मेरठ में सेंट्रल मार्केट को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 44 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से जहां प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, वहीं व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामला अब सिर्फ सीलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेरठ के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाया जाए। आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने 44 इमारतों को सील कर दिया है, जिनमें बड़े शोरूम, कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्कूल और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं।
किन-किन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, जिन भवनों को सील किया गया है, उनमें:
- बड़े व्यावसायिक शोरूम
- 6 अस्पताल
- 6 स्कूल
- 4 बैंक्वेट हॉल
शामिल हैं। इन सभी पर अवैध निर्माण का आरोप है और लंबे समय से इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही थीं।
RTI एक्टिविस्ट की याचिका से खुला मामला
इस पूरे मामले को सामने लाने में आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना की अहम भूमिका रही। उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल कर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
उन्होंने बताया कि कई व्यापारियों ने शमन शुल्क भी जमा किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली।
व्यापारियों में नाराजगी, परिषद पर आरोप
सीलिंग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में भारी रोष है। संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि आवास विकास परिषद की गलतियों का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।
व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।
व्यापारियों का कहना है कि:
- वे पिछले 20–25 वर्षों से यहां कारोबार कर रहे हैं
- उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है
- बिजली के बिल भी कमर्शियल हैं
इसके बावजूद उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया।
आवास विकास परिषद का पक्ष
आवास विकास परिषद ने व्यापारियों के आरोपों को खारिज किया है। डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि 70 करोड़ रुपए जमा होने की बात पूरी तरह गलत है।
उन्होंने बताया कि:
- कुल 80 लोगों ने लैंड यूज चेंज के लिए आवेदन किया था
- इनमें से 29 लोगों ने ही शुल्क जमा किया
- कुल जमा राशि करीब 15.54 करोड़ रुपए है
उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी राशि वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
15 दिन का अल्टीमेटम, बुलडोजर की चेतावनी
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 15 दिनों के भीतर यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो बुलडोजर चलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
बाजार में पसरा सन्नाटा
कार्रवाई के बाद सेंट्रल मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई दुकानें बंद हो गई हैं और व्यापारी भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस कार्रवाई का असर न सिर्फ व्यापारियों पर बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों पर भी पड़ा है।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नजरें अगले 15 दिनों पर टिकी हैं।
- क्या व्यापारी खुद अवैध निर्माण हटाएंगे?
- या प्रशासन बुलडोजर चलाएगा?
यह मामला मेरठ ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक व कानूनी हलचल देखने को मिल सकती है।

