रुद्रपुर। श्रमिकों की लंबित मांगों और श्रम हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को देशव्यापी आंदोलन के तहत उधम सिंह नगर में प्रदर्शन किया। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में संघ से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए और श्रमिक हितों से जुड़ी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद संघ की जिला इकाई की ओर से प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।
भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास में श्रमिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं। संघ का कहना है कि महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों में समयानुकूल बदलाव जरूरी है।
देशभर में आंदोलन के तहत रुद्रपुर में प्रदर्शन
बीएमएस ने श्रमिकों की मांगों को लेकर 17 अगस्त को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन का आह्वान किया था। इसी क्रम में उधम सिंह नगर जिला इकाई के कार्यकर्ता रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की और केंद्र सरकार से श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिक वर्ग लगातार उद्योगों, निर्माण कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है। ऐसे में उनके लिए पर्याप्त वेतन, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।
प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कुल 11 प्रमुख मांगों को शामिल किया गया है। इनमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने से लेकर ईएसआईसी, ईपीएफ, पेंशन, बोनस, ग्रेच्युटी और समान काम के लिए समान वेतन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।
न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये करने की मांग
भारतीय मजदूर संघ की प्रमुख मांगों में देशभर में न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग शामिल है। संगठन का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में महंगाई लगातार बढ़ रही है और परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रमिकों को पर्याप्त आय मिलना जरूरी है।
बीएमएस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण इस तरह किया जाए कि श्रमिक और उनका परिवार सम्मानजनक जीवन जी सकें। संगठन के अनुसार वेतन निर्धारण में महंगाई और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
ईएसआईसी की वेतन सीमा 42 हजार करने की मांग
ज्ञापन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से जुड़ी वेतन सीमा में बढ़ोतरी की भी मांग की गई है। संघ ने ईएसआईसी के लिए मौजूदा 21 हजार रुपये की वेतन सीमा को बढ़ाकर 42 हजार रुपये किए जाने की मांग रखी है।
संगठन का तर्क है कि समय के साथ श्रमिकों की आय और महंगाई दोनों में बदलाव आया है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पात्रता के लिए निर्धारित वेतन सीमा को भी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।
ईपीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने पर जोर
बीएमएस ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से संबंधित वेतन सीमा बढ़ाने की मांग भी उठाई है। संगठन का कहना है कि भविष्य निधि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इसकी सीमा को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप बढ़ाया जाना जरूरी है।
संघ ने सरकार से आग्रह किया कि ईपीएफ से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा कर श्रमिकों को अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए।
न्यूनतम पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग
ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन को लेकर भी महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की है। संगठन का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पर निर्भर रहने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बढ़ती महंगाई बड़ी चुनौती है।
बीएमएस के अनुसार पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन में महंगाई भत्ते को शामिल करने की मांग की गई है।
बोनस और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने की मांग
श्रमिकों के आर्थिक हितों से जुड़े बोनस और ग्रेच्युटी के प्रावधानों में बदलाव की मांग भी ज्ञापन में की गई है। संघ ने बोनस की सीमा बढ़ाने और ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधानों को श्रमिकों के हित में संशोधित करने की मांग रखी है।
संगठन का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही सीमाओं की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों को उनके योगदान के अनुरूप बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।
समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग
बीएमएस ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग भी उठाई। संगठन का कहना है कि एक जैसे कार्य और जिम्मेदारी निभाने वाले श्रमिकों के बीच वेतन में अनुचित अंतर नहीं होना चाहिए।
संघ ने सरकार से ऐसे प्रावधानों को प्रभावी बनाने की मांग की, जिससे श्रमिकों को रोजगार के क्षेत्र में समानता और उचित पारिश्रमिक मिल सके।
श्रमिक विरोधी प्रावधान हटाने की मांग
ज्ञापन में श्रमिक विरोधी माने जाने वाले प्रावधानों को हटाने या उनमें आवश्यक सुधार करने की मांग भी शामिल है। बीएमएस ने कहा कि श्रम कानूनों और नीतियों का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ उद्योगों और अर्थव्यवस्था के विकास के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।
संगठन ने सरकार से श्रमिक संगठनों और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया।
11 सूत्रीय मांगों पर जल्द निर्णय की मांग
भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से 11 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द निर्णय लेने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों से जुड़े मुद्दे केवल वेतन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़े हैं।
बीएमएस की जिला इकाई ने कहा कि यदि श्रमिकों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाता है तो इससे न केवल श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक संबंध भी मजबूत होंगे।
रुद्रपुर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और केंद्र सरकार से श्रमिक हितों को प्राथमिकता देने की अपील की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई।
बीएमएस ने स्पष्ट किया कि 17 अगस्त का आंदोलन देशभर में श्रमिकों की लंबित मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। उधम सिंह नगर में भी जिला इकाई ने इसी अभियान के तहत अपनी आवाज उठाई और केंद्र सरकार से श्रमिकों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की।

