सूबे में बुधवार की देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए। यह फेरबदल पीसीएस स्तर पर किए गए हैं। कई जिलों में अपर जिलाधिकारी स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। इससे जिलों की व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर आदेश भेजे गए हैं। सभी को तत्काल नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करने का आदेश दिया गया।
PCS अधिकारियों के हुए अहम तबादले
प्रदेश सरकार ने 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, मुरादाबाद समेत कई जिलों के अधिकारी प्रभावित हुए हैं।
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— Aashu Awasthi Journalist (@AshuAwasthiJou1) February 13, 2025
राम भरत तिवारी बने लखनऊ के अपर आयुक्त
PCS राम भरत तिवारी को लखनऊ का अपर आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा, कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
- पीसीएस नीलम को संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य संस्करण निदेशालय से स्थानांतरित कर अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय बनाया गया है।
- PCS दुर्गेश मिश्रा को अपर नगर आयुक्त गोरखपुर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), मुरादाबाद नियुक्त किया गया है।
- पीसीएस अनिल कुमार को नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बलिया बनाया गया है।
- PCS दुष्यंत कुमार मौर्य को अपर नगर आयुक्त, वाराणसी से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कानपुर देहात की जिम्मेदारी दी गई है।
- PCS अरविंद कुमार को प्रधान प्रबंधक, सहकारी चीनी मिल संघ, पिपराइच, गोरखपुर से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शाहजहांपुर बनाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तबादले
इसके अलावा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तबादले भी किए गए हैं:
- PCS संतोष कुमार राय को उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद से अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, कानपुर नगर बनाया गया है।
- PCS कमलेश कुमार गोयल को उप जिलाधिकारी, बुलंदशहर से अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, लखनऊ नियुक्त किया गया है।
- पीसीएस नवीन कुमार श्रीवास्तव को एसडीएम (न्यायिक), मैनपुरी से नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ बनाया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल से जिलों में होगा असर
इस बड़े फेरबदल से विभिन्न जिलों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होगा। नए अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। सरकार ने यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उठाया है।
अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस बड़े फेरबदल से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक सुधार लाना है। इन तबादलों से संबंधित जिलों में प्रशासनिक गति और सुचारू रूप से संचालित होने की उम्मीद है।

