त्योहारी सीजन से पहले डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों के लिए यूपीआई से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब यह व्यवस्था दिवाली के तुरंत बाद लागू किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, इसे लागू करने की नई तारीख की घोषणा अलग से की जाएगी।
इस फैसले से त्योहारों के दौरान खरीदारी करने वाले ग्राहकों और डिजिटल भुगतान पर निर्भर कारोबारियों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है। दिवाली के आसपास बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है और लोग किराना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिठाई तथा अन्य सामान खरीदने के लिए यूपीआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट से जुड़े शुल्कों की समयसीमा टलना व्यापार जगत के लिए अहम माना जा रहा है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कुछ श्रेणियों में ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर MDR निर्धारित किया गया है। हालांकि, सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले पैसे के ट्रांसफर और तय सीमा तक की सामान्य खरीदारी को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।
UPI और सर्विस स्टीयरिंग कमिटी ने आज फ़ैसला किया कि त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए, चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा, जिसकी तारीख़ अलग से बताई जाएगी: NPCI https://t.co/xNaksHV2bO
— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 13, 2026
क्या होता है MDR चार्ज?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी के लेन-देन पर निर्धारित दर के अनुसार लगाया जाता है। यूपीआई से जुड़ी प्रस्तावित व्यवस्था में यह शुल्क कुछ चुनिंदा कैटेगरी के मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा।
यहां ग्राहकों और व्यापारियों के बीच अंतर समझना जरूरी है। MDR का निर्धारण मर्चेंट पेमेंट के आधार पर किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर ग्राहक को यूपीआई से भुगतान करते समय अलग से MDR देना होगा। आम लोगों के सामान्य यूपीआई इस्तेमाल और कुछ खास प्रकार के मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।
इसलिए ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि यूपीआई से जुड़ा हर भुगतान शुल्क के दायरे में नहीं आएगा। वहीं, कारोबारियों के लिए यह जानना जरूरी होगा कि उनका व्यवसाय किस श्रेणी में आता है और उस पर कौन-सी दर लागू होती है।
₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर कितना शुल्क?
दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित नियमों के तहत दुकानदारों और अन्य मर्चेंट को ₹2,000 से अधिक का भुगतान करने वाले चुनिंदा P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई पात्र लेन-देन ₹5,000 का है, तो 0.4 प्रतिशत की दर से MDR की गणना ₹20 होगी। इसी तरह ₹10,000 के पात्र ट्रांजैक्शन पर यह राशि ₹40 होगी। हालांकि, यह गणना संबंधित दर लागू होने की स्थिति में है और वास्तविक शुल्क संबंधित लेन-देन की श्रेणी तथा लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस शुल्क को बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप्स के बीच साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न भागीदारों के बीच शुल्क का वितरण करना है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत की दर को सभी प्रकार के यूपीआई भुगतान पर लागू मानना सही नहीं होगा। अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क व्यवस्था बताई गई है।
रेलवे, टेलीकॉम और पेट्रोल-डीजल भुगतान पर फ्लैट चार्ज
कुछ जरूरी सेवाओं को सामान्य मर्चेंट पेमेंट से अलग श्रेणी में रखा गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, पेट्रोल-डीजल और कृषि से जुड़े क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के पात्र ट्रांजैक्शन पर प्रतिशत के हिसाब से MDR के बजाय प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 का फ्लैट चार्ज निर्धारित किया गया है।
फ्लैट चार्ज का मतलब है कि निर्धारित शर्तों के तहत शुल्क भुगतान की राशि के प्रतिशत से नहीं, बल्कि प्रति ट्रांजैक्शन तय रकम के आधार पर निकाला जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर कोई पात्र भुगतान ₹3,000 का है या ₹8,000 का, तो बताई गई व्यवस्था के तहत शुल्क ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन होगा। यह उदाहरण तभी लागू होगा, जब संबंधित भुगतान निर्धारित क्षेत्र और नियमों के अंतर्गत आता हो।
रेलवे टिकट, टेलीकॉम बिल, बीमा प्रीमियम, ईंधन और कृषि से जुड़े भुगतान रोजमर्रा की जरूरतों तथा आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क संरचना तय करने का मतलब है कि इनकी भुगतान श्रेणी को सामान्य मर्चेंट ट्रांजैक्शन से अलग देखा जाएगा।
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के भुगतान पर भी नियम
प्रस्तावित MDR व्यवस्था में कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ भुगतान भी शामिल हैं। इनमें म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और शेयर ब्रोकरों को किए जाने वाले पात्र भुगतान शामिल बताए गए हैं।
इन ट्रांजैक्शन पर 0.02 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम ₹300 की सीमा तय की गई है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पात्र भुगतान की राशि ₹1 लाख है, तो 0.02 प्रतिशत की दर से शुल्क ₹20 होगा। वहीं, बड़े भुगतान के मामले में भी निर्धारित अधिकतम सीमा ₹300 से अधिक नहीं होगी। वास्तविक शुल्क लागू नियमों और ट्रांजैक्शन की पात्रता के अनुसार तय होगा।
इस व्यवस्था से कैपिटल मार्केट से जुड़े भुगतान के लिए एक अलग शुल्क संरचना निर्धारित होती है। हालांकि, निवेशकों को किसी भी भुगतान से पहले अपने बैंक, भुगतान ऐप या संबंधित वित्तीय सेवा प्रदाता से लागू नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
कौन-से यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे?
प्रस्तावित व्यवस्था में आम लोगों के सामान्य यूपीआई इस्तेमाल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण राहतें बताई गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाला बैंक ट्रांसफर।
1. P2P ट्रांसफर पर नहीं लगेगा MDR
यदि कोई व्यक्ति अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजता है, तो इस तरह के पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर को प्रस्तावित मर्चेंट MDR से अलग रखा गया है।
उदाहरण के लिए, किसी दोस्त को पैसे भेजना, परिवार के सदस्य को रकम ट्रांसफर करना या किसी व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान करना सामान्यतः मर्चेंट को किए जाने वाले भुगतान से अलग श्रेणी में आता है। इसलिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित MDR को हर व्यक्तिगत ट्रांसफर पर लागू नहीं समझना चाहिए।
2. ₹2,000 तक की खरीदारी पर MDR नहीं
दी गई जानकारी के अनुसार, दुकानों और मॉल में ₹2,000 तक की खरीदारी पर MDR नहीं लगेगा। यानी तय शर्तों के तहत छोटी रकम के पात्र मर्चेंट पेमेंट को शुल्क से बाहर रखा गया है।
इससे दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने वाले ग्राहकों और छोटी रकम के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, ग्राहकों को यह समझना चाहिए कि MDR व्यापारी के लेन-देन से जुड़ा शुल्क है और इसे ग्राहक से सीधे वसूल किए जाने वाले शुल्क के समान नहीं मानना चाहिए।
3. छोटे व्यापारियों को भी राहत
छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय कारोबारियों के लिए भी राहत का प्रावधान बताया गया है। P2PM कैटेगरी के तहत यूपीआई क्यूआर कोड से हर महीने ₹1 लाख तक का भुगतान स्वीकार करने पर MDR नहीं देना होगा।
इसका लाभ उन छोटे कारोबारियों को मिल सकता है, जो ग्राहकों से डिजिटल भुगतान लेने के लिए यूपीआई क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। छोटे दुकानदारों के लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कारोबार में रोजाना कई छोटे भुगतान होते हैं।
हालांकि, इस छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यापारी और भुगतान निर्धारित P2PM श्रेणी तथा उसकी शर्तों के अंतर्गत आने चाहिए।
दिवाली के बाद कब लागू होंगे नए नियम?
NPCI ने चुनिंदा P2M यूपीआई ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने की समयसीमा फिलहाल टाल दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नई व्यवस्था दिवाली के तुरंत बाद लागू किए जाने की योजना है, लेकिन इसकी सटीक तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
ऐसे में कारोबारियों को अंतिम तारीख और अपने व्यवसाय पर लागू होने वाले नियमों के बारे में आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। ग्राहकों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि मौजूदा घोषणा चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर शुल्क से जुड़ी है, न कि सभी यूपीआई भुगतान पर नया चार्ज लगाने का फैसला।
ग्राहकों और कारोबारियों के लिए क्या है इसका मतलब?
त्योहारी सीजन में यूपीआई से भुगतान का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे समय में MDR से जुड़ी व्यवस्था को टालने से कारोबारियों को नए नियमों को समझने और अपनी भुगतान व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है।
आम ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाला सामान्य बैंक ट्रांसफर और निर्धारित सीमा तक की पात्र खरीदारी प्रस्तावित नियमों में राहत के दायरे में रखी गई है। वहीं, कारोबारियों को अपने ट्रांजैक्शन की श्रेणी, लागू दर और किसी भी छूट की शर्तों को ध्यान से समझना चाहिए।
कुल मिलाकर, NPCI का यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले यूपीआई भुगतान से जुड़े नए शुल्कों को लागू करने की समयसीमा आगे बढ़ाता है। लेकिन MDR की अंतिम प्रभावी तारीख और अलग-अलग श्रेणियों पर लागू शर्तों को लेकर आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना जरूरी है।

