ABC News: उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है. जिलों में रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है, जो कि 15 नवंबर को शासन के गृह विभाग को सौंपी जाएगी. इस सर्वे में पता चला है कि उत्तर प्रदेश में करीब आठ हजार मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं. इनमें भी सर्वाधिक पीतलनगरी मुरादाबाद में हैं.

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम दस सितंबर से प्रारंभ किया गया है. जिलों में सर्वे के बाद शासन को 15 अकटूबर तक रिपोर्ट प्रेषित की जानी थी, लेकिन इसको 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. अब सभी जिलाधिकारी 15 नवंबर तक मदरसों की रिपोर्ट शासन को देंगे. प्रदेश में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त कुल 16,513 मदरसे हैं. इनमें बड़ी संख्या में मदरसे बगैर मान्यता के भी चल रहे हैं. इन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए सरकार ने मदरसा सर्वे कराया है. इसमें करीब आठ हजार गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. ऐसे में प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या अब 24 हजार से अधिक हो गई है. मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही यहां पढऩे वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी. यहां के बच्चों को देश व समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे से किसी भी प्रकार का वैध अथवा अवैध का डाटा नहीं मिल पाएगा. उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है. इस दौरान करीब आठ हजार मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं. प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा होने के बाद मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीम ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के माध्यम से अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को प्रदान की है. प्रदेश के सभी जिलों में अब डीएम कार्यालय में रिपोर्ट को कंपाइल किया जा रहा है. रिपोर्ट को जिलाधिकारी 15 नवंबर तक शासन को उपलब्ध कराएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि यह सर्वे असली नकली का नहीं बल्कि शिक्षा और शिक्षा के केंद्र की उनकी संख्या, उनकी व्यवस्था आदि की सही जानकारी प्राप्त करना है. सर्वाधिक 550 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं. बस्ती में 350, लखनऊ में 100, प्रयागराज में 90, आजमगढ़ 95, मऊ में 90 व कानपुर में 85 से अधिक मदरसे मिले हैं. मदरसों के सर्वे का काम पूरा करने के शासन ने पहले आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तय की थी. सर्वे की पूरी रिपोर्ट 15 नवंबर तक जिलाधिकारी के जरिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी. सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते हुए बेहतर विकास करके उन्हें देश और समाज की मुख्यधारा में लाने की कोशिश की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आला अधिकारियों ने सभी जनपदों में मदरसों के सर्वे को लेकर 11 बिंदुओं की जांच का क्रम प्रारंभ करवाया था.

