ABC News: सैलरी से पीएफ कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया. केंद्रीय कैबिनेट एक अहम बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना की अनिवार्य सीमा को 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का ऐलान किया है. यह निर्णय देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है. इस कदम से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे.
💰 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने #ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है।
— आकाशवाणी समाचार, राँची | Akashvani News, Ranchi (@airnews_ranchi) September 16, 2026
➡️ केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw के अनुसार, इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। #EPFO #ExpandingSocialSecurity pic.twitter.com/RFv0lZY9l1
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘देशभर की इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. प्रोविडेंट फंड (PF) के नियमों के तहत पहले वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी. अब इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. यानी अब PF कटौती के लिए नई वेतन सीमा 25,000 रुपये होगी. इस बदलाव से करीब 51 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, खास तौर पर वे कर्मचारी जिनकी मासिक सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये के बीच है. अब उन्हें संशोधित PF नियमों के दायरे में लाया जाएगा.अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से भारत सरकार पर सालाना करीब 11,339 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और प्रधानमंत्री ने आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी है. बता दें कि EPF की यह लिमिट सितंबर 2014 से नहीं बदली गई है. यह वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में देश में निरंतर वेतन वृद्धि देखी गई है. लोगों की आय में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही, औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार इन सभी बदलावों को दर्शाना चाहती है. इस कदम से अधिक से अधिक श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की सुरक्षा मिल सकेगी. इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ जाएंगे. पहले जो कर्मचारी 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाते थे, वे इस दायरे से बाहर थे. अब 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी ईपीएफओ का हिस्सा बन जाएंगे. यह श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा. उन्हें भविष्य निधि और पेंशन जैसे लाभ मिलेंगे.

