नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज नए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की मांग करने वाली आजम खान की याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दी और मामले की सुनवाई 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने रखने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह भी कहा कि वह 16 नवंबर को ही आजम खान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करे। इस निर्देश के बाद अब आजम खान की जमानत पर अगली महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी उम्र, लंबे समय तक जेल में रहने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हाईकोर्ट हर संभव स्तर पर आजम खान की मदद के लिए आगे आ रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी चिंता केवल इतनी है कि वह हाईकोर्ट का हौसला नहीं तोड़ना चाहती।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को भेजा मामला, 16 नवंबर को अहम सुनवाई
आजम खान ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में सीधे जमानत पर फैसला सुनाने के बजाय इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का निर्णय लिया।
पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि आजम खान की याचिका को 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट को उसी दिन याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने का निर्देश भी दिया गया।
इस घटनाक्रम को आजम खान के कानूनी मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब उनकी जमानत की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का अर्थ जमानत मिलना नहीं है। आजम खान को राहत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
कपिल सिब्बल ने गिनाईं आजम खान के खिलाफ दर्ज FIR
सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने उनके खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों और कानूनी कार्रवाई का विस्तृत विवरण रखा। उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ वर्ष 2006 की घटनाओं के संबंध में वर्ष 2019 में 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं।
सिब्बल के अनुसार, आजम खान ने इन सभी 26 मामलों में जमानत हासिल कर ली थी। उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगातार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की जाती रही है, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आजम खान वर्ष 2023 से 2025 तक जेल में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को लंबे समय तक न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा तथा उनके खिलाफ एक के बाद एक नए मामले सामने आते रहे।
सिब्बल ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए आजम खान के खिलाफ दर्ज कुल एफआईआर की संख्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 87 एफआईआर दर्ज थीं और उन्हें इन सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी।
88वीं FIR का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान आजम खान के खिलाफ दर्ज 88वीं एफआईआर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने पहुंचा था।
सिब्बल के मुताबिक, उस मामले में शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आजम खान को जमानत प्रदान की थी।
उन्होंने अदालत को यह समझाने की कोशिश की कि उनके मुवक्किल लंबे समय से विभिन्न आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और कई मामलों में जमानत मिलने के बावजूद उन्हें लगातार नई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
सिब्बल की दलीलों का मुख्य आधार यह था कि आजम खान के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लगातार कार्रवाई होने से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उनके मुवक्किल को जमानत का लाभ दिया जाए।
बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामलों का किया जिक्र
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आजम खान के खिलाफ शुरू की गई तीन अन्य कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जन्म प्रमाणपत्र में कथित जालसाजी, जाली पैन कार्ड के इस्तेमाल और कथित रूप से फर्जी पासपोर्ट के उपयोग से जुड़े मामले दर्ज किए गए।
सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले से ही कई मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और एक के बाद एक नए मामलों के सामने आने से उनकी मुश्किलें बढ़ती गईं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई में गलत मंशा दिखाई देती है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि जब आजम खान को जेल से रिहा किया जाना था, उसी दौरान उन्हें एक नए मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
उनकी दलील थी कि इस तरह की लगातार गिरफ्तारियों के कारण आजम खान को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा और उन्हें अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल सका।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी बातें आजम खान की ओर से उनके वकील द्वारा अदालत में रखी गई दलीलें और आरोप हैं। इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष संबंधित मामलों की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।
ED की 2019 की ECIR का भी उठाया मुद्दा
कपिल सिब्बल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि एजेंसी ने वर्ष 2019 में ईसीआईआर (Enforcement Case Information Report) दर्ज की थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही आजम खान को एक मामले में रिहाई मिली, उन्हें इसी ईसीआईआर और 28 अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया।
सिब्बल ने अदालत के सामने यह दलील रखी कि उनके मुवक्किल को लगातार कानूनी मामलों में उलझाए जाने के कारण जेल से बाहर आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लंबे समय से जारी है और एक मामले में राहत मिलने के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तारी हो जाती है।
ईडी की ओर से दर्ज नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए सिब्बल ने अदालत से कहा कि आजम खान की उम्र काफी अधिक है और वह लंबे समय से जेल में हैं। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
‘मैं जेल में मरूंगा’, कपिल सिब्बल ने अदालत में बताई आजम खान की पीड़ा
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से बेहद भावुक दलील भी रखी। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की उम्र करीब 80 वर्ष है और लगातार जेल में रहने से उनकी स्थिति कठिन हो गई है।
सिब्बल ने आजम खान की ओर से कहा, “मैं जेल में मरूंगा। मैं अपनी रक्षा करूंगा और हर चीज के लिए लड़ूंगा, लेकिन मुझे जमानत चाहिए।”
इस दलील के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान आजम खान की उम्र और लंबे समय से जारी कानूनी संघर्ष की ओर आकर्षित किया। उनका कहना था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को लगातार जेल में रखने की स्थिति पर अदालत को गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान अपने खिलाफ चल रहे मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी जानी चाहिए।
आजम खान की ओर से पेश वकील ने अदालत के सामने यह भी रेखांकित किया कि पहले से दर्ज कई मामलों में जमानत मिलने के बावजूद नए मामलों में गिरफ्तारी के चलते उनकी रिहाई का रास्ता मुश्किल होता गया है।
सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट को लेकर अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट हर संभव स्तर पर आजम खान की मदद के लिए आगे आ रहा है।
अदालत ने कहा कि उसकी चिंता यह है कि वह हाईकोर्ट का हौसला नहीं तोड़ना चाहती। इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट में भेजने का फैसला किया।
इससे यह संकेत मिला कि शीर्ष अदालत इस मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई और उचित आदेश पारित करने का अवसर देना चाहती है। पीठ ने केवल याचिका स्थानांतरित करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं की, बल्कि 16 नवंबर को ही अंतरिम आदेश पारित करने का निर्देश देकर मामले की सुनवाई को समयबद्ध बनाने की कोशिश भी की।
इस आदेश से आजम खान की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का रास्ता खुला है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्धारित तारीख पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर उचित आदेश पारित करना होगा।
16 नवंबर पर टिकी आजम खान की जमानत की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आजम खान और उनके समर्थकों की नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट की 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।
इस दिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से उसी दिन अंतरिम आदेश पारित करने को कहा है। हालांकि, इस आदेश से जमानत की कोई गारंटी नहीं मिलती है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट आजम खान की उम्र, जेल में रहने की अवधि, उनके खिलाफ दर्ज मामलों और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े कानूनी पहलुओं पर किस तरह विचार करता है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सीधे जमानत नहीं मिलने के बावजूद आजम खान की याचिका पर सुनवाई का रास्ता खुला हुआ है। 16 नवंबर की तारीख उनके लिए कानूनी रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
कुल मिलाकर, आजम खान को नए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत नहीं मिली है, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजकर 16 नवंबर को सुनवाई और अंतरिम आदेश का निर्देश दिया है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर रहेंगी।

