देहरादून: वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प के साथ उत्तराखंड सरकार भी राज्य में आधारभूत ढांचे और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रगति पोर्टल के माध्यम से परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन और अन्य विभागों से जुड़ी कुल 12 प्रमुख परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 6,940 करोड़ रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से सभी परियोजनाओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन तथा अन्य विभागों की… pic.twitter.com/WdpDzj43dY
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) June 8, 2026
विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं का समय पर पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन परियोजनाओं का कार्य आधे से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली परियोजनाओं को 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी परियोजना में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
हर महीने होगी मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई समीक्षा प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह की जाएगी, जबकि मुख्य सचिव हर दस दिन में प्रगति की समीक्षा करेंगे।
सरकार का मानना है कि लगातार निगरानी से परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं की समय रहते पहचान की जा सकेगी और उनके समाधान में तेजी आएगी। इससे निर्माण कार्यों की गति भी बढ़ेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना संभव होगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि केवल रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाई देने चाहिए। विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृतियों में देरी पर चिंता
बैठक के दौरान कई परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, पर्यावरणीय मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति भुगतान जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश परियोजनाएं तकनीकी कारणों से नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण प्रभावित होती हैं।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे सभी मामलों में समन्वित प्रयास करते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर लंबित फाइलों का जल्द निस्तारण किया जाए, ताकि विकास कार्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में देरी का असर केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है।
प्रगति पोर्टल को बनाया जाएगा मजबूत निगरानी तंत्र
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के प्रगति पोर्टल का उपयोग केवल सूचना संग्रह के लिए नहीं बल्कि प्रभावी निगरानी प्रणाली के रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की स्थिति, चुनौतियों और उपलब्धियों की नियमित समीक्षा पोर्टल के माध्यम से की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों को लगातार अपडेट किया जाए ताकि वास्तविक स्थिति की सही जानकारी प्राप्त हो सके। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
सरकार का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर विकास परियोजनाओं की निगरानी को अधिक सटीक और जवाबदेह बनाना है।
इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। इनमें परिवहन, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रहीं।
मुख्यमंत्री ने रामनगर आईएसबीटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। यह परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा रानीखेत बस टर्मिनल और ताड़ीखेत डिपो एवं कार्यशाला परियोजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
ऊर्जा क्षेत्र में बनबसा और रुद्रप्रयाग विद्युत उपकेंद्र परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में चारधाम सड़क परियोजना की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस परियोजना को उत्तराखंड के लिए रणनीतिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा अस्कोट-लिपुलेख मार्ग और माणा पास सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विस्तार कार्यों के अंतर्गत हरिद्वार और काशीपुर क्षेत्र की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की स्थिति का भी आकलन किया गया।
सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस
बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही सड़क परियोजनाओं को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क न केवल स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने सीमा सड़क संगठन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। राज्य सरकार इस दिशा में हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत होने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
जिलाधिकारियों को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री धामी ने जिला स्तर पर लंबित मामलों को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और क्षतिपूर्ति वितरण से जुड़े मामलों की व्यक्तिगत निगरानी जिलाधिकारी स्वयं करें।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की सक्रिय भूमिका से कई परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है।
विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ता राज्य
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए मजबूत आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है।
उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे परियोजनाओं को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें राज्य के भविष्य से जुड़ा मिशन मानकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने, लंबित मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और जनता को विकास योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि यदि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकता है।

