देहरादून (उत्तराखंड)।
कारगिल विजय दिवस 2025 से ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के वीर सैनिकों के सम्मान में एक ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, विजेताओं को हर वर्ष तीन लाख रुपए की वार्षिक अनुदान राशि भी दी जाती रहेगी।
यह घोषणा मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई को खटीमा में आयोजित एक सैनिक सम्मान समारोह में की, जो उनके पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों ने इस घोषणा का जोरदार स्वागत किया और मुख्यमंत्री की भावनात्मक प्रतिबद्धता की सराहना की।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया। परमवीर चक्र विजेताओं को अब मिलने वाली अनुग्रह राशि डेढ़ करोड़ रुपए कर दी गई है। अभी तक यह राशि ₹50 लाख थी। इसके अलावा उन्हें वार्षिक अनुदान राशि के रूप में तीन लाख रुपए मिलते…
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 25, 2025
🎖️ क्या है परमवीर चक्र और इसका महत्व?
परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो युद्धभूमि में असाधारण साहस, शौर्य और बलिदान के लिए भारतीय सेना के वीर योद्धाओं को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान आज़ादी के बाद 1947-48 के भारत-पाक युद्ध के समय से दिया जा रहा है। अब तक कुल 21 सैनिकों को यह अलंकरण मिल चुका है, जिनमें से अधिकांश मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं।
उत्तराखंड, जो कि ‘वीरों की भूमि’ के रूप में जाना जाता है, देश को कई बहादुर सैनिक और शहीद दे चुका है। यहाँ की सैन्य परंपरा इतनी मजबूत है कि हर गांव से कोई न कोई जवान सेना में सेवा करता है। ऐसे में यह घोषणा सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक गौरव और सम्मान का प्रतीक भी है।
🗣️ सीएम धामी की घोषणा: शब्द नहीं, सम्मान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा,
“हमारे वीर सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें सम्मान देना, उनकी बहादुरी को नमन करना हमारा कर्तव्य है। परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे।”
सीएम धामी ने अपने पिता स्व. सूबेदार शेर सिंह धामी को भी याद किया, जो भारतीय सेना में 28 वर्षों तक सेवा देकर सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सैनिकों और शहीदों के परिवारों के प्रति खास आत्मीयता और जिम्मेदारी का अनुभव होता है।
📜 कैसे हुआ प्रस्ताव तैयार और पास?
सैनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, सैनिक कल्याण विभाग ने अनुग्रह राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। मुख्यमंत्री ने बिना देरी के उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी, जिससे यह निर्णय कारगिल विजय दिवस से पहले ही लागू हो गया।
अब तक, उत्तराखंड सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देती थी, जो अब तीन गुना होकर 1.5 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, हर वर्ष मिलने वाली 3 लाख रुपए की अनुदान राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह जारी रहेगी।
🪖 सैनिकों और पूर्व सैनिकों की प्रतिक्रियाएं
प्रदेश भर के सैनिकों, रिटायर्ड फौजियों और शहीदों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया है। हरिद्वार से आए रिटायर्ड सूबेदार मोहन सिंह रावत ने कहा,
“यह केवल पैसे की बात नहीं है। यह सम्मान का प्रतीक है। इससे भावी पीढ़ियों को यह समझ में आएगा कि उनका बलिदान सरकार और समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है।”
वहीं पौड़ी गढ़वाल से आए शहीद हवलदार दीपेंद्र सिंह के पिता ने भावुक होकर कहा,
“मेरे बेटे ने कारगिल में देश के लिए जान दी थी। आज मुख्यमंत्री का यह फैसला यह दिखाता है कि हमारे बच्चों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया।”
🇮🇳 उत्तराखंड: शहीदों की भूमि, फौजियों की जननी
उत्तराखंड को भारत में सबसे अधिक सैनिक देने वाले राज्यों में गिना जाता है। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट सहित विभिन्न रेजिमेंट्स में उत्तराखंड के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। कारगिल युद्ध, सियाचिन, कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों सहित हर मोर्चे पर उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने अपनी वीरता का परचम लहराया है।
ऐसे में, राज्य सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला समाज में सैनिकों के योगदान के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करता है। इससे उन परिवारों को भी सहारा मिलेगा जो अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को देश के लिए खो चुके हैं।
📈 इस फैसले का संभावित प्रभाव
- आर्थिक सहायता के रूप में मजबूत सहारा:
शहीद सैनिकों के परिवारों को जीवन यापन में सहायता मिलेगी और उनके बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान होगा। - सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा:
वर्तमान में ड्यूटी कर रहे सैनिकों में यह संदेश जाएगा कि राज्य उनके परिवारों के साथ खड़ा है। - युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन:
यह निर्णय युवाओं को सेना में भर्ती होकर देशसेवा करने की प्रेरणा देगा।
🤝 राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण
राजनीतिक दृष्टि से भी यह कदम सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले की सराहना की है और इसे गैर-राजनीतिक, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित कदम बताया है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ट्वीट कर इस फैसले की तारीफ करते हुए लिखा:
“वीर सैनिकों के सम्मान में लिया गया यह फैसला स्वागतयोग्य है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिला यह सम्मान पूरे देश का सम्मान है।”
📜 देश के अन्य राज्यों से तुलना
भारत के विभिन्न राज्यों में परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली अनुग्रह राशि अलग-अलग होती है:
- उत्तर प्रदेश: ₹50 लाख
- महाराष्ट्र: ₹75 लाख
- पंजाब: ₹1 करोड़
- राजस्थान: ₹1 करोड़
उत्तराखंड ने अब ₹1.5 करोड़ देकर देश में सबसे अधिक अनुग्रह राशि देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है।
📝 निष्कर्ष: सम्मान का प्रतीक, प्रेरणा का स्तंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई यह घोषणा सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि देश के वीरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की प्रतीक है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देते हैं, उन्हें और उनके परिवारों को समाज में सर्वोच्च स्थान मिले।

