देहरादून, 30 जुलाई 2025 — उत्तराखंड के लाखों किसानों के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किश्त जारी करने जा रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 किसानों को कुल 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जाएगी। यह जानकारी बुधवार को राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी।
बनारस से होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम, देहरादून में राज्य स्तरीय आयोजन
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की 20वीं किस्त का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के बनोली गांव से करेंगे। यह कार्यक्रम शनिवार, 2 अगस्त की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस दौरान देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता की अगली किश्त जारी की जाएगी।
राज्य में इसका मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भी यह कार्यक्रम ब्लॉक स्तर, वीएनओ/ग्राम स्तर, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और केन्द्रीय कृषि संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना की जानकारी देना और उन्हें इससे लाभान्वित करना है।
उत्तराखंड के किसानों को अब तक मिल चुके हैं 3111.49 करोड़ रुपये
गणेश जोशी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 19 किश्तों के माध्यम से 3111.49 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उभरी है और राज्य सरकार इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है — प्रत्येक चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। उत्तराखंड के किसानों ने इस योजना को हाथों-हाथ लिया है और सरकार की इस पहल को गांव-गांव तक पहुंचाने का श्रेय राज्य प्रशासन को भी जाता है।
किसान हित में राज्य सरकार की अन्य योजनाएं
गणेश जोशी ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की अन्य किसान-हितैषी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना, मुख्यमंत्री जैविक खेती योजना, और मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना जैसे कार्यक्रमों से भी हजारों किसानों को आर्थिक और तकनीकी लाभ पहुंचाया गया है।
इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर किसानों को मशीनरी, खाद, बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। सरकार का लक्ष्य राज्य के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके।
तकनीक का उपयोग और डिजिटल ट्रैकिंग
कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि अब किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। PM-KISAN पोर्टल, मोबाइल ऐप, और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से लाभार्थी अपनी जानकारी देख सकते हैं और किस्त की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी किसान पोर्टल, ई-गवर्नेंस प्रणाली, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और प्रभावशाली बनाया गया है, जिससे किसानों को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता।
पात्रता और अपात्रता की जांच
गणेश जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की सूची को निरंतर अद्यतन और सत्यापित किया जाता है ताकि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न उठा सके। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, और जिला प्रशासन की भूमिका अहम होती है। अगर कोई किसान अपात्र पाया जाता है, तो उसे योजना से बाहर किया जाता है।
उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक-एक रुपया सही पात्र किसान तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है।”
महिला किसानों और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को खेती, जैविक उत्पादन, और विपणन से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमांत किसानों के लिए भी कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां से वे किराये पर खेती के आधुनिक उपकरण ले सकते हैं।
भविष्य की योजनाएं और रोडमैप
गणेश जोशी ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले महीनों में राज्य सरकार किसानों के लिए और भी नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इनमें स्मार्ट कृषि, ड्रोन आधारित छिड़काव, सॉइल हेल्थ कार्ड, और वाटर कंजर्वेशन तकनीक जैसी पहलें शामिल हैं।
राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को पाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए एग्री-मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज, और ई-नाम पोर्टल जैसे विकल्पों को भी और मजबूत किया जा रहा है।
निष्कर्ष
2 अगस्त 2025 का दिन उत्तराखंड के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है, जब उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित कर रही है।

