लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 को सामने रखा है। गुरुवार को लोक भवन सभागार में आयोजित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट-2026 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति पुस्तिका का विमोचन किया। इसी कार्यक्रम में यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल की शुरुआत भी की गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हुए विस्तार के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 120 स्टार्टअप थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 24 हजार से अधिक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इनमें 8 यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के युवाओं की सोच और अवसरों में आए बदलाव का परिणाम बताया।
कार्यक्रम के दौरान सरकार की ओर से स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया गया। 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई, जबकि 9 इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण-पत्र भी दिए गए।
डबल इंजन सरकार में 'नए भारत' का 'नया उत्तर प्रदेश', देश की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 27, 2026
आज प्रदेश के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स… pic.twitter.com/r2thO8y3fI
स्टार्टअप नीति-2026 का विमोचन
लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 की पुस्तिका का विमोचन किया। सरकार का फोकस प्रदेश में नए कारोबार, नवाचार और तकनीक आधारित उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर है।
इसके साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप से जुड़े युवाओं और संस्थानों को सरकारी योजनाओं, प्रोत्साहनों और इकोसिस्टम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति में युवाओं और नए उद्यमियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। स्टार्टअप केवल एक कंपनी शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अब केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
120 से 24 हजार तक पहुंचा स्टार्टअप का आंकड़ा
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल करीब 120 स्टार्टअप थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 24 हजार से अधिक हो गई है।
मुख्यमंत्री के अनुसार अब प्रदेश में 24,243 DPIIT सत्यापित स्टार्टअप हैं। इनमें से 8 कंपनियां यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। यह आंकड़ा प्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियों के विस्तार को दिखाता है।
सरकार का कहना है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, युवाओं को प्रोत्साहन देने और इनक्यूबेशन सुविधाओं को मजबूत करने से प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब नई पीढ़ी के युवा अपने विचारों को कारोबारी मॉडल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्रों और नए रोजगार अवसरों के जुड़ने की संभावना बढ़ी है।
देश में भी तेजी से बढ़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश के स्टार्टअप क्षेत्र के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में करीब 500 स्टार्टअप थे, जबकि अब यह संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है।
उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देश के युवाओं की प्रतिभा से जोड़ते हुए कहा कि भारत में स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं को अपने विचारों पर काम करने का अवसर दिया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर तैयार किए गए माहौल से युवाओं को नए प्रयोग करने और कारोबार खड़ा करने का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश में भी इसी सोच के अनुरूप काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम अब आंकड़ों में दिखाई दे रहे हैं।
पुराने यूपी की छवि का किया जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुरानी छवि को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की पहचान खराब सड़कों, कानून-व्यवस्था और दंगों से जोड़कर देखी जाती थी।
मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह सांसद के रूप में दूसरे राज्यों और क्षेत्रों में जाते थे तो लोगों की नजर में उत्तर प्रदेश को लेकर एक अलग धारणा थी।
उन्होंने कहा कि उस समय यह कहावत प्रचलित थी कि जहां से सड़क में गड्ढे शुरू हों, वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को उस दौर में कर्फ्यू जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने दावा किया कि उस समय पांच वर्षों में करीब 700 दंगे हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रोजगार, इनोवेशन और शिक्षा जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा करना मुश्किल था।
कानून-व्यवस्था और निवेश के साथ स्टार्टअप पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की वर्तमान स्थिति की तुलना पुराने दौर से करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में विकास और रोजगार को लेकर वातावरण बदला है।
उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा और निवेश का माहौल महत्वपूर्ण होता है। यदि युवा अपने कारोबार को लेकर सुरक्षित महसूस करता है तो वह अपने विचार को आगे बढ़ाने में अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर सकता है।
सरकार का दावा है कि प्रदेश में निवेश और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्टार्टअप को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत युवाओं को इनक्यूबेशन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
107 स्टार्टअप्स को मिला आर्थिक प्रोत्साहन
कार्यक्रम में केवल नीति और पोर्टल का शुभारंभ ही नहीं किया गया, बल्कि कई स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।
सरकार की ओर से 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि दी गई। इसका उद्देश्य नए उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने और अपने उत्पाद या सेवाओं को विकसित करने में सहायता देना है।
स्टार्टअप के शुरुआती दौर में पूंजी की कमी अक्सर बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं नए उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सरकार की कोशिश है कि प्रतिभाशाली युवाओं को केवल विचार विकसित करने तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि उन्हें बाजार तक पहुंचने का अवसर भी मिले।
9 इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ से अधिक की सहायता
स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनक्यूबेटर्स की भूमिका भी अहम होती है। नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, नेटवर्क और कारोबारी सलाह उपलब्ध कराने में इन संस्थानों की भूमिका रहती है।
कार्यक्रम के दौरान 9 इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। साथ ही 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
इनक्यूबेटर्स की संख्या बढ़ने से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्टार्टअप को शुरुआती स्तर पर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का नेटवर्क मजबूत होने की उम्मीद है।
युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि युवा अब रोजगार पाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने के बारे में भी सोच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति युवाओं को जोखिम लेने, नए विचारों पर काम करने और अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए प्रेरित करती है। इससे केवल संबंधित उद्यमी को ही फायदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ काम करने वाले अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
यही वजह है कि सरकार स्टार्टअप को प्रदेश की आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।
शिक्षा और इनोवेशन को जोड़ने की कोशिश
स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए शिक्षा और नवाचार के बीच मजबूत संबंध जरूरी है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के पास अक्सर नए विचार होते हैं, लेकिन उन्हें कारोबारी रूप देने के लिए मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत होती है।
सरकार की स्टार्टअप नीति के जरिए ऐसे युवाओं को संस्थागत सहयोग देने पर जोर दिया जा रहा है। इनक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप मिशन जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को अपने विचारों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने रोजगार, शिक्षा और इनोवेशन को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि प्रदेश में इन क्षेत्रों को लेकर अब ज्यादा सकारात्मक माहौल बना है।
बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करने की कोशिश
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप के आंकड़ों को प्रदेश की बदलती आर्थिक तस्वीर से जोड़कर पेश किया। उनके अनुसार एक समय उत्तर प्रदेश की चर्चा खराब सड़क और कानून-व्यवस्था जैसी समस्याओं को लेकर होती थी, लेकिन अब स्टार्टअप, निवेश, इनोवेशन और रोजगार जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है।
24 हजार से अधिक DPIIT सत्यापित स्टार्टअप और 8 यूनिकॉर्न का आंकड़ा सरकार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है। हालांकि, आने वाले समय में इस इकोसिस्टम की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि कितने स्टार्टअप टिकाऊ कारोबार बना पाते हैं, कितने नए रोजगार पैदा होते हैं और कितने उद्यम प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक योगदान देते हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप नीति-2026 और यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को उद्यमिता के लिए नया प्लेटफॉर्म देने का दावा किया है। लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम में वित्तीय प्रोत्साहन, नए इनक्यूबेटर्स की मान्यता और नई नीति का विमोचन इसी दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर सामने आया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अब देखना होगा कि नई स्टार्टअप नीति और मिशन पोर्टल प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगले स्तर तक ले जाने में कितना प्रभावी साबित होते हैं।

