नई दिल्ली, 6 जून 2025:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2025 की पहली छमाही में आम लोगों को राहत देने वाला बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 50 आधार अंकों (bps) की कटौती करने का फैसला किया है। अब नई रेपो रेट 5.5% होगी, जो पिछले करीब तीन वर्षों में सबसे निचला स्तर है।
इस निर्णय का सीधा फायदा देशभर में लाखों होम लोन और अन्य ऋण लेने वालों को मिलेगा। ब्याज दरों में कमी का मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले ऋण सस्ते होंगे, जिससे मासिक किस्त (EMI) में राहत मिल सकती है या फिर लोन की अवधि कम की जा सकती है।
रेपो रेट क्या है और इसका क्या असर होता है?
रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब रेपो रेट घटाई जाती है, तो इसका मतलब होता है कि बैंकों के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेना सस्ता हो जाता है। इसका असर बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले लोन पर भी पड़ता है, क्योंकि बैंक आमतौर पर इस सस्ती लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। नतीजतन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि पर ब्याज दरें घट सकती हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर को 0.50% घटाकर 5.50% कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आपकी EMI भी घटेगी।#loan #RepoRate #EMI #InterestRates https://t.co/mlSpfdDMKB pic.twitter.com/6Yjinvu37x
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) June 6, 2025
होम लोन धारकों को कितना फायदा?
रेपो रेट में 50 बीपीएस की कटौती का सीधा फायदा होम लोन धारकों को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक का होम लोन ₹50 लाख का है और ब्याज दर में 0.5% की कमी आती है, तो उसकी मासिक EMI में ₹1,500 से ₹2,000 तक की राहत मिल सकती है (यह राशि लोन की अवधि पर निर्भर करती है)।
इसके अलावा, जिन ग्राहकों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया हुआ है, उन्हें स्वचालित रूप से यह फायदा मिलेगा। बैंक अब नए होम लोन ऑफर्स भी सस्ते दरों पर पेश कर सकते हैं, जिससे नए खरीदारों के लिए घर खरीदना और आसान हो सकता है।
कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में भी बड़ी कटौती
रेपो रेट के साथ-साथ, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में भी बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने CRR को 100 आधार अंकों से घटाकर 4% से 3% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक आरबीआई के पास पहले की तुलना में कम नकदी जमा रखेंगे, जिससे उनके पास कर्ज देने के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध होगी।
यह कदम देश की अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे व मध्यम वर्ग के उद्यमियों को अधिक आसानी से लोन मिल सकेंगे।
क्यों लिया गया यह फैसला?
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू मांग में कुछ नरमी को देखते हुए यह कदम आवश्यक हो गया था। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति दी जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि महंगाई दर फिलहाल आरबीआई के संतोषजनक दायरे में है और आने वाले महीनों में इसके और स्थिर रहने की उम्मीद है। इसी वजह से नीतिगत दरों में कटौती की जा सकी।
विशेषज्ञों की राय
बैंकिंग और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। HDFC बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रघु श्रीनिवासन के अनुसार, “रेपो रेट में कटौती लंबे समय से अपेक्षित थी। यह कदम निवेश और खपत को प्रोत्साहित करेगा और बाजारों में सकारात्मक सिग्नल देगा।”
SBI रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फैसले से आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर को नया जीवन मिलेगा। बढ़ती ब्याज दरों के कारण पिछले कुछ महीनों में घर खरीदारी में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब इस कटौती से मांग में फिर से उछाल आने की उम्मीद है।
रिजर्व बैंक की आगे की रणनीति
हालांकि आरबीआई ने संकेत दिया है कि भविष्य में दरों में और कटौती की संभावना वर्तमान आर्थिक डेटा और वैश्विक स्थितियों पर निर्भर करेगी। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम एक ‘समायोजन चक्र’ का हिस्सा है न कि दरों में दीर्घकालिक कटौती की शुरुआत।
आरबीआई ने आगे कहा कि उसका ध्यान मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, ऋण उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ता मांग को बनाए रखने पर है।
बाजार की प्रतिक्रिया
आरबीआई के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। BSE सेंसेक्स में 600 अंकों की तेजी आई, जबकि निफ्टी ने भी 18000 के स्तर को पार कर लिया। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में विशेष रूप से तेज उछाल आया।
आम जनता के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?
- होम लोन सस्ते होंगे: बैंक ब्याज दरें घटा सकते हैं, जिससे EMI कम होगी।
- नई खरीददारी को प्रोत्साहन: लोग घर, वाहन जैसे बड़े खर्चों के लिए लोन लेने में अधिक सहज होंगे।
- बिजनेस के लिए आसान फंडिंग: छोटे व्यवसायियों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी।
- महंगाई नियंत्रण में रहने की उम्मीद: दरों में कटौती के बावजूद महंगाई की दर नियंत्रण में रहेगी, जो राहत की बात है।
निष्कर्ष:
आरबीआई की यह मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाल करने, निवेश और खपत को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। रेपो रेट और CRR दोनों में कटौती से बैंकों की तरलता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को ऋण लेने में सहूलियत मिलेगी। आने वाले महीनों में इसका असर पूरे वित्तीय सिस्टम पर दिखाई देगा।

