यूपी के मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत एक ऐतिहासिक मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की गई। यह मस्जिद 168 साल पुरानी थी और विकास कार्यों में बाधा बन रही थी। शुक्रवार रात प्रशासन की देखरेख में बुलडोजर चलाया गया और मस्जिद को हटा दिया गया।
शांतिपूर्ण सहमति से हटाई गई मस्जिद
आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरठ में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोग खुद आगे आए और प्रशासन से चर्चा के बाद सहमति जताई। इसके बाद, मस्जिद में इबादत करने वाले लोग ही मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया में शामिल हो गए।
एनसीआरटीसी, पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्थानीय समुदाय से बातचीत की और उन्हें समझाया कि यह ढांचा रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण में बाधा बन रहा है। बातचीत के बाद मस्जिद प्रबंधन ने स्वेच्छा से मस्जिद को हटाने का फैसला लिया।
रातभर चला कार्रवाई का सिलसिला
शुक्रवार देर रात एडीएम प्रशासन बृजेश कुमार, एनसीआरटीसी के अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान मस्जिद प्रबंधन के लोग भी मौजूद रहे और खुद मस्जिद की दीवारों को हटाने में मदद की।
मेरठ में 168 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद को आधी रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
— UP Congress (@INCUttarPradesh) February 22, 2025
2 दिन पहले इस मस्जिद का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था और आज इसे गिरा दिया गया।
योगी सरकार का बुलडोजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि यह बुलडोजर किसी इमारत पर नहीं, देश के… pic.twitter.com/EkhGDQxbFr
मेरठ में तेजी से हो रहा रैपिड रेल का निर्माण
मेरठ में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का काम जोरों पर है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला देश का पहला सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। इस परियोजना के तहत कई निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण और ढांचे हटाने का कार्य जारी है।
स्थानीय लोगों ने पेश की सौहार्द की मिसाल
इस घटना ने मेरठ में धार्मिक सौहार्द और विकास में सहयोग का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। जहां आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई के दौरान विवाद खड़े होते हैं, वहीं मेरठ के लोगों ने समझदारी और शांति के साथ विकास कार्यों में सहयोग दिया।
अधिकारियों ने क्या कहा?
एडीएम प्रशासन बृजेश कुमार ने बताया कि एनसीआरटीसी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई सहमति के बाद की गई। मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन को स्थानीय लोगों का पूरा समर्थन मिला, जिससे यह प्रक्रिया बिना किसी विवाद के पूरी हो सकी।
निष्कर्ष
मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की यह कार्रवाई रैपिड रेल परियोजना के सुचारू संचालन के लिए की गई। प्रशासन, मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों के सहयोग और सहमति से यह कार्य पूरा हुआ, जो कि सौहार्द और विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है।

