लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर की मस्जिद से जुड़े विवाद को भी प्रमुखता से उठाते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर सवाल खड़े किए।
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता की मूल समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। उनके मुताबिक, एक तरफ बड़ी संख्या में लोग बाढ़ और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आम लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।
अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला
— zingabad (@zingabad) September 7, 2026
लखनऊ में अखिलेश यादव ने मस्जिद गिराए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोर्ट जाने का रास्ता मौजूद था, तो इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की गई. अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों के जरिए प्रदेश को सांप्रदायिक दिशा में… pic.twitter.com/Uf1ExDakdj
अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन सरकार इन सवालों का समाधान करने के बजाय राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर सरकार पर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बनी बाढ़ की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक इलाकों में लोग बाढ़ और जलभराव से प्रभावित हैं और उन्हें राहत एवं सहायता की जरूरत है।
सपा अध्यक्ष के मुताबिक, बाढ़ केवल खेतों और सड़कों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे आम परिवारों का पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। घरों में पानी घुसने से लोगों के सामने रहने, खाने और जरूरी सामान को सुरक्षित रखने की समस्या पैदा हो जाती है। किसानों के लिए फसल का नुकसान अलग बड़ी चिंता बन जाता है।
अखिलेश यादव ने सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना होना चाहिए।
महंगाई और बेरोजगारी पर भी घेरा
सपा प्रमुख ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले से ही आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और रोजगार के अवसरों को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि युवाओं को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी नीति की जरूरत है।
सपा अध्यक्ष ने सरकार से यह भी पूछा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं पैदा किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक, युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल किसी भी सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होना चाहिए।
चरमराती चिकित्सा व्यवस्था का मुद्दा उठाया
अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सा व्यवस्था कई स्तरों पर दबाव में है और आम लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की चुनौती बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं, डॉक्टर और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं।
सपा प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय सरकार अन्य राजनीतिक मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने दावा किया कि आम जनता को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है।
सहारनपुर मस्जिद मामले पर अखिलेश का बड़ा हमला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने सहारनपुर की मस्जिद से जुड़े विवाद को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है।
सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सहारनपुर जाने वाले पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को घटनास्थल पर जाने से रोकने की बजाय सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच पर ध्यान देना चाहिए।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कानून-व्यवस्था के नाम पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार या पुलिस का पक्ष इस बयान में सामने नहीं आया है।
पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को चोरी, डकैती और लूट जैसी घटनाओं में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी, जब अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। सपा अध्यक्ष ने सरकार से पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने की मांग की।
अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दल का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि विपक्षी नेताओं को किसी क्षेत्र में जाने से रोका जाता है, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं।
सामाजिक सौहार्द को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप
सहारनपुर मामले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद सरकार को प्रदेश में भाईचारा और शांति बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए।
उनका आरोप था कि सांप्रदायिक तनाव और नफरत का माहौल समाज के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार की जिम्मेदारी सभी समुदायों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना बनाए रखना है।
सपा अध्यक्ष ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों को इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, ये आरोप उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और इनके संबंध में सरकार का पक्ष अलग हो सकता है।
मस्जिद गिराए जाने पर उठाया सवाल
अखिलेश यादव ने हाल में सहारनपुर में एक मस्जिद गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले में न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उपलब्ध था, तो इतनी जल्दी कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी।
उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कथित तौर पर महज 12 घंटे के भीतर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत आ गई। सपा अध्यक्ष ने कहा कि संवेदनशील धार्मिक मामलों में प्रशासन को बेहद सावधानी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।
अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कार्रवाई किस आधार पर की गई और इसके पीछे प्रशासनिक प्रक्रिया क्या थी।
न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात
सपा प्रमुख ने कहा कि किसी भी विवादित मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को अदालत से राहत पाने का अधिकार है तो उसे अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी विकल्प मौजूद हैं, तब प्रशासन को जल्दबाजी में कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी।
अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में संस्थाओं और कानून की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सरकार से संवेदनशील मामलों में संयम बरतने की अपील की।
विपक्ष की भूमिका को लेकर भी बोले अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल करना विपक्ष की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर प्रशासन और सरकार के सामने उन मुद्दों को उठाया जाएगा।
सपा प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि सहारनपुर के मामले को लेकर पार्टी आगे भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता और प्रभावित लोगों की आवाज उठाना विपक्ष का अधिकार है।
कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश
अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। एक ओर जहां बाढ़ और जनसमस्याओं को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सहारनपुर की घटना को सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दे भी सपा के हमले के केंद्र में रहे। अखिलेश यादव ने इन सभी विषयों को जोड़ते हुए सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए।
फिलहाल सहारनपुर मस्जिद विवाद और बाढ़ समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद अब सरकार की ओर से इन मुद्दों पर क्या जवाब आता है, इस पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

