ABC News: केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर बड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल के लिए बैन कर दिया है. पीएफआई के साथ उसके अन्य 8 सहयोगी संगठनों को भी बैन कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा लिए इस एक्शन पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘अपराध करने वाले कुछ लोगों के गलत काम का ये मतलब नहीं कि संगठन को ही बैन कर दिया जाए.’
While I have always opposed PFI’s approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 28, 2022
ओवैसी ने कहा, इस तरह का बैन खतरनाक है. ये हर उस मुसलमान पर बैन है जो अपने मन की बात कहना चाहता है. उन्होंने आगे कहा, भारत के काले कानून, यूएपीए के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पैम्फलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा.
We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent & when BJP amended the law to make it even more draconian, Congress supported it
This case will follow timeline of Kappan, where any activist or journalist is randomly arrested & takes 2 years to even get bail
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 28, 2022
मैंने यूएपीए का विरोध किया है और यूएपीए के तहत सभी कार्यों का हमेशा विरोध करूंगा. ओवैसी बोले, ये बैन स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है.
How come PFI is banned but organisations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blasts aren’t? Why has govt not banned right wing majoritarian organisations?
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 28, 2022
ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा, पीएफआई पर बैन लगाया गया लेकिन खाजा अजमेरी बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठन नहीं बैन हुए. ऐसा क्यों? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?
