रामपुर, उत्तर प्रदेश।
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है — सरकार की ओर से दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा को ठुकराना। आज़म खान ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता, वे किसी भी तरह की सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए तंज भरे लहजे में कहा,
“मैं तो मुर्गी चोर, बकरी चोर हूं। मुझे 21 साल की सजा है। अब ऐसे आदमी को सरकार सुरक्षा क्यों दे रही है? वर्दी में कौन है, इस पर भी मुझे भरोसा नहीं है।”
रामपुर: आज़म खां का वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इंकार
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 14, 2025
➡सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को वापस लौटाया
➡पहले सरकार का आदेश लेकर आइये
➡लिखित आदेश के बिना सुरक्षा स्वीकार नहीं
➡गाड़ी,तेल,ड्राइवर का कोई इंतजाम नहीं-आज़म #Rampur #AzamKhan #SecurityRefusal pic.twitter.com/gIk0q6ivEP
सरकार ने दी थी वाई श्रेणी की सुरक्षा
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सपा नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया था।
इस सुरक्षा श्रेणी के तहत उन्हें दो सशस्त्र गनर, एक सुरक्षा वाहन और एस्कॉर्ट टीम दी जानी थी। लेकिन आज़म खान ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया।
रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें आधिकारिक पत्र नहीं मिलेगा, तब तक वह इस सुरक्षा को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था “राजनीतिक दिखावा” है, जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षा नहीं बल्कि “निगरानी में रखना” है।
आजम खान ने वाई कैटेगिरी की सुरक्षा लेने से किया इनकार, कहा-मुझे नहीं मिला कोई लिखित आदेश… सुरक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हूं : आजम खान#AzamKhan #BreakingNews #Rampur pic.twitter.com/WCX1PC7XkC
— News18 Uttar Pradesh (@News18UP) October 14, 2025
“सुरक्षा नहीं, निगरानी मिल रही है”
सपा नेता ने कहा,
“मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। कहा गया कि सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन असल में निगरानी की जा रही थी। मुझे पता है कि किस इरादे से यह सुरक्षा दी जा रही है। मैं भरोसा नहीं कर सकता जब तक सरकार खुद लिखित आदेश न दे।”
आजम खान के मुताबिक, जब उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, तो यह सुरक्षा उनके लिए “आराम नहीं, परेशानी” का सबब बनेगी।
“मेरे विरोधियों को Z श्रेणी, मुझे केवल Y क्यों?”
आजम खान ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े कई नेताओं को Z या Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जबकि वे भी लंबे समय तक मंत्री रह चुके हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं।
उन्होंने सवाल उठाया,
“जब एक बार के विधायक को केंद्र सरकार की ओर से Z श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो मुझे केवल Y श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई? क्या मेरी जान का खतरा उनसे कम है?”
आजम खान ने इशारों-इशारों में कहा कि “सरकार अपने विरोधियों को डराने या कमजोर दिखाने के लिए सुरक्षा श्रेणी का उपयोग एक राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है।”
आज़म खान और सुरक्षा विवाद का पुराना रिश्ता
यह पहला मौका नहीं है जब आजम खान ने सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा किया हो।
पिछले कुछ वर्षों में, जब से रामपुर से उनका राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है, कई बार उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा हटाने या बदलने को लेकर सरकार से मतभेद हुए हैं।
2020 में भी जब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुरक्षा दी गई थी, तब आजम खान ने कहा था कि “सरकार अपने विरोधियों को सुरक्षा नहीं, निगरानी देती है।”
उनका यह बयान उस समय भी चर्चा में रहा था।
कौन हैं आज़म खान?
आज़म खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे विवादित, लेकिन प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं।
वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और कई बार प्रदेश सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं।
रामपुर से उनका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव दशकों पुराना है।
हाल के वर्षों में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेज, पशु चोरी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसे कई मामले दर्ज हुए।
इनमें से कुछ में अदालतों ने सजा भी सुनाई है।
इसी पृष्ठभूमि में आजम खान का “मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर हूं” कहना एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज
आजम खान के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि “सरकार ने सुरक्षा दी तो राजनीति, नहीं दी तो भी राजनीति।”
वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आजम खान का बचाव करते हुए कहा कि “सरकार उन्हें सुरक्षा के नाम पर डराने का प्रयास कर रही है।”
सपा प्रवक्ता ने कहा,
“सरकार अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है। अगर वाकई खतरा है तो Z श्रेणी दीजिए, नहीं तो सुरक्षा का ढोंग बंद कीजिए।”
सुरक्षा श्रेणियां क्या होती हैं?
भारत में किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा चार प्रमुख श्रेणियों में होती है — Z+, Z, Y और X।
इनमें Z+ सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी होती है, जिसमें 50 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जबकि Y श्रेणी में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं।
वाई श्रेणी में सुरक्षा पाने वालों को आमतौर पर
- दो निजी गनर,
- एक एस्कॉर्ट वाहन,
- और स्थानीय पुलिस सुरक्षा दी जाती है।
यह सुरक्षा केंद्र या राज्य सरकार के गृह विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है।
“सरकार से भरोसा नहीं” — आज़म खान का दर्द
अपने बयान में आजम खान ने कहा कि उन्हें “सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है” क्योंकि पिछले कई वर्षों में उनके साथ “राजनीतिक बदले की भावना” से व्यवहार किया गया है।
उन्होंने कहा,
“जो सरकार मुझे झूठे मामलों में जेल भेज सकती है, वह मेरी रक्षा कैसे करेगी? मुझे अपनी नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है।”
उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक बहस छिड़ गई है।
कई उपयोगकर्ताओं ने लिखा कि “अगर सरकार सुरक्षा देती है तो विरोध, नहीं देती तो भी विरोध।”
वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि “आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता के साथ राजनीतिक प्रतिशोध किया जा रहा है।”
रामपुर में प्रशासन सतर्क
आजम खान के बयान के बाद रामपुर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट हो गई है।
स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि “सरकार द्वारा स्वीकृत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन यह उनका निजी निर्णय है कि वे स्वीकार करें या नहीं।”
रामपुर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
हालांकि, आजम खान के आवास पर सुरक्षा बलों को फिलहाल प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।
राजनीतिक भविष्य पर क्या असर?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान का यह रुख सहानुभूति और राजनीतिक पुनर्स्थापन की कोशिश है।
उनका बयान आने वाले चुनावों से पहले सपा के लिए एक रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है —
कि आजम खान खुद को “अन्याय के खिलाफ संघर्षरत नेता” के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा सरकार भी यह दिखाना चाहती है कि “कानून सबके लिए समान है,” इसलिए केवल जरूरत के हिसाब से सुरक्षा दी जा रही है, न कि राजनीतिक प्रभाव के आधार पर।
निष्कर्ष
आज़म खान का वाई श्रेणी की सुरक्षा ठुकराना केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीकात्मकता भी है।
यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत असंतोष को दर्शाता है, बल्कि प्रदेश की सत्ता और विपक्ष के बीच गहराते अविश्वास की झलक भी देता है।

