नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी कंपनी आपके वेतन संरचना (Salary Structure) में कुछ बदलाव करे, तो आपकी कर-मुक्त आय 17 लाख रुपये तक बढ़ सकती है? आयकर अधिनियम के तहत कुछ विशेष भत्ते और प्रतिपूर्ति (Reimbursement) कर-मुक्त श्रेणी में आते हैं, जिससे करदाताओं की टैक्स देनदारी कम हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वेतनभोगी कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर को समझदारी से प्रबंधित करें, तो वे नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से भत्ते और योजनाएं आपकी वार्षिक आय को 17 लाख रुपये तक टैक्स-फ्री बनाने में मदद कर सकते हैं।
इन भत्तों और प्रतिपूर्ति से बचाएं टैक्स
सरकार द्वारा नई कर व्यवस्था में कुछ विशेष भत्तों और रीइंबर्समेंट को कर-मुक्त रखा गया है। यदि वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सैलरी संरचना को इन सुविधाओं के साथ समायोजित करें, तो वे अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
1. मोबाइल और इंटरनेट बिल रीइंबर्समेंट
- कर्मचारी अपने टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट बिलों की प्रतिपूर्ति पर छूट का दावा कर सकते हैं।
- इसके लिए कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
- यदि यह सुविधा सैलरी स्ट्रक्चर में जोड़ी जाए, तो कर योग्य आय में कटौती संभव है।
2. ट्रांसपोर्ट अलाउंस (विशेष कर्मचारियों के लिए)
- विशेष रूप से सक्षम (Divyang) कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जाता है।
- घर से ऑफिस आने-जाने के लिए 3,200 रुपये प्रति माह यानी 38,400 रुपये वार्षिक छूट दी जाती है।
3. वाहन प्रतिपूर्ति (Vehicle Reimbursement)
- कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा दिए गए वाहन उपयोग पर कर छूट का लाभ मिलता है।
- यदि कार व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग दोनों के लिए है, तो इसका पर्क मूल्य बहुत कम होता है।
- यह सुविधा करदाता को अपनी कर देनदारी कम करने में मदद करती है।
4. नियोक्ता का NPS योगदान
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत, यदि नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा NPS में योगदान करता है, तो यह कर-मुक्त होता है।
- अधिकतम 10% मूल वेतन पर छूट मिलती है, जिससे कर योग्य आय घट जाती है।
5. नियोक्ता का EPF योगदान और ग्रेच्युटी
- नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान और ग्रेच्युटी भी कर-मुक्त श्रेणी में आती है।
- यह लाभ दीर्घकालिक बचत और कर योजना के तहत आता है।
कैसे हो सकती है 17 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री?
नीचे दो वेतन संरचनाओं (Salary Structures) का तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है, जिसमें एक में 30% और दूसरे में 40% बेसिक सैलरी रखी गई है।
| वेतन घटक | वार्षिक (बेसिक का 30%) | वार्षिक (बेसिक का 40%) |
|---|---|---|
| बेसिक सैलरी | ₹5,17,315 | ₹7,13,992 |
| HRA (मकान किराया भत्ता) | ₹2,58,658 | ₹3,56,996 |
| विशेष भत्ता | ₹4,99,027 | ₹2,04,011 |
| मोबाइल रीइंबर्समेंट | ₹50,000 | ₹50,000 |
| वाहन रीइंबर्समेंट | ₹2,40,000 | ₹2,40,000 |
| नियोक्ता का NPS योगदान | ₹72,424 | ₹99,959 |
| ग्रॉस पे | ₹16,37,424 | ₹16,64,959 |
| नियोक्ता का EPF योगदान | ₹62,078 | ₹85,679 |
| ग्रेच्युटी | ₹24,883 | ₹34,343 |
| कुल CTC | ₹17,24,385 | ₹17,84,981 |
इस संरचना में कुछ प्रमुख बदलाव करके आयकर छूट का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।
निष्कर्ष
यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी अपने वेतन संरचना को उपरोक्त लाभों के अनुसार अनुकूलित करता है, तो वह 17 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर टैक्स-फ्री लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर में मोबाइल रीइंबर्समेंट, वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट रीइंबर्समेंट, NPS निवेश और EPF निवेश को शामिल करना आवश्यक होगा।
कर योजना को समझदारी से अपनाने पर, वेतनभोगी कर्मचारी कर के बोझ को कम कर सकते हैं और अपने बचत को बढ़ा सकते हैं। 🚀

