वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार को 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी स्थित रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया गया, जहां महिला एवं बाल विकास से जुड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों में पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा देखभाल से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान पोषण को केवल स्वास्थ्य का विषय न मानकर देश के समग्र विकास से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य सहित वाराणसी के जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पोषण अभियान से जुड़ी योजनाओं, जागरूकता गतिविधियों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पोषण संबंधी संदेश पहुंचाने पर चर्चा की गई।
बाबा विश्वनाथ व माँ अन्नपूर्णा की पावन धरा वाराणसी में आज गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों तथा उनके परिवारों के पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल को समर्पित 'राष्ट्रीय पोषण माह' के शुभारंभ कार्यक्रम में मा. केंद्रीय मंत्री श्रीमती @Annapurna4BJP जी के साथ सम्मिलित हुआ।… pic.twitter.com/LXT7TFHekE
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 9, 2026
वाराणसी से राष्ट्रीय पोषण अभियान को मिला संदेश
रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण माह की गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। वाराणसी को इस आयोजन के लिए चुना जाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह शहर केंद्र और राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रमुख केंद्र रहा है।
कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति से सीधे जुड़ी होती है। यदि बच्चे स्वस्थ और सुपोषित होंगे, तो उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर होगा। इसी तरह महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य का प्रभाव पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है।
स्वस्थ, सुपोषित, सशक्त, समृद्ध 'नया उत्तर प्रदेश'!
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 9, 2026
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज जनपद वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य… pic.twitter.com/CFjKKhlTxO
राष्ट्रीय पोषण माह के माध्यम से लोगों को संतुलित आहार, बच्चों के पोषण, मातृ स्वास्थ्य, किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
2018 में शुरू हुआ था पोषण अभियान
देश को कुपोषण की चुनौती से मुक्त करने और पोषण को राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में प्रमुख स्थान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का व्यापक लक्ष्य महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार करना है।
सरकार की ओर से समय-समय पर पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह भी इसी व्यापक अभियान का हिस्सा है। सितंबर महीने में देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके जरिए आम लोगों को स्वस्थ खान-पान और बेहतर जीवनशैली के प्रति जागरूक किया जाता है।
सरकार का लक्ष्य केवल कुपोषण के मामलों को कम करना नहीं है, बल्कि समाज में पोषण को लेकर व्यवहारगत बदलाव लाना भी है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
2047 तक सुपोषित भारत का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दृष्टिकोण में एक स्वस्थ और सुपोषित आबादी को विकसित भारत की मजबूत नींव के रूप में देखा जा रहा है।
कार्यक्रम में इसी विचार को प्रमुखता से सामने रखा गया कि आर्थिक और सामाजिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है, जब देश के नागरिक स्वस्थ हों। बच्चों को बचपन से पर्याप्त पोषण मिलने पर उनके शारीरिक और मानसिक विकास की संभावनाएं बेहतर होती हैं। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण पर ध्यान देने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है।
राष्ट्रीय पोषण माह इसी सोच को घर-घर तक पहुंचाने का माध्यम है। इसके तहत परिवारों को स्थानीय और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग, संतुलित भोजन और बच्चों की उचित देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है।
महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस
राष्ट्रीय पोषण माह के केंद्र में महिलाएं, बच्चे और किशोर-किशोरियां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी बच्चे के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला पोषण उसके भविष्य के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित करता है। ऐसे में गर्भावस्था से लेकर शुरुआती बाल्यावस्था तक पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। महिलाओं में एनीमिया सहित पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार और बच्चों के लिए उचित पोषण जैसे मुद्दे अभियान का अहम हिस्सा हैं।
किशोरियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किशोरावस्था में सही पोषण मिलने से आगे चलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पोषण अभियान को केवल बच्चों तक सीमित न रखकर पूरे परिवार और समुदाय से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
आंगनबाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका
पोषण संबंधी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं तक विभिन्न योजनाओं एवं पोषण संबंधी जानकारियों को पहुंचाया जाता है।
राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इनमें बच्चों के पोषण, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों, स्वच्छता, साफ पानी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी साझा की जाती है।
सरकार की कोशिश है कि पोषण को केवल सरकारी कार्यक्रम के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे परिवार और समुदाय की दैनिक आदतों का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि संतुलित भोजन हमेशा महंगा नहीं होता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कई खाद्य पदार्थ पोषण का अच्छा स्रोत हो सकते हैं।
जनभागीदारी से सफल होगा अभियान
राष्ट्रीय पोषण माह की सफलता के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की योजनाएं तभी प्रभावी हो सकती हैं, जब समाज के लोग भी उनमें सक्रिय रूप से भाग लें। परिवारों में बच्चों और महिलाओं के खान-पान को लेकर जागरूकता बढ़ाना इस अभियान की अहम कड़ी है।
विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से भी पोषण संबंधी संदेशों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वस्थ भोजन, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में बताया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषण जैसी चुनौती का समाधान केवल चिकित्सा व्यवस्था से नहीं हो सकता। इसके लिए भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाना आवश्यक है।
वाराणसी में कार्यक्रम ने दिया व्यापक संदेश
रुद्राक्ष केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से वाराणसी से देशभर के लिए पोषण को लेकर एक व्यापक संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों ने पोषण अभियान से जुड़े विषयों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किए जाने के साथ ही वाराणसी में इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में महिलाओं, बच्चों और किशोरों को केंद्र में रखकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य केवल एक महीने तक गतिविधियां आयोजित करना नहीं है। इसके पीछे दीर्घकालिक लक्ष्य समाज में पोषण और स्वास्थ्य को लेकर स्थायी जागरूकता पैदा करना है। जब परिवार अपने भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर सही निर्णय लेने लगेंगे, तभी कुपोषण की समस्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाया जा सकेगा।
विकसित भारत की दिशा में स्वस्थ नागरिक जरूरी
भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में मानव संसाधन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ और शिक्षित नागरिक किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ऐसे में पोषण को विकास की रणनीति से जोड़ना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राष्ट्रीय पोषण माह इसी व्यापक सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास है। बच्चों को बेहतर पोषण, महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और किशोरों को सही खान-पान एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने से आने वाली पीढ़ियों को मजबूत आधार दिया जा सकता है।
वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ के साथ एक बार फिर यह संदेश सामने आया कि सुपोषण केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य और विकास से जुड़ा विषय है। केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर चलाए जा रहे प्रयासों के साथ यदि समाज की भागीदारी भी मजबूत होती है, तो भारत को कुपोषण से मुक्त बनाने और स्वस्थ नागरिकों के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है।

