उत्तराखंड में इस वर्ष आयोजित 38वें नेशनल गेम्स न सिर्फ खेल उपलब्धियों के लिए याद किए जाएंगे, बल्कि एक बड़ी पर्यावरणीय पहल के लिए भी इतिहास में दर्ज हो गए हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित इन राष्ट्रीय खेलों में जहां देशभर से 9545 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, वहीं टेक्निकल स्टाफ, ऑफिशियल्स और सपोर्ट टीमों को मिलाकर यह संख्या लगभग 18,000 तक जा पहुंची। इतने बड़े आयोजन के दौरान पीने के पानी और अन्य पेय पदार्थों की जरूरतों के लिए करीब 3 लाख प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किया गया। लेकिन खेल विभाग ने इस प्लास्टिक वेस्ट को “वेस्ट से बेस्ट” में तब्दील कर एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है।
प्लास्टिक वेस्ट से पर्यावरण पर खतरा
नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजन के दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का निकलना स्वाभाविक है। अनुमान के मुताबिक, इन 3 लाख प्लास्टिक बोतलों से लगभग 9870 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होता, जो न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होता, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर हो सकता था। इस प्लास्टिक कचरे को अगर लैंडफिल या खुले में फेंका जाता, तो इसके विघटन में सैकड़ों साल लगते और यह मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता।
आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्लास्टिक से बनी बैंचों का लोकार्पण किया। इन बैंचों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने पानी की जो बोतले इस्तेमाल की थी, उन खाली बोतलों को रिसाइकिल करके यह बेंच बनाई गई है।
— Rekha Arya (@rekhaaryaoffice) April 4, 2025
हमने पहले ही तय किया… pic.twitter.com/MxuzIoJsyL
खेल विभाग ने दिखाई दूरदर्शिता
उत्तराखंड खेल विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और एक अभिनव समाधान ढूंढ निकाला। विभाग ने निर्णय लिया कि इन प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकल कर उपयोगी सामग्रियों में बदला जाएगा। इसी सोच के तहत बोतलों को इकट्ठा कर, एक विशेष प्रक्रिया के जरिए प्लास्टिक को पिघलाया गया और उससे कुर्सियां व बेंचें तैयार की गईं। यह पहल न केवल एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी का परिचय देती है, बल्कि यह दिखाती है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है।
स्पोर्ट्स कॉलेज में लोकार्पण
इस परियोजना की पहली झलक शुक्रवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में देखने को मिली, जहां उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने इन बेंचों और कुर्सियों का विधिवत लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
“हमारा उद्देश्य केवल खेल आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हम खेलों के जरिए समाज को एक संदेश भी देना चाहते हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारा एक छोटा लेकिन प्रभावशाली कदम है।”
रेखा आर्या ने आगे कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अन्य खेल स्थलों पर भी ऐसे ही रिसाइकल्ड फर्नीचर का इस्तेमाल किया जाएगा।
सहयोगियों की अहम भूमिका
इस परियोजना को सफल बनाने में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग रहा। विशेष रूप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्थानीय नगर निगम, और कुछ प्राइवेट रिसाइक्लिंग फर्मों ने बोतलों के संग्रहण से लेकर उनकी प्रोसेसिंग तक में तकनीकी सहयोग दिया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि बोतलें वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस की जाएं और उनका पुनः उपयोग पूरी तरह सुरक्षित हो।
खिलाड़ियों की भी भागीदारी
खास बात यह रही कि इस अभियान में खिलाड़ियों की भी भागीदारी देखी गई। आयोजकों ने खिलाड़ियों को जागरूक किया कि वे उपयोग के बाद बोतलों को कूड़ेदान में ही डालें और प्लास्टिक कचरे को इधर-उधर न फेंकें। कई खिलाड़ियों ने स्वयं बोतलों को इकट्ठा करने में सहयोग भी दिया। इससे साफ हुआ कि खेल भावना केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी खिलाड़ी आगे हैं।
भविष्य की योजना
उत्तराखंड सरकार अब इस पहल को और व्यापक बनाने की योजना बना रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संकेत दिए कि राज्य के सभी प्रमुख खेल परिसरों और स्टेडियमों में प्लास्टिक फ्री वातावरण बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में होने वाले अन्य बड़े आयोजनों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती बरती जाएगी।
एक मिसाल पूरे देश के लिए
उत्तराखंड की यह पहल न केवल राज्य के लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। जहां एक ओर बड़े आयोजनों के बाद उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बनता है, वहीं उत्तराखंड ने यह दिखाया है कि समस्या के साथ समाधान भी संभव है — बस सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
निष्कर्ष
प्लास्टिक बोतलों से बनी कुर्सियां और बेंचें भले ही छोटी पहल प्रतीत हों, लेकिन इसका सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश बहुत बड़ा है। उत्तराखंड ने यह दिखा दिया है कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी हो सकते हैं। यदि देश के अन्य राज्य भी इसी सोच को अपनाएं, तो हम न केवल खेलों को स्वच्छ बना सकते हैं, बल्कि अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

