प्रयागराज:
उत्तर प्रदेश के चर्चित बिकरू हत्याकांड से जुड़ा मुकदमा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में तेज़ी से सुनवाई का निर्देश देते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की सुनवाई दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रतिदिन आधार पर (day-to-day basis) की जाए और इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
हाईकोर्ट ने यह आदेश आरोपी रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और इसमें न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने पारित किया, जिन्होंने याची पक्ष और शासन पक्ष दोनों की दलीलें विस्तार से सुनीं।
क्या है मामला — बिकरू कांड की पृष्ठभूमि
यह मामला 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव का है, जब कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी।
इस मुठभेड़ में डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, तीन सब-इंस्पेक्टर और चार सिपाहियों सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।
यह घटना उस समय पूरे देश में सुर्खियों में रही और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस हत्याओं में से एक बताया था।
वारदात के बाद विकास दुबे और उसके कई साथियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू हुई। विकास दुबे बाद में उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद एनकाउंटर में मारा गया।
लेकिन उसके नेटवर्क से जुड़े कई अन्य आरोपी आज भी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जिनमें रेखा अग्निहोत्री का नाम भी शामिल है।
रेखा अग्निहोत्री कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
रेखा अग्निहोत्री, बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी सहयोगियों में से एक जय बाजपेयी की परिचित मानी जाती हैं।
पुलिस के अनुसार, उन्होंने विकास दुबे और उसके गैंग की गतिविधियों में अप्रत्यक्ष सहयोग किया था।
हालांकि उनके वकील ने अदालत में कहा कि रेखा का नाम एफआईआर (प्राथमिकी) में नहीं था, और उन्हें सिर्फ बाद में की गई जांच में नामजद किया गया।
वकील का कहना था कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थीं, न ही उन्होंने किसी प्रकार की मदद की, लेकिन बावजूद इसके उन्हें 2020 से जेल में बंद रखा गया है।
दूसरी जमानत अर्जी भी हुई खारिज
रेखा अग्निहोत्री ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अब उन्होंने दूसरी बार जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।
याची पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभा शंकर मिश्र ने कहा कि
“मेरी मुवक्किल का नाम मूल एफआईआर में नहीं था। कई अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा अब तक केवल 17 गवाहों के बयान ही दर्ज हुए हैं, जबकि चार्जशीट में कुल 102 गवाह हैं। मामले की सुनवाई बहुत धीमी गति से चल रही है।”
वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (AGA) विकास सहाय ने जमानत का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है जिसमें आठ पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। ऐसे में किसी भी आरोपी को रिहा करना न्याय और समाज दोनों के लिए अनुचित होगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि
“यह मामला राज्य की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसलिए ट्रायल को जल्द पूरा करना न्यायहित में आवश्यक है।”
हाईकोर्ट का निर्देश: “हर दिन हो सुनवाई, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए”
कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि बिकरू कांड के मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन की जाए ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय मिल सके।
साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी पक्ष को “अनावश्यक स्थगन (Adjournment)” न दिया जाए।
इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट पर दबाव रहेगा कि वह मामले की सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को समयबद्ध तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए ताकि प्रक्रिया लंबी न खिंचे।
चार्जशीट में 102 गवाह, अभी तक केवल 17 के बयान दर्ज
बिकरू कांड की जांच में पुलिस ने कुल 102 गवाहों की सूची तैयार की थी।
लेकिन अब तक सिर्फ 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं।
यही वजह है कि ट्रायल की प्रक्रिया धीमी हो गई है और कई आरोपी लंबे समय से जेल में हैं।
अदालत ने इस पर भी चिंता जताई और कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह देरी उचित नहीं है।
जितनी देर मुकदमा लंबित रहेगा, उतना ही न्याय में विलंब होगा।
बिकरू कांड की जांच और उसके बाद की कार्रवाई
घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।
कई अभियुक्त अब तक जेल में हैं, जबकि कुछ को अदालत से जमानत मिल चुकी है।
मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही यह सवाल उठता रहा कि क्या बाकी अभियुक्तों को भी उचित न्यायिक प्रक्रिया के तहत सज़ा मिल पाएगी या नहीं।
राज्य सरकार ने उस समय विशेष जांच दल (SIT) गठित की थी, जिसने 2020 के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
रिपोर्ट में कई पुलिस अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के संकेत मिले थे, जिन पर बाद में कार्रवाई की गई।
क्यों खास है यह आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर गंभीर मामलों में ट्रायल लंबा खिंचता जाता है, जिससे न्याय में विलंब होता है।
बिकरू कांड जैसे मामलों में जहां पुलिसकर्मी मारे गए हों, वहां अदालत ने “त्वरित न्याय” की जरूरत को दोहराया है।
यह आदेश अन्य अदालतों के लिए भी मिसाल बन सकता है, खासकर उन मामलों में जहां जनता और पुलिस दोनों के विश्वास की परीक्षा होती है।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चतुर्वेदी का कहना है कि
“कोर्ट का यह निर्देश कानून की आत्मा के अनुरूप है। जब मुकदमा सालों तक लंबित रहता है तो अभियोजन और गवाह दोनों कमजोर हो जाते हैं। प्रतिदिन सुनवाई से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों आएंगी।”
वहीं, कानूनी विश्लेषक अनिल द्विवेदी ने कहा कि
“इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि हाईकोर्ट नहीं चाहता कि बिकरू कांड जैसे मामलों में न्याय में देरी हो। यह भी संकेत है कि कोर्ट आरोपी या अभियोजन, किसी भी पक्ष की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।”
पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया
बिकरू कांड में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।
एक शहीद सिपाही के पिता ने कहा —
“हम पिछले साढ़े चार साल से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोर्ट रोज़ सुनवाई कराएगा तो शायद हमें जल्द इंसाफ मिलेगा।”
उन्होंने कहा कि हर तारीख पर गवाहों का न आना या मुकदमे का टल जाना उनके घाव को फिर से ताज़ा कर देता है।
रेखा अग्निहोत्री की कानूनी राह अब कठिन
रेखा अग्निहोत्री की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज होने के बाद अब उनकी कानूनी राह और कठिन हो गई है।
अब उन्हें ट्रायल के समाप्त होने तक जेल में रहना होगा, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न न हो।
वहीं, अभियोजन पक्ष का कहना है कि अदालत के आदेश के बाद अब बचाव पक्ष को भी सुनवाई में सहयोग करना चाहिए, ताकि मामले को बिना बाधा आगे बढ़ाया जा सके।
निष्कर्ष: न्याय की गति और जनता की उम्मीदें
बिकरू कांड सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की परीक्षा का प्रतीक बन गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश ने इस मामले में नई ऊर्जा और दिशा दी है।
जहां एक ओर यह आदेश पीड़ित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, वहीं दूसरी ओर यह सभी न्यायालयों और अभियोजन एजेंसियों के लिए एक सख्त संदेश भी है कि न्याय में देरी, अन्याय के समान है।

