हल्द्वानी शहर के फतेहपुर क्षेत्र के चौसला गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और डेमोग्राफिक बदलाव के आरोपों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मामला प्रदेशभर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां हिंदूवादी संगठनों के विरोध और चेतावनी के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है।
गुरुवार को उप जिलाधिकारी (एसडीएम) राहुल शाह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र का दौरा कर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण का भौतिक सत्यापन किया। इसके बाद 12 से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर कब्जा खाली करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन की सख्ती: धर्मस्थल खुद हटाया गया
प्रशासनिक कार्रवाई के बीच एक अहम घटनाक्रम यह रहा कि नोटिस मिलने के बाद स्थानीय अतिक्रमणकारियों ने खुद ही वहां बने एक धर्मस्थल को तोड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि टीम ने मौके पर सीमांकन कर कब्जों की पहचान की और कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। जो लोग तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
फैक्ट्रियों पर भी गिरी गाज
गांव में संचालित एक अवैध फैक्ट्री को पहले ही सील किया जा चुका है। वहीं, एक अन्य फैक्ट्री अब भी संचालन में है, जिसके खिलाफ भी नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।
डेमोग्राफिक चेंज की जांच जारी
अवैध कब्जों के पीछे डेमोग्राफिक बदलाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इस पहलू की भी जांच शुरू कर दी है। एसडीएम राहुल शाह ने साफ कहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
“किसी को भी सरकारी भूमि कब्जाने की अनुमति नहीं है। सीमांकन किया जा चुका है, अब तय समय के भीतर अतिक्रमण न हटाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
– राहुल शाह, एसडीएम
लापरवाही पर कार्रवाई: पटवारी निलंबित
इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन को निलंबित कर दिया गया है। डीएम वंदना सिंह के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि परवीन ने न तो अवैध निर्माण की रिपोर्ट दी और न ही आवश्यक राजस्व कार्रवाई की, जिसके चलते प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।
पृष्ठभूमि: कैसे उठा मामला?
बीते कुछ हफ्तों में चौसला गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे और विशेष समुदाय द्वारा डेमोग्राफिक बदलाव के आरोपों को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन तेज करेंगे। इसके बाद ही प्रशासन ने अभियान की शुरुआत की।
क्या है आगे?
अब सभी अतिक्रमणकारियों को 15 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, डेमोग्राफिक बदलाव की दिशा में भी संवेदनशीलता के साथ जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
📌 निष्कर्ष:
चौसला गांव में हो रही यह प्रशासनिक कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश भी है कि सरकारी भूमि और क्षेत्रीय संतुलन के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

