिलकर वैश्विक शासन सुधार के लिए 10 प्रस्ताव तैयार करने चाहिए।
प्रधानमंत्री के अनुसार, इन प्रस्तावों को अगले शिखर सम्मेलन तक एक व्यापक ‘ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप’ में बदला जा सकता है। इसका उद्देश्य वैश्विक संस्थाओं और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
मोदी के इस प्रस्ताव को ब्रिक्स के भविष्य के एजेंडे के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यदि सदस्य देश इस दिशा में सहमति बनाते हैं, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार को लेकर ब्रिक्स एक साझा दृष्टिकोण सामने रख सकता है।
यह पहल संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं में विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी नई दिशा दे सकती है।
कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिया संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात ऐसे समय कही जब ब्रिक्स सम्मेलन में कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए।
इन नेताओं की मौजूदगी में दिया गया प्रधानमंत्री का संदेश ब्रिक्स की बदलती संरचना और बढ़ते दायरे को भी दर्शाता है। भारत लगातार यह रेखांकित करता रहा है कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक नीति निर्माण में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
ब्रिक्स के विस्तार के साथ समूह में विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी बढ़ी है। ऐसे में समूह के सामने एक ओर साझा एजेंडा तैयार करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग देशों के हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता भी है।
अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए संदेश?
प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि मोदी ने अपने संबोधन में किसी देश को निशाना नहीं बनाया, लेकिन वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की उनकी मांग मौजूदा वैश्विक शक्ति-संतुलन पर सवाल जरूर उठाती है।
ब्रिक्स लंबे समय से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और विकासशील देशों के हितों को प्रमुखता देने की चर्चा का केंद्र रहा है। ऐसे में ग्लोबल साउथ को ‘रूल मेकर’ बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान इस बहस को और आगे बढ़ाता है।
भारत की नीति हालांकि केवल पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रही है। भारत एक साथ अमेरिका, यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में मोदी का संदेश अधिक प्रतिनिधित्व वाली वैश्विक व्यवस्था की मांग के रूप में भी देखा जा सकता है।
मानवता को केंद्र में रखने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में वैश्विक सहयोग का केंद्र मानवता को बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और साझेदारियों का अंतिम उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए।
उनका संदेश केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने ऐसी वैश्विक व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया जिसमें आर्थिक विकास, तकनीक, स्वास्थ्य, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान मिलकर खोजा जा सके।
ग्लोबल साउथ के कई देश अभी भी गरीबी, विकास की कमी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन और खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वैश्विक फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की मांग को इन समस्याओं से भी जोड़कर देखा जा सकता है।
ब्रिक्स के सामने बड़ी जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब नजर इस बात पर होगी कि ब्रिक्स सदस्य देश उनके 10 प्रस्तावों की दिशा में किस तरह आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शासन सुधार का मुद्दा आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापक सहमति की जरूरत होगी।
ब्रिक्स के सामने एक चुनौती यह भी है कि समूह के सदस्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक प्राथमिकताएं और विदेश नीति के हित अलग-अलग हैं। इसके बावजूद व्यापार, विकास, वित्तीय सहयोग और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर साझा मंच तैयार करना समूह के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
भारत की ओर से ‘ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप’ का प्रस्ताव इसी दिशा में एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
बदलती विश्व व्यवस्था के बीच भारत की भूमिका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से एक बात स्पष्ट है कि भारत वैश्विक शासन व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाने के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार आगे रखना चाहता है।
ब्रिक्स सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों को प्रमुखता मिलने से भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं को सामने रखने का अवसर भी मिला है।
अब सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच इन मुद्दों पर होने वाली चर्चा और संभावित सहमति पर दुनिया की नजर रहेगी। यदि ब्रिक्स देश वैश्विक शासन सुधार के लिए साझा प्रस्ताव तैयार करने में सफल होते हैं, तो यह समूह की भूमिका को केवल आर्थिक सहयोग के मंच से आगे ले जाकर वैश्विक नीति निर्माण के महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक कदम हो सकता है।
फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है—ग्लोबल साउथ को वैश्विक व्यवस्था में केवल नियमों का पालन करने वाली भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे निर्णय प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी हासिल करनी होगी और भविष्य के नियमों के निर्माण में भी अपनी आवाज प्रभावी ढंग से रखनी होगी। यही सोच आने वाले समय में ब्रिक्स की दिशा और वैश्विक कूटनीति पर इसके प्रभाव को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

