लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। विशेष रूप से मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से काफी अलग है।
प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर केवल घोषणाएं और प्रचार देखने को मिला है, जबकि वास्तविक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करने में विफल रही है।
आज अखिलेश यादव ने गोरखपुर में हो रहे भ्रष्टाचार, लूट, अपराध पर एक रिपोर्ट जारी किया है
— Akhilesh Yadav (@Akhiles36614893) June 17, 2026
कुछ दिन बाद अयोध्या में हो रहे गोरखधंधे को भी उजागर करेंगे
पिछले महीने 12000 पदों की आरक्षण लूट को उजागर किया था
अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को मठ वापस भेजकर ही दम लेंगे @yadavakhilesh pic.twitter.com/3dd8c1BrQu
गोरखपुर के विकास मॉडल पर उठाए सवाल
सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गोरखपुर को विकास का मॉडल बताने की कोशिश की है, लेकिन वहां की वास्तविक स्थिति कुछ और कहानी बयां करती है।
अखिलेश यादव ने कहा कि यदि किसी जिले को सरकार का विशेष ध्यान प्राप्त है, तो वह गोरखपुर है। मुख्यमंत्री के लगातार दौरे और विभिन्न परियोजनाओं की घोषणाओं के बावजूद आम लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि विकास का आकलन केवल बड़ी परियोजनाओं या विज्ञापनों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं से होना चाहिए।
उनका कहना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास की वास्तविक तस्वीर जनता से छिपाने का प्रयास कर रही है।
500 प्राथमिक विद्यालय बंद होने का दावा
प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा व्यवस्था रहा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि गोरखपुर जिले में लगभग 500 सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से की गई है, जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
500 प्राइमरी स्कूल लगभग बंद कर दिये हैं मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में। 1500 लोगों की सरकारी नौकरी सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी ने छीन ली।"
— Sarvesh (@IMSarvesh_99) June 17, 2026
– माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/jFjjfejrbt
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम हैं। यदि ऐसे विद्यालय बंद किए जाते हैं तो सबसे अधिक नुकसान गरीब परिवारों को उठाना पड़ता है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है, लेकिन सरकार की नीतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जा रही। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि यदि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीतियों और योजनाओं की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूलों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिखता। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और कई जगहों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो राज्य का भविष्य भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार को प्रचार के बजाय शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी उठाए प्रश्न
सपा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बेहतर इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं और आधुनिक उपकरणों की कमी बनी हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश और घोषणाओं के बावजूद आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।
अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं कितनी प्रभावी ढंग से उपलब्ध करा पा रही है।
कानून-व्यवस्था को लेकर भी साधा निशाना
प्रेस वार्ता में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार बेहतर कानून-व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन कई घटनाएं इन दावों पर सवाल खड़े करती हैं।
उन्होंने विशेष रूप से गोरखपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल के समय में दलित समुदाय के खिलाफ अपराधों की घटनाओं में वृद्धि की खबरें सामने आई हैं। उनका कहना था कि सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भी यदि लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह सरकार के दावों की वास्तविकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
वीआईपी दौरों के बावजूद नहीं बदले हालात
अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सबसे अधिक वीआईपी दौरे गोरखपुर में होते हैं। इसके बावजूद वहां की कई समस्याएं आज भी बनी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र में बार-बार दौरे करने का उद्देश्य वहां की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन यदि दौरे के बावजूद आम जनता की परेशानियां कम नहीं होतीं, तो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
उन्होंने दावा किया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तभी उसे वास्तविक विकास कहा जा सकता है।
राम मंदिर दान व्यवस्था को लेकर भी उठाए सवाल
प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
हालांकि उन्होंने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी नहीं की, लेकिन संकेत दिया कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे।
उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक धन से जुड़े किसी भी मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
भाजपा सरकार के कार्यकाल पर टिप्पणी
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगभग नौ वर्ष और केंद्र में करीब एक दशक से अधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला है। इसके बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे कई बुनियादी क्षेत्रों में जनता अपेक्षित बदलाव महसूस नहीं कर रही।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उपलब्धियों का प्रचार अधिक करती है, जबकि वास्तविक समस्याओं के समाधान पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। उनका कहना था कि जनता अब विकास के दावों और वास्तविक परिस्थितियों की तुलना कर रही है।
विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा
सपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को सरकार के सामने उठाना भी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार किसानों, युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है।
उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के हितों की आवाज बनकर काम करती रहेगी और सरकार से जवाब मांगती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझें और उन्हें प्रमुखता से उठाएं।
राजनीतिक माहौल हुआ गरम
अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दे आगामी राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ सकते हैं। सपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने की संभावना है।
फिलहाल, इस प्रेस वार्ता ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

