लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्यभर के 14 सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए कुल 9.80 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। यह जानकारी उन्होंने लखनऊ में आयोजित ‘विकसित यूपी कॉन्क्लेव’ के दौरान दी।
डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनके अपने जिले और तहसील स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
आज लखनऊ में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित "विकसित उत्तर प्रदेश @2047 के लक्ष्य पूर्ति हेतु हितधारक परामर्श सम्मेलन" को संबोधित करते हुए।
— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) December 1, 2025
इस अवसर पर मा० राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, सलाहकार मा० मुख्यमंत्री श्री अवनीश… pic.twitter.com/5uOYUfSVOY
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार: डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछले सात वर्षों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। चाहे मेडिकल कॉलेजों की संख्या हो, डॉक्टरों की तैनाती, स्वास्थ्य उपकरणों का आधुनिकीकरण हो या जिला अस्पतालों की सेवाओं का विस्तार—हर क्षेत्र में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि इन अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य से 14 अस्पतालों के लिए यह बजट स्वीकृत किया गया है।
कौन-कौन से अस्पताल होंगे हाई-टेक?
डिप्टी सीएम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, यूपी के विभिन्न जिलों में स्थित 14 अस्पतालों में नए मेडिकल उपकरण खरीदे जाएंगे। इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन, लैब इक्विपमेंट, डिजिटल एक्स-रे, जीवनरक्षक उपकरण, ऑपरेशन थिएटर की मशीनें और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।
नीचे ज़िलेवार स्वीकृत बजट और अस्पतालों का विवरण दिया गया है:
1. लखनऊ – रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय (साढ़ामऊ, बीकेटी)
- स्वीकृत बजट: 2.70 करोड़ रुपये
- यहां आधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद की जाएगी।
- बीकेटी क्षेत्र में बड़ी आबादी को इससे लाभ मिलेगा।
2. बलरामपुर जिला महिला चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 1.52 करोड़ रुपये
- महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे।
- इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
3. रायबरेली जिला चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 1.56 करोड़ रुपये
- यहां डायग्नोस्टिक और इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
- कई वर्षों से लंबित उपकरणों की मांग अब पूरी होगी।
4. महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 1.16 करोड़ रुपये
- सीमा क्षेत्र होने के कारण यह अस्पताल बड़ी आबादी को कवर करता है।
- नई मशीनें मरीजों की जांच और इलाज को तेज़ और सटीक बनाएंगी।
5. कानपुर नगर – एएचएम डफरिन चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 16.47 लाख रुपये
- यहां भी कुछ आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जाएगी।
- यह अस्पताल कानपुर की महिलाओं के लिए प्रमुख केंद्र है।
6. बागपत जिला संयुक्त चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 28.55 लाख रुपये
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- यहां की सुविधाएं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएंगी।
7. गोरखपुर – 100 शैय्या क्षय रोग चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 51.59 लाख रुपये
- टीबी मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी।
- गोरखपुर मेडिकल हब बनने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
8. गोरखपुर – जिला चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 78.45 लाख रुपये
- अस्पताल के विभिन्न विभागों में नए उपकरण लगाए जाएंगे।
- प्रतिदिन हजारों मरीज यहां बेहतर सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
9. हमीरपुर – दीवान शत्रुघ्न सिंह संयुक्त चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 3.35 लाख रुपये
- आवश्यक उपकरणों की खरीद हेतु धनराशि जारी की गई।
10. बस्ती – 100 शैय्या महिला चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 8.68 लाख रुपये
- महिलाओं की विशेष चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
11. इटावा – डॉ. भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय
- स्वीकृत बजट: 38.96 लाख रुपये
- यहां मरीजों की जांच और इलाज के लिए नई मशीनें लगाई जाएंगी।
12. वाराणसी – मानसिक चिकित्सालय (प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन)
- स्वीकृत बजट: 1.27 करोड़ रुपये
- वाराणसी में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को विशाल विस्तार मिलेगा।
- मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को भी गति मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही की नीति
कार्यक्रम के दौरान ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस केवल सुविधाएं बढ़ाने पर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी तय करने पर भी है। उन्होंने कहा:
“जहां डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी लापरवाही करते हैं, वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह प्रदेश में सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है।”
पिछले कुछ महीनों में डिप्टी सीएम स्वयं आकस्मिक निरीक्षणों के लिए कई अस्पतालों में गए हैं। उन्होंने कई जिलों में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, उपकरणों के सही उपयोग न होने या मरीजों की उपेक्षा के मामलों में सख्त कदम उठाए हैं।
जनता को क्या फायदे होंगे?
इस बजट से अस्पतालों को मिलने वाले आधुनिक उपकरणों का सीधा लाभ करोड़ों लोगों को मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे:
- जांच प्रक्रियाएं तेज़ होंगी
- मरीजों को जिला स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल सकेगा
- रेफर होने के मामलों में कमी आएगी
- महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा सेवाएं बेहतर होंगी
- इमरजेंसी मामलों में त्वरित उपचार संभव होगा
- मानसिक रोग और टीबी जैसे गंभीर मामलों में उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा
सरकार का दावा है कि इन अस्पतालों की सुविधा बढ़ने से प्रदेश की संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी।
प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दिशा
यूपी में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े कदम उठाए हैं:
- 30 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती
- एंबुलेंस नेटवर्क का विस्तार
- टेलीमेडिसिन सेवाएं
- मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मरीज सिर्फ सुविधाओं के अभाव में अपना इलाज न गंवाए। इसलिए राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

