देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माने लगा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर कांग्रेस के सामने अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ा करीब 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण नई राजनीतिक चुनौती बनकर सामने आ गया है। असम निवासी एक महिला, जिसे पहचान छिपाने के लिए ‘सैमी’ (बदला हुआ नाम) कहा जा रहा है, ने एक बार फिर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। महिला का दावा है कि जब वह महज 16 साल की थी, तब नौकरी दिलाने के बहाने उसे देहरादून लाया गया और उसके साथ कथित रूप से यौन शोषण किया गया।
महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए मामले की दोबारा सीबीआई जांच कराने के साथ नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराने की मांग उठाई है। इस संबंध में महिला ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को शिकायत भी सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंप दी है। फिलहाल पुलिस स्तर पर शिकायत की जांच की जा रही है। दोबारा एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
करीब दो दशक से अधिक पुराने इस मामले के फिर सामने आने से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि वर्ष 2003 में भी यह मामला प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद बना था और उस समय हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकरण की वापसी ने कांग्रेस के सामने राजनीतिक और नैतिक चुनौती खड़ी कर दी है।
क्या है 23 साल पुराना असम महिला प्रकरण?
असम महिला प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री के पद पर थे। इसी दौरान असम की एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का आरोप था कि उसके साथ यौन शोषण किया गया और उसके बच्चे के पिता हरक सिंह रावत हैं।
उस समय यह मामला प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चित हुआ था। विपक्ष ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। मामले की गंभीरता और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी कराया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय डीएनए नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इसी जांच के आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिली थी।
हालांकि, इतने वर्षों बाद महिला ने एक बार फिर सामने आकर पुरानी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उस समय वह नाबालिग थीं और जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजों को पूरी तरह समझने की स्थिति में नहीं थीं।
महिला ने फिर उठाई सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट की मांग
असम निवासी महिला ‘सैमी’ का कहना है कि वह अब अपने बेटे को उसके पिता की पहचान दिलाना चाहती हैं। महिला के अनुसार, उनका बेटा 23 वर्ष का हो चुका है और वह चाहती हैं कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से दोबारा जांच हो।
महिला ने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच से संबंधित दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन उनकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं दी गई।
महिला का कहना है कि इतने वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करने के बाद अब वह नए सिरे से जांच चाहती हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसी मांग को लेकर उन्होंने पुलिस महानिदेशक को शिकायत सौंपी है।
महिला की शिकायत में दोबारा सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक और निष्पक्ष जांच के माध्यम से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
हालांकि, महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुराने मामले में हुई जांच और अब की गई शिकायत को अलग-अलग कानूनी तथ्यों के आधार पर देखना जरूरी होगा।
SSP ने CO वंदना वर्मा को सौंपी जांच
महिला की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। देहरादून के एसएसपी ने शिकायत की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है।
अब पुलिस की जांच में महिला की शिकायत, पुराने प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों और पूर्व में हुई जांच की परिस्थितियों को देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस मामले में दोबारा एफआईआर दर्ज करने का आधार बनता है या नहीं।
फिलहाल पुलिस की ओर से जांच पूरी होने और किसी अंतिम निर्णय की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि मामले में दोबारा आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी।
बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। यदि शिकायत के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई होती है तो उत्तराखंड की राजनीति में इसका असर और व्यापक हो सकता है।
2003 में हरक सिंह रावत को देना पड़ा था इस्तीफा
इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू यह है कि वर्ष 2003 में भी इसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया था।
नारायण दत्त तिवारी सरकार के दौरान हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। महिला की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। मामला लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनता गया और अंततः हरक सिंह रावत को मंत्री पद छोड़ना पड़ा।
इसके बाद सीबीआई जांच कराई गई। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण में नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर रावत को राहत मिली थी।
वर्ष 2016 में भी यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया था। उस समय महिला के बयानों और हरक सिंह रावत को लेकर उनके रुख में बदलाव की खबरें सामने आई थीं।
अब वर्ष 2026 में महिला के दोबारा सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद पुराना राजनीतिक विवाद फिर ताजा हो गया है। हालांकि, मौजूदा शिकायत और पूर्व जांच के बीच कानूनी संबंधों को स्पष्ट करना जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
हरक सिंह रावत का पलटवार, बोले- पहले ही मिल चुकी है राहत
महिला की ओर से दोबारा जांच की मांग उठाए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी अपना पक्ष रखा है। रावत का कहना है कि इस मामले में पहले ही जांच हो चुकी है और उन्हें कानूनी स्तर पर राहत मिल चुकी है।
उन्होंने इस प्रकरण को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा है। रावत का आरोप है कि भाजपा सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पुराने मामले को फिर से राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है।
उनके मुताबिक, जब इस मामले की जांच पहले हो चुकी है और डीएनए परीक्षण के आधार पर उन्हें राहत मिली थी, तो फिर इतने वर्षों बाद इसे दोबारा उठाने के पीछे राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।
हालांकि, महिला की ओर से उठाए गए सवालों और पुलिस को दी गई शिकायत पर अब प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही है। ऐसे में इस मामले का अंतिम निष्कर्ष जांच और उपलब्ध कानूनी तथ्यों के आधार पर ही तय होगा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के बीच कांग्रेस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से अंकिता भंडारी हत्याकांड लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर रही है। पार्टी लगातार निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाती रही है।
ऐसे समय में हरक सिंह रावत से जुड़ा पुराना असम महिला प्रकरण फिर चर्चा में आना कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रभावशाली और चर्चित नेता रहे हैं। वह अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ जुड़े रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस की राजनीति में उनकी सक्रियता को देखते हुए इस मामले का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है।
भाजपा को इस प्रकरण के जरिए कांग्रेस पर हमला करने का अवसर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस के सामने अपने वरिष्ठ नेता का पक्ष रखने और मामले को राजनीतिक मुद्दा बनने से रोकने की चुनौती होगी।
हालांकि, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को जांच और कानूनी प्रक्रिया से पहले साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। इसलिए इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी के बजाय निष्पक्ष जांच और कानूनी तथ्यों का महत्व अधिक रहेगा।
2027 चुनाव से पहले गरमा सकती है उत्तराखंड की राजनीति
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और राजनीतिक दल अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। भाजपा जहां सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को उठाकर राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पहले से ही राजनीतिक चर्चा में हैं। अब असम महिला प्रकरण की वापसी ने सियासी समीकरणों में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है।
इस मामले का असर कितना होगा, यह आने वाले दिनों में पुलिस जांच और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। वहीं, यदि शिकायत पर आगे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
फिलहाल सबकी नजरें डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा की जांच और पुलिस प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। करीब 23 साल पुराने इस मामले में क्या दोबारा एफआईआर दर्ज होगी? क्या नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराने की मांग पर कोई निर्णय लिया जाएगा? और क्या यह मामला 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं।
एक बात साफ है कि उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में इस पुराने प्रकरण की वापसी ने नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब यह मामला केवल एक पुराने राजनीतिक विवाद तक सीमित रहेगा या आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी।

