ABC NEWS: उत्तर मध्य रेलवे ने सीपीसी माल गोदाम में विलंब शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वापस ले लिया है. अब अप्रैल माह तक ली जा रही प्रतिघंटे 6300 रुपये की दरें ही लागू रहेंगी. इससे हजारों व्यापारियों व उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है.
माल गोदाम के मुख्य अधीक्षक ब्रजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगस्त तक दरें नहीं बढ़ी हैं. ऐसे में अप्रैल महीने तक लिया जा रहा विलंब शुल्क ही फिलहाल लागू रहेगा. बाकी रेलवे अधिकारी कोई निर्णय लेते हैं तो उसका पालन किया जाएगा.
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के अफसरों से मिलकर सीपीसी माल गोदाम में विलंब शुल्क बढ़ाने के मामले पर व्यापारियों को होने वाले नुकसान व भविष्य में महंगाई का मुद्दा रखा था.
20 अप्रैल को डीआरएम प्रयागराज मोहित चंद्रा से सेंट्रल स्टेशन में मिले थे. प्रयागराज के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक एसके सिंह से आठ जून व उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार से 10 जून को मुलाकात कर बात रखी थी.
लोकल ट्रक सर्विस यूनियन के कोपरगंज स्थित कार्यालय में यूनियन के महामंत्री अब्दुल वहीद, रेलवे कंज्यूमर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शंकर त्रिपाठी व गुरुजिंदर सिंह ने बैठक कर रेलवे अफसरों की सराहना करते हुए खुशी जताई.
ऐसे देना पड़ता बढ़ा विलंब शुल्क : माल गोदाम में आया सामान समय से नहीं उठाने पर पहले तीन घंटे के लिए अप्रैल तक लिये जा रहे शुल्क 6300 रुपये का दो गुणा लिया जाना था. दूसरे तीन घंटे में यह तीन गुणा, तीसरे तीन घंटे में चार गुणा, चौथे तीन घंटे में पांच गुणा व पांचवें घंटे से अगले प्रति घंटे छह गुणा बढ़ाकर लिए जाने का प्रस्ताव था. अप्रैल 2022 तक 42 डिब्बे की रैक का सिर्फ 6300 रुपये प्रतिघंटा विलंब शुल्क था. जून व जुलाई में विलंब शुल्क को बढ़ाकर चक्रवार में छह घंटे बाद प्रति घंटे 37,800 रुपये तक कर दिया गया था.

