देहरादून। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, संचार प्रणाली और आपातकालीन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून के पूरे सीजन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर विभाग को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से आपदा के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने संचार व्यवस्था, आपातकालीन हेल्पलाइन, राहत एवं बचाव संसाधनों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना को हल्के में न लिया जाए और हर शिकायत या आपदा संबंधी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे पूरी क्षमता के साथ संचालित रहे। कंट्रोल रूम में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।
उन्होंने कहा कि भारी बारिश, भूस्खलन, जलभराव, सड़क अवरोध या नदी के जलस्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं की जानकारी मिलते ही संबंधित विभागों को तुरंत अलर्ट किया जाए और राहत एवं बचाव कार्य बिना किसी देरी के शुरू किया जाए।
डीएम ने कहा कि समय पर सूचना और त्वरित कार्रवाई से बड़े हादसों को रोका जा सकता है। इसलिए सभी अधिकारी लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखें।
सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
मानसून के दौरान सबसे अधिक खतरा नदी-नालों और संवेदनशील इलाकों में रहता है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नदी किनारे स्थित संवेदनशील स्थानों और पर्यटन स्थलों पर चेतावनी देने वाले सायरन लगाए जाएं। इसके साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएं ताकि जलस्तर बढ़ने या किसी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत मिल सके।
उन्होंने कहा कि कई बार पर्यटक और स्थानीय लोग नदी के बढ़ते जलस्तर का अनुमान नहीं लगा पाते, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यदि समय रहते चेतावनी मिल जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है।
क्यूआरटी रहेगी पूरी तरह सक्रिय
मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने कहा कि प्रत्येक टीम के पास आवश्यक उपकरण, वाहन, संचार साधन और बचाव सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल राहत अभियान चलाया जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार कर वहां विशेष निगरानी रखी जाए।
निर्माण एजेंसियों को सड़कों की तत्काल मरम्मत के निर्देश
मानसून के दौरान सबसे बड़ी समस्या निर्माण कार्यों के कारण खोदी गई सड़कों से उत्पन्न होती है। बारिश के दौरान ऐसे स्थान दुर्घटना का कारण बन सकते हैं।
इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम आशीष चौहान ने सभी निर्माण एजेंसियों और विभागों को निर्देश दिए कि जहां भी विकास कार्यों के लिए सड़कें खोदी गई हैं, वहां तत्काल मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित बनाया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी सड़क पर गड्ढे, खुली खुदाई या असुरक्षित स्थिति नहीं रहनी चाहिए। यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है तो सुरक्षा मानकों के अनुरूप बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी विभागीय लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारी और संस्था की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में नियमित निरीक्षण करे और समस्याओं का समाधान समय रहते सुनिश्चित करे।
उन्होंने दोहराया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
स्टोन क्रशरों और खनन गतिविधियों पर रहेगी कड़ी निगरानी
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित स्टोन क्रशरों का सत्यापन कराया जाए।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मानसून अवधि में कोई भी स्टोन क्रशर नियमों के विरुद्ध संचालित न हो। साथ ही नदियों और गदेरों में किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधि नहीं होनी चाहिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नदी क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
30 सितंबर तक नदियों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित
मानसून के दौरान नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को सुरक्षित रखने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में सभी प्रकार की खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि इस अवधि में कोई वाहन खनिज परिवहन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।
ऐसे वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मानसून के दौरान नदी तंत्र को भी असुरक्षित बनाता है।
पर्यटन स्थलों पर विशेष सतर्कता
देहरादून जिले के कई नदी किनारे स्थित पर्यटन स्थल मानसून के दौरान जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे स्थानों पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक पहुंचते हैं।
इसे देखते हुए डीएम ने पर्यटन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए।
उन्होंने कहा कि चेतावनी बोर्ड, वार्निंग सायरन और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और होमगार्ड की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन का उद्देश्य यह है कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।
गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
मानसून के दौरान कई दुर्गम क्षेत्रों का सड़क संपर्क प्रभावित हो जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है।
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे सभी गांवों की सूची तैयार की जाए जहां अगले एक सप्ताह से दस दिनों के भीतर प्रसव संभावित महिलाओं की संख्या अधिक है।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इन महिलाओं को पहले से ही अस्पताल या सुरक्षित स्थान के निकट ठहराने की व्यवस्था की जाए ताकि आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश
बरसात के मौसम में जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को भी पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए ताकि किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके।
डेंगू और मलेरिया रोकथाम पर जोर
बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है।
डीएम ने देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम सहित सभी नगर निकायों को नियमित फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां साफ-सफाई, एंटी-लार्वा छिड़काव और स्वच्छता अभियान चलाने को कहा गया।
नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि नालियों की नियमित सफाई की जाए ताकि बारिश का पानी जमा न हो और मच्छरों के पनपने की संभावना कम हो।
विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने पुलिस, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, बिजली विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा के समय सभी विभागों को एक संयुक्त टीम की तरह कार्य करना होगा।
नागरिकों से सहयोग की अपील
जिलाधिकारी ने लोगों से भी अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।
उन्होंने कहा कि नदी-नालों के पास सेल्फी लेने या पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। यदि कहीं भूस्खलन, जलभराव या अन्य खतरे की स्थिति दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी मौसम संबंधी जानकारी पर भरोसा करने की भी अपील की।
मानसून से निपटने के लिए व्यापक तैयारी
उत्तराखंड में मानसून हर वर्ष प्राकृतिक सौंदर्य के साथ चुनौतियां भी लेकर आता है। भारी बारिश, भूस्खलन, सड़क बाधित होने, जलभराव और नदी-नालों के उफान जैसी घटनाएं आम हैं। इस बार प्रशासन पहले से अधिक सतर्क दिखाई दे रहा है और संभावित आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई है।
जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल आपदा आने के बाद राहत कार्य करना नहीं, बल्कि समय रहते ऐसी परिस्थितियों को रोकना और जनहानि को न्यूनतम रखना है। यदि सभी विभाग निर्धारित जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन करते हैं और नागरिक भी सावधानी बरतते हैं, तो मानसून के दौरान संभावित जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

