उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में धोखाधड़ी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि होम बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अंसल ग्रुप द्वारा होम बायर्स के साथ की गई धोखाधड़ी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ हुए किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने कहा है कि अंसल ग्रुप के खिलाफ जिन भी जिलों में लखनऊ जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी जिलों में FIR दर्ज कराई जाए।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) March 3, 2025
महाराज जी ने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे न्यायालय में अंसल ग्रुप के खिलाफ… pic.twitter.com/a9UxtaT1up
बायर्स को मिलेगा न्याय
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अंसल ग्रुप द्वारा जिन-जिन जिलों में होम बायर्स से धोखाधड़ी की शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) और पीड़ित बायर्स की एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जिससे न्यायालय में मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे अंसल ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तेज होगी और दोषियों को सजा दिलाने में आसानी होगी।
न्यायिक आदेशों पर असंतोष
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह व्यापक जनहित में इस आदेश के विरुद्ध अपील करे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर आम जनता के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🚨ब्रेकिंग न्यूज़🚨
— Raj Narayan (@narayan200) March 3, 2025
अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में परेशान आवंटियों से मिले विधायक @RajeshwarS73 🏡🤝
🔹 विधायक सरोजिनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी ने अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में जाकर पीड़ित आवंटियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा।
🔹 हरसंभव मदद का आश्वासन – विधायक जी ने… pic.twitter.com/Q9JD4YQFDa
अंसल ग्रुप पर शिकंजा कसने की तैयारी
प्रदेश सरकार अंसल ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं और होम बायर्स के साथ की गई धोखाधड़ी की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अंसल ग्रुप से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और जहां भी अनियमितताएं पाई जाएं, वहां सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में कोई भी रियल एस्टेट कंपनी ग्राहकों के साथ इस तरह का धोखा न कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में होम बायर्स को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री का निर्देश, अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर
— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) March 3, 2025
अंसल ग्रुप मामले का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, कहा बायर्स का हित हर हाल में रहेंगे सुरक्षित
– बोले मुख्यमंत्री, अंसल ग्रुप ने प्रदेश के जिन भी जिलों में बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए… pic.twitter.com/qgg7skELx8
होम बायर्स को राहत की उम्मीद
अंसल ग्रुप के खिलाफ की जा रही इस सख्त कार्रवाई से उन हजारों होम बायर्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से फ्लैट खरीदे थे, लेकिन अब तक उन्हें पजेशन नहीं मिला है। सरकार की इस पहल से अन्य रियल एस्टेट कंपनियों को भी एक सख्त संदेश जाएगा कि वे उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ न करें।
सरकार का कड़ा संदेश
योगी सरकार की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि वह राज्य में रियल एस्टेट से जुड़ी धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित जिलों में शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
अंसल ग्रुप के खिलाफ हो रही इस कड़ी कार्रवाई को देखकर अन्य रियल एस्टेट कंपनियों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। अब राज्य सरकार किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। होम बायर्स को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे आने वाले समय में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के विश्वास को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

