अयोध्या। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने अब एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या से भी एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर पद पर तैनात प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को दो पन्नों का इस्तीफा भेजते हुए अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है।
प्रशांत कुमार सिंह ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लिया है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी से वे बेहद आहत हुए और इसी कारण उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया।
इस्तीफे में जताई भावनाएं
अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर GST प्रशांत सिंह ने पत्नी को फोन किया और बोले,मैंने इस्तीफा दे दिया और रोते हुए कहा,जिसका नमक खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए।मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ,शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की CM योगी पर टिप्पणी से आहत प्रशांत सिंह ने इस्ती़फा राज्यपाल को भेज दिया है. pic.twitter.com/nrvFmk1w0U
— Vineet G 🇮🇳 (@aapka_vineet) January 27, 2026
प्रशांत कुमार सिंह ने अपने त्यागपत्र में भावुक शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि वे जिस प्रदेश का “नमक खाते हैं” और जहां से उन्हें वेतन मिलता है, उसके प्रति उनकी निष्ठा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और मुख्यमंत्री का सम्मान करें।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा,
“शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की है। मैं जिस प्रदेश से वेतन लेता हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसका पक्षधर हूं। सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकता।”
उन्होंने आगे कहा कि वे पिछले तीन दिनों से मानसिक रूप से बेहद आहत थे और इसी पीड़ा के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया।
शंकराचार्य मामले पर बहुत बड़ी ख़बर
— abhishek upadhyay (@upadhyayabhii) January 27, 2026
अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफ़ा।
अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने दिया इस्तीफ़ा।
राज्यपाल को भेजा इस्तीफ़ा।
कहा –
“सरकार का वेतनभोगी हूँ।
मेरे मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ कोई अनर्गल… pic.twitter.com/xkr6d9C9Ng
सामाजिक कार्य में लगने का ऐलान
अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने यह भी उल्लेख किया है कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो वे अपने निजी संसाधनों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देंगे।
उन्होंने कहा कि अब वे समाज सेवा, गरीबों की मदद और जनकल्याण के कार्यों में अपना समय और ऊर्जा लगाएंगे। उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे प्रशासनिक सेवा छोड़ने के बाद भी समाज से जुड़े रहना चाहते हैं।
#WATCH अयोध्या | अपने इस्तीफे पर अयोध्या के GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, "सरकार के समर्थन में और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। मैं पिछले 2 दिन से बहुत आहत था। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका अनर्गल… pic.twitter.com/y0tAp8754t
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 27, 2026
शंकराचार्य विवाद की पृष्ठभूमि
पिछले कुछ समय से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच बयानबाजी को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।
सरकार समर्थक वर्ग ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा।
इसी विवाद के बीच अब लगातार दो वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।
पहले भी दे चुके हैं अधिकारी इस्तीफा
इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी गणतंत्र दिवस के दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की कथित पिटाई की घटना से आहत होकर यह फैसला लिया था।
अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर पहले ही प्रदेश में व्यापक चर्चा हो चुकी है। अब प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह विवाद केवल राजनीतिक या धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने लगा है।
प्रशासनिक हलकों में हलचल
दो वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई अधिकारी इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के इस्तीफे प्रशासनिक स्थिरता पर असर डाल सकते हैं।
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवकों को अपने व्यक्तिगत विचारों और आधिकारिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। वहीं, कुछ लोग इसे व्यक्तिगत विवेक और नैतिकता से जुड़ा फैसला मान रहे हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस मामले पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने प्रशांत कुमार सिंह के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है।
वहीं, विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की नीतियों और माहौल का परिणाम बताया है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में ऐसी स्थिति बन रही है, जहां अधिकारी दबाव में फैसले लेने को मजबूर हो रहे हैं।
समाज में बंटे हुए विचार
इस मुद्दे पर समाज में भी दो तरह की राय देखने को मिल रही है। एक वर्ग प्रशांत कुमार सिंह के फैसले को साहसिक और ईमानदार कदम बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे भावनात्मक और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय मान रहा है।
कुछ लोगों का कहना है कि एक अनुभवी अधिकारी का इस तरह सेवा छोड़ देना जनता के हित में नहीं है, क्योंकि उनकी सेवाओं की जरूरत समाज को अभी भी है।
सोशल मीडिया पर बहस तेज
प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं।
कुछ यूजर्स ने उन्हें “कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी” बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या प्रशासनिक पद पर रहते हुए इस तरह का कदम उचित है।
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प्रशासन और धर्म के रिश्तों पर सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम प्रशासन, राजनीति और धर्म के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर रहा है। एक ओर संत समाज और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका है, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक सरकार और नौकरशाही की जिम्मेदारियां हैं।
इन तीनों के बीच संतुलन बनाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। मौजूदा विवाद ने इस संतुलन को और जटिल बना दिया है।
भविष्य पर असर
लगातार हो रहे इस्तीफों से यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में यह विवाद और गहराता जा सकता है। यदि सरकार और संत समाज के बीच संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो इसका असर सामाजिक सौहार्द और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले को जल्द ही बातचीत और आपसी समझ से सुलझाने की जरूरत है, ताकि स्थिति और न बिगड़े।
निष्कर्ष
अयोध्या से जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा शंकराचार्य विवाद में एक नया अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया गया यह इस्तीफा न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
पहले अलंकार अग्निहोत्री और अब प्रशांत कुमार सिंह के फैसले ने यह दिखा दिया है कि यह विवाद अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। आने वाले दिनों में सरकार, संत समाज और प्रशासन किस तरह इस स्थिति से निपटते हैं, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी।

