ABC News: केंद्रीय बजट में फुटवियर (जूता) और चमड़ा उद्योग के साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर विशेष जोर रहा है. सीमा शुल्क में राहत और छूट अब शू – अपर्स यानी जूते के ऊपरी हिस्से के निर्माण पर भी मिलेगा. इससे कानपुर के फुटवियर निर्यात में साल भर के दौरान ही 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की संभावना है. टेक्सटाइल पार्क की मांग कर रहे उद्यमियों को भी बजट से हौसला मिला है. 1.40 लाख एमएसएमई वाले कानपुर नगर के छोटे -छोटे उद्यमियों के लिए दस हजार करोड़ वाली एमएसएमई क्लस्टर योजना से नई उड़ान मिलने की संभावना है.
बजट में खास तौर पर लेदर (चर्म) इंडस्ट्री के लिए किए गए प्रावधानों से कानपुर और आसपास की दम तोड़ती उद्योग इकाइयों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है. कानपुर और उसके आसपास करीब एक हजार छोटी-बड़ी लेदर इकाइयां संचालित हैं, जिनमें से कई पर बंदी का संकट बना हुआ था. हालांकि, हाल के महीनों में यूरोपीय देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों और अब बजट में घोषित राहतों से उद्योग के दोबारा पटरी पर लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं. उद्योग जगत ने बजट में आईजीसीआर स्कीम के विस्तार का स्वागत किया है. उद्यमियों का मानना है कि इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा. वर्ष 2024-25 में शू अपर का निर्यात 222 मिलियन डॉलर रहा था. इसके साथ ही आईजीसीआर के तहत निर्यात की समयसीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष किए जाने और योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को भी राहत भरा कदम बताया गया है. टैग, लेबल, स्टिकर और बेल्ट जैसे आयातित सामान पर कस्टम ड्यूटी छूट बढ़ाए जाने से भी उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

