उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उनके भरण-पोषण भत्ते में ₹2000 की बढ़ोतरी की है। अब राज्य के विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को ₹4000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह नई व्यवस्था 6 अगस्त से लागू कर दी गई है।
इस कदम को सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में एक संवेदनशील प्रयास माना जा रहा है, जिससे न केवल दिव्यांग छात्रों को राहत मिलेगी, बल्कि उनके अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ कम होगा।
📌 पुराना शासनादेश हुआ संशोधित, अब ₹4000 मिलेगा भत्ता
विभागीय प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से पूर्व में 25 अप्रैल 2016 को जारी आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला लिया गया है। अब तक दिव्यांग छात्रों को ₹2000 प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता मिलता था, लेकिन बढ़ती महंगाई और दिव्यांग छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए इसे ₹4000 किया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को समय से सहायता प्राप्त हो।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन छात्रों को अब चार हजार रुपये मिलेगा भरण-पोषण भत्ता#UttarPradesh https://t.co/FiOH76vKsV
— Dainik Jagran (@JagranNews) August 6, 2025
🗣️ मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान: यह सिर्फ भत्ता नहीं, सरकार की संवेदनशीलता है
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने इस फैसले को “सरकार की मानवीय सोच का उदाहरण” बताया।
उनके अनुसार:
“दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ता बढ़ाना सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशील और समावेशी नीति का परिचायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा हर वर्ग के सामाजिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। यह फैसला दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा।”
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) August 6, 2025
➡यूपी में दिव्यांगजनों का भरण-पोषण भत्ता 100% बढ़ा
➡आवासीय दिव्यांग छात्रों को अब मिलेंगे 4000 प्रतिमाह
➡पूर्व में यह भत्ता 2000 रूपए प्रतिमाह था,अब दोगुना हुआ
➡यह बढ़ी हुई दर 6 अगस्त 2025 से प्रभावी की जाएगी
➡दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दी जानकारी
➡यह… pic.twitter.com/DBjXp9L5DN
🎓 किन छात्रों को मिलेगा यह लाभ?
- उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों एवं संस्थाओं में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी।
- ऐसे छात्र जो पंजीकृत विद्यालयों में नियमित उपस्थिति रखते हैं।
- लाभार्थी छात्रों के पास मान्य दिव्यांग प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
- छात्र का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
📚 राज्य के विशेष विद्यालयों की स्थिति
उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित और मान्यता प्राप्त दिव्यांग विशेष विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मूक-बधिर, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण और चलन-अक्षम बच्चों के लिए अलग-अलग शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने:
- विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और ब्रेल लिपि की व्यवस्था की है।
- विशेष शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज की है।
- शारीरिक अनुकूलता के अनुसार भवनों को पुनर्निर्मित करवाया है।
- साइकोथेरेपी और करियर काउंसलिंग की सुविधाएं शुरू की हैं।
इस पृष्ठभूमि में भरण-पोषण भत्ता की राशि को दोगुना करना सरकार के “समावेशी शिक्षा” की सोच को मजबूती प्रदान करता है।
💡 वृद्धि का असर: आर्थिक राहत से आत्मनिर्भरता तक
विशेष विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की माली हालत सामान्यतः कमजोर होती है। बच्चों की देखभाल, इलाज, उपकरण और यात्रा के खर्चे उठाना उनके लिए बड़ी चुनौती होती है।
अब ₹4000 प्रतिमाह मिलने से:
- छात्रों के पोषण, कपड़े, परिवहन और पढ़ाई के खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी।
- अभिभावकों को निजी खर्च कम करने में राहत मिलेगी।
- छात्र बेहतर शिक्षण-सामग्री और सहायक उपकरण खरीद सकेंगे।
- आत्मनिर्भरता की भावना को बल मिलेगा, जिससे वो समाज में सशक्त रूप से आगे बढ़ सकेंगे।
🧓 अभिभावकों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया
श्रीमती रेखा देवी (माता-पिता, प्रयागराज):
“मेरी बेटी श्रवण बाधित है और वह सरकारी विशेष विद्यालय में पढ़ती है। अब तक भत्ता ₹2000 मिलता था, जिसमें बहुत कुछ नहीं हो पाता था। अब ₹4000 मिलने से उसकी पढ़ाई में हम बेहतर चीजें जुटा सकेंगे।”
डॉ. अतुल मिश्रा (विशेष शिक्षा विशेषज्ञ, लखनऊ):
“सरकार का यह फैसला बेहद स्वागतयोग्य है। दिव्यांग छात्रों को जब आर्थिक सहायता समय पर मिलती है, तो वह मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं।”
📊 भविष्य की संभावनाएं: सरकार और क्या कर सकती है?
सरकार के इस कदम से शिक्षा में सहयोग मिलेगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ये पहल और भी व्यापक होनी चाहिए:
- ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल को और सरल बनाना।
- स्कूल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मुफ्त करियर गाइडेंस और स्किल ट्रेनिंग शुरू करना।
- उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष कोचिंग सहायता।
🔍 निष्कर्ष: दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक और सार्थक प्रयास
योगी सरकार द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए उठाया गया यह कदम सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और समावेशन की दिशा में एक ठोस पहल है। राज्य के हजारों दिव्यांग छात्र जो पहले कम संसाधनों के बीच शिक्षा पाने का संघर्ष कर रहे थे, अब उन्हें कुछ राहत मिलेगी।
सरकार का यह निर्णय न केवल वर्तमान को संबल देगा, बल्कि आने वाले वर्षों में दिव्यांगजनों के पूर्ण सशक्तिकरण की राह भी बनाएगा। यदि ऐसी नीतियां निरंतरता में चलती हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब दिव्यांग छात्र भी शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के हर क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे।

