देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक कांड ने राज्य के युवाओं के गुस्से को भड़का दिया है। भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक से नाराज बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवा देहरादून के परेड ग्राउंड के पास कल से धरने पर बैठे हैं।
बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। हालांकि लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। इसके बाद संघ ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
पेपर लीक मामले पर युवाओं का प्रदर्शन जारी
— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) September 23, 2025
बेरोजगार संघ ने सीएम धामी के सामने रखी मांगे
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धरना स्थल पर युवाओं का जोश
परेड ग्राउंड के पास सड़क किनारे युवा लगातार नारेबाजी कर रहे हैं।
- हाथों में तख्तियाँ और बैनर लिए अभ्यर्थी सरकार से “न्याय चाहिए, पारदर्शी परीक्षा चाहिए” की मांग कर रहे हैं।
- कई छात्र अपने अनुभव साझा करते हुए रो पड़े।
- रातभर ठंडी हवाओं और असुविधाओं के बावजूद सैकड़ों युवा डटे रहे।
धरना स्थल पर पहुंचे एक अभ्यर्थी ने कहा: “हमने वर्षों मेहनत करके परीक्षा दी थी, लेकिन जब पता चला कि पेपर पहले ही बिक चुका था तो दिल टूट गया। अब हमारी लड़ाई केवल नौकरी की नहीं, बल्कि ईमानदार व्यवस्था की है।”
सीएम धामी से मुलाकात
बेरोजगार संघ का डेलिगेशन बुधवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचा।
- संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार के नेतृत्व में युवाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
- बैठक करीब एक घंटे चली।
- डेलिगेशन ने अपनी मुख्य मांगें धामी के सामने रखीं।
सीएम धामी ने धैर्यपूर्वक युवाओं की बातें सुनीं, लेकिन किसी मांग पर तत्काल सहमति नहीं जताई।
बेरोजगार संघ की प्रमुख मांगें
डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांगें रखीं:
- सीबीआई जांच – पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- परीक्षा निरस्त कर पुनः आयोजित हो – जिस परीक्षा में धांधली हुई है, उसे तत्काल रद्द कर दोबारा से कराई जाए।
- मुकदमा वापस लिया जाए – एक महिला पर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे वापस लिया जाए।
- भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो – भविष्य में भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और मॉनिटरिंग कड़ी की जाए।
- जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई – पेपर लीक गिरोह और उनकी मदद करने वाले अधिकारियों को कठोर सजा दी जाए।
ठोस नतीजा नहीं निकला
बैठक के बाद बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पंवार ने मीडिया से कहा:
“हमने अपनी सभी मांगें मुख्यमंत्री जी के सामने रखीं। उन्होंने सुनने का आश्वासन दिया, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। ऐसे में आंदोलन जारी रहेगा। जब तक लिखित आदेश और ठोस कदम नहीं उठाए जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे।”
आंदोलन जारी रखने का ऐलान
बेरोजगार संघ ने सीएम से मुलाकात के बाद धरना स्थल पर लौटकर युवाओं को जानकारी दी।
- संघ ने साफ कहा कि आंदोलन और तेज किया जाएगा।
- आने वाले दिनों में धरने में और जिलों से युवा शामिल होंगे।
- यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो राज्यव्यापी चक्का जाम और बड़े प्रदर्शनों की चेतावनी दी गई है।
युवाओं की पीड़ा
पेपर लीक कांड ने हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है।
- कई अभ्यर्थियों ने कहा कि वे उम्र सीमा पार कर रहे हैं।
- कुछ ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन धांधली ने उनका सपना छीन लिया।
- छात्र-छात्राओं का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा की बात नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसा खत्म हो रहा है।
एक छात्रा ने कहा: “हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और सरकार कहती है कि मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब पेपर बिक जाता है, तो मेहनत किस काम की? हमारी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है।”
सरकार की दुविधा
मुख्यमंत्री धामी ने अब तक इस मामले में सख्त कदम उठाने का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन युवाओं की नाराजगी कम नहीं हो रही।
- सरकार के सामने चुनौती है कि एक तरफ दोषियों को सजा दिलाई जाए और दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा बहाल किया जाए।
- विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पेपर लीक गिरोह की पहुँच सत्ता के गलियारों तक है।
विपक्ष का हमला
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले पर सरकार को घेरा है।
- विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री केवल वादे कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बचाया जा रहा है।
- कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा: “भाजपा सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, सच सामने नहीं आएगा।”
विशेषज्ञों की राय
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पेपर लीक जैसी घटनाएँ केवल युवाओं के करियर को प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि राज्य की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं।
- विशेषज्ञों का सुझाव है कि परीक्षाओं में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जैमर की वास्तविक निगरानी को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- साथ ही दोषियों के खिलाफ त्वरित न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए।
भविष्य की रणनीति
बेरोजगार संघ ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।
- धरने को राजधानी से बाहर अन्य जिलों तक फैलाया जाएगा।
- राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मार्च और विधानसभा घेराव किया जाएगा।
- संघ का कहना है कि यह आंदोलन केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि युवाओं की ईमानदार लड़ाई है।
निष्कर्ष
UKSSSC पेपर लीक कांड से नाराज युवाओं का आंदोलन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। सीएम धामी से मुलाकात के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने से युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया है। बेरोजगार संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक सीबीआई जांच और परीक्षा दोबारा कराने का फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
यह संघर्ष अब केवल भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं की उम्मीद, मेहनत और राज्य की पारदर्शिता की लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज हो सकता है और सरकार पर दबाव और बढ़ेगा।

