कानपुर:
भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव के बीच तुर्किए (Turkey) की संदिग्ध भूमिका को लेकर भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कानपुर में इस नाराजगी ने अब शैक्षणिक और व्यापारिक संबंधों में कड़ा रुख अपना लिया है। एक तरफ कानपुर विश्वविद्यालय ने तुर्किए के इस्तांबुल विश्वविद्यालय से किया गया शैक्षणिक करार रद्द कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) और निर्यातकों ने तुर्किए से आयात-निर्यात पूरी तरह बंद करने का निर्णय ले लिया है।
यह कदम भारत में तुर्किए की भारत-विरोधी छवि को लेकर उठाया गया है, जिसे स्थानीय व्यापारी वर्ग ने सीधा अपमान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला करार दिया है।
तुर्किए की भूमिका पर सवाल
हाल ही में पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए तुर्किए के बयानों और मंचों पर भारत की आलोचना को लेकर भारत में गुस्सा देखा गया। विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और इस्लामी देशों के मंचों पर तुर्किए द्वारा कश्मीर मुद्दे को बार-बार उठाने और पाकिस्तान के साथ खुले समर्थन को लेकर विरोध हुआ है।
इसी संदर्भ में कानपुर विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि
“भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी देश से संबंध तभी तक रहेंगे जब तक वह भारत के हितों का सम्मान करता है।”
विश्वविद्यालय ने तोड़ा शैक्षणिक संबंध
#कानपुर:भारत में तुर्की के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा विरोध
— NEWSNOWLIVE (@newsnowlivee) May 15, 2025
> विरोध के बीच कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की को दिखाया आईना
> तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए (MoU) को किया रद्द
> CSJMU के VC विनय पाठक ने इस्तांबुल को भेजा लेटर
> लेटर में लिखा,भारत की एकता अखंडता… pic.twitter.com/RnPbCIqimO
कानपुर विश्वविद्यालय और तुर्किए के इस्तांबुल विश्वविद्यालय के बीच शोध, छात्र विनिमय और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर एक MoU (सहमति पत्र) वर्ष 2023 में साइन किया गया था। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस MoU को रद्द करने की आधिकारिक सूचना तुर्किए को भेज दी है।
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं, तब भारत विरोधी रुख अपनाने वाले किसी भी देश से शैक्षणिक या सांस्कृतिक सहयोग नहीं रखा जाएगा।
व्यापारिक दुनिया का बड़ा निर्णय
तुर्किये से विरोध के बाद 1300 करोड़ का व्यापार बंद
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कानपुर में 80 फीसदी ऑर्डर कैंसिल, AMU ने शैक्षिक संबंध खत्म किए#Kanpur #Turkey #BusinessAsUsual #stopped #WATCH #viral #Republicnow #UttarPradesh pic.twitter.com/Gz0OTB7PuN
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) ने भी एक आपात बैठक कर निर्णय लिया है कि उसके सदस्य अब तुर्किए से किसी भी प्रकार का उत्पाद आयात नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, कई निर्यातकों ने भी तुर्किए को अपने उत्पाद भेजना बंद करने की घोषणा की है।
आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा –
“अगर हम खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो व्यापार का कोई अर्थ नहीं है। भारत की अस्मिता के खिलाफ जाने वाले देशों से अब कोई संबंध नहीं रखा जाएगा।”
किन उत्पादों पर पड़ेगा असर?
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कानपुर और उत्तर प्रदेश से तुर्किए के साथ सालाना 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। इस कारोबार में:
➤ निर्यात के प्रमुख उत्पाद:
- लेदर और लेदर उत्पाद
- फीड सप्लीमेंट (पशु आहार)
- मसाले
- रेडीमेड गारमेंट्स
- कृषि उत्पाद
- रसायन व कच्चे माल
➤ आयात के प्रमुख क्षेत्र:
- उच्च तकनीक मशीनें
- खाद्य प्रसंस्करण उपकरण
- इंडस्ट्रियल पार्ट्स
- कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल
इन आयात-निर्यात पर रोक का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन स्थानीय व्यापारी इसका बोझ उठाने को तैयार हैं।
स्थानीय कारोबारी बोले – राष्ट्र पहले
कानपुर के एक जाने-माने लेदर निर्यातक विकास अग्रवाल का कहना है कि
“हम तुर्किए को हर साल लाखों डॉलर का लेदर भेजते हैं, लेकिन अगर देश के खिलाफ खड़ा है तो हम एक भी सामान नहीं भेजेंगे।”
इसी प्रकार, टेक्सटाइल व्यापारी मुकेश गुप्ता ने कहा –
“न केवल हम व्यापार रोक रहे हैं, बल्कि अपने क्लाइंट्स से भी कह रहे हैं कि भारत विरोधी देशों से खरीदारी न करें।”
वैकल्पिक बाजारों की तलाश शुरू
व्यापारियों ने अब तुर्किए के विकल्प के रूप में यूरोपीय, एशियाई और मध्य एशियाई देशों की ओर देखना शुरू कर दिया है। व्यापारिक संघ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि:
- तुर्किए से आयात पर ड्यूटी बढ़ाई जाए
- भारत-विरोधी देशों की निगरानी सूची बनाई जाए
- स्वदेशी उत्पादन को सब्सिडी दी जाए
निष्कर्ष
भारत की विदेश नीति और सामरिक स्वाभिमान को लेकर अब स्थानीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया तेज़ हो गई है। कानपुर विश्वविद्यालय का करार खत्म करना और व्यापारियों द्वारा आयात-निर्यात बंद करने का निर्णय इस बात का संकेत है कि भारत अब हर स्तर पर अपनी संप्रभुता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का जवाब देगा – चाहे वह राजनीति हो, शिक्षा हो या व्यापार।

