लखनऊ। देश की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल आयुष्मान भारत योजना को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जनसत्ता दल के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) ने विधानसभा में इस योजना के पात्रता नियमों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने विशेष रूप से उन परिवारों का मुद्दा उठाया, जिनके घर में कम बच्चे हैं और इसी वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा।
राजा भैया के इस सवाल के बाद सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है और यह बहस अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जोर पकड़ती जा रही है।
*राजा भैया आज सदन में आयुष्मान योजना में संशोधन की मांग पर बोल रहे थे*
— रमा शंकर मिश्र (@mishra4899) February 14, 2026
*बोले – आज के समय में किसके परिवार पति-पत्नी और 4 बच्चे है???,*
*जिनके हैं उनके बारे में सब जानते हैं,*
*इसमें बदलाव करिए ताकि बाकी लोगों को योजना का मिल सके लाभ,*
*सदन ने राजाभैया की बात का स्वागत किया* pic.twitter.com/waovoDd4ea
विधानसभा में उठा मुद्दा, सरकार से मांगा स्पष्ट जवाब
उत्तर प्रदेश विधानसभा के हालिया सत्र के दौरान राजा भैया ने सरकार से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि आखिर क्यों कम यूनिट यानी कम सदस्यों वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके जटिल नियमों की वजह से कई पात्र परिवार इससे बाहर हो रहे हैं।
उन्होंने सदन में कहा कि उनके क्षेत्र सहित प्रदेश के कई इलाकों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि जिन परिवारों में सदस्य कम हैं, उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इससे वे लोग महंगे इलाज से वंचित हो रहे हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
राजा भैया ने सरकार से पूछा कि क्या यह नियम सही है और यदि है तो इसका आधार क्या है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस नियम पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके।
क्या है यूनिट वाला नियम, क्यों हो रहा विवाद?
दरअसल, आयुष्मान भारत योजना के तहत नए लाभार्थियों के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि जिन राशन कार्डों पर कम से कम छह यूनिट यानी छह सदस्य दर्ज हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
इसका सीधा मतलब यह है कि जिन परिवारों में छह से कम सदस्य हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनने की संभावना कम हो जाती है या प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
यही नियम अब विवाद की जड़ बन गया है।
कई लोगों का कहना है कि परिवार छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि वह आर्थिक रूप से सक्षम है। छोटे परिवारों में भी गरीबी हो सकती है और उन्हें भी स्वास्थ्य सेवाओं की उतनी ही जरूरत होती है।
गरीब परिवारों में बढ़ रही नाराजगी
प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऐसी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें लोगों ने बताया कि वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन केवल यूनिट कम होने की वजह से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा।
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई परिवारों का कहना है कि वे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और किसी बड़ी बीमारी के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में आयुष्मान योजना उनके लिए उम्मीद की किरण थी, लेकिन अब नियमों की वजह से वे इससे वंचित हो रहे हैं।
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सरकार एक तरफ छोटे परिवार को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ कम सदस्यों वाले परिवारों को योजना से बाहर रखा जा रहा है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है।
पहले भी उठ चुका है मामला
यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर सवाल उठे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है और पात्र लोगों को इसका लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है।
हालांकि, उनके बयान के बाद भी नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे लोगों की नाराजगी बनी हुई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शुरू हुई थी योजना
आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य यह था कि कोई भी गरीब व्यक्ति पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे।
लेकिन अब पात्रता नियमों को लेकर उठ रहे सवाल इस योजना की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
विशेषज्ञों की राय: नियमों में बदलाव जरूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आयुष्मान योजना जैसे बड़े कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल परिवार के सदस्यों की संख्या को आधार बनाना सही तरीका नहीं है। इसके बजाय परिवार की आय, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस नियम की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसमें बदलाव करना चाहिए।
राजनीतिक रूप ले सकता है मामला
राजा भैया द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद अब यह मामला राजनीतिक रूप भी ले सकता है।
विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना सकते हैं और इसे जनता से जुड़े बड़े मुद्दे के रूप में पेश कर सकते हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वास्थ्य से जुड़ा यह मुद्दा आम लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा है और इसका असर व्यापक हो सकता है।
सरकार के सामने चुनौती
अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह लोगों की नाराजगी को कैसे दूर करे और योजना को अधिक प्रभावी कैसे बनाए।
सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी कारणों से योजना से वंचित न रह जाए।
यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाती है, तो इससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है।
लोगों को है फैसले का इंतजार
इस पूरे विवाद के बीच प्रदेश के लाखों लोग अब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी और ऐसा समाधान निकालेगी जिससे सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।
आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
निष्कर्ष
लखनऊ में विधानसभा के अंदर उठी यह आवाज अब प्रदेशभर में गूंज रही है। कम बच्चों वाले परिवारों को आयुष्मान योजना से बाहर रखने का नियम अब सवालों के घेरे में है।
राजा भैया द्वारा उठाए गए सवाल ने इस मुद्दे को नई दिशा दी है और अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।
यदि सरकार इस नियम में बदलाव करती है, तो इससे लाखों परिवारों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा विवाद बन सकता है।

