लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार का दिन बेसिक शिक्षा से जुड़े हजारों अंशकालिक अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनका सीधा असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े कर्मचारियों पर पड़ेगा।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनुदेशक, शिक्षक प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और महत्वपूर्ण बना दिया।
हमारा दायित्व है कि हर बच्चा स्कूल जरूर जाए और डबल इंजन सरकार इस दायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में अनुदेशक सम्मान… pic.twitter.com/fN99jy9pP1
मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से लागू
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय ₹9000 से बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी।
यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदेशक शिक्षा व्यवस्था की नींव हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे मजबूत वही होती है। अगर नींव कमजोर होगी तो शिक्षा का ढांचा मजबूत नहीं बन सकता।”
वर्षों से लंबित मांग को मिला समाधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति वर्ष 2011-12 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शुरू हुई थी। उस समय करीब 41,360 अनुदेशकों को ₹7000 मासिक मानदेय पर नियुक्त किया गया था।
2012 से लेकर 2022 तक इस मानदेय में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई, जिससे अनुदेशकों में असंतोष बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि 2019 में इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन समय पर प्रस्ताव न आने और चुनाव प्रक्रिया के चलते निर्णय नहीं लिया जा सका।
2022 में सरकार ने ₹2000 की वृद्धि की थी, लेकिन अब ₹17,000 का मानदेय तय करके सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
हम लोगों ने निराश्रित एवं श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनवाए,
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
यह विद्यालय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हैं… pic.twitter.com/jwzIwh8AQF
बीमा और स्वास्थ्य सुविधा की सौगात
मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों को केवल मानदेय वृद्धि तक सीमित राहत नहीं दी, बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए।
उन्होंने घोषणा की कि सभी अनुदेशकों को ₹5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
इसके लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर पंजीकरण करने के बाद अनुदेशकों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पंजीकरण के बाद जल्द ही कार्ड वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
शिक्षा मित्र और अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल अनुदेशकों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों और 24,000 से अधिक अन्य अनुदेशकों को भी इन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के हर कर्मचारी को सुरक्षा और सम्मान देना है, ताकि वे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
10,000 नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी।
यह घोषणा प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है, जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।
शिक्षा सुधार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है। स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर भी ध्यान दे रही है। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
जनप्रतिनिधियों ने सराहा फैसला
कार्यक्रम में मौजूद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों के सम्मान और शिक्षा के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने इसे “ऐतिहासिक कदम” बताया और कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में और भी योजनाएं लागू की जाएंगी।
अनुदेशकों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अनुदेशकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
कई अनुदेशकों ने कहा कि अब वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे और अपने कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।
निष्कर्ष
लखनऊ में आयोजित यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा और नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
आने वाले समय में इन घोषणाओं का असर प्रदेश के लाखों छात्रों और शिक्षकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है।

