देहरादून, 22 सितम्बर 2025 – उत्तराखंड में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। बीते दिन हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सामने आने लगे। इस घटना ने न केवल परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेर दिया, बल्कि राज्यभर में युवाओं के बीच गुस्से की लहर दौड़ा दी।
इसी नाराजगी का नतीजा रहा कि सोमवार को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा एकत्रित हुए और सरकार व आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पेपर लीक की घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई।
एक बार फिर युवाओं के सपने ख़ाक हो गए।रविवार को उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ और देहरादून में छात्र सड़कों पर आ गए।आयोग का कहना है कि, यह पेपर लीक नहीं है।पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद सिर्फ़ 3 पन्ने बाहर आए।राज्य सरकार को बेरोज़गार युवाओं की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। pic.twitter.com/tp1RcVgxBo
— Aadesh Rawal (@AadeshRawal) September 22, 2025
पारदर्शिता पर उठे सवाल, प्रशासन ने दी सफाई
परीक्षा खत्म होने के बाद ही सवाल उठने लगे कि पेपर लीक हुआ है। इस पर एसएसपी अजय सिंह और यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) अध्यक्ष जी. एस. मर्तोलिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दावा किया कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराई गई है।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जांच के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। लेकिन प्रशासन की इस सफाई से युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
वोट चोर गद्दी छोड़ के बाद पेश है "पेपर चोर गद्दी छोड़ " …
— Nargis Bano (@Nargis_Bano78) September 22, 2025
भाजपा सरकार मे पेपर लीक होने के बाद अब युवाओ का गुस्सा बढ़ता जा रहा है , कल उत्तराखंड मे पेपर लीक हुआ जिसके बाद युवाओ ने भाजपा सरकार के खिलाफ नरेबाजी की , pic.twitter.com/7OTgIHz3M9
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग #UKSSSC के पेपर लीक आरोपों को लेकर चल रही पुलिस जांच पर देहरादून जिले के एसएसपी अजय सिंह ने बयान जारी किया है। बकौल एसएसपी पेपर के तीन-चार पन्ने का स्क्रीन शॉट एक सेंटर से बाहर आया है। खालिद नाम के युवक के अलावा एक-दो लोगों को पुलिस ने हिरास्त में… https://t.co/KmumTdiBpT pic.twitter.com/VnITZiq9B3
— thehillnews.in (@thehill_news) September 22, 2025
परेड ग्राउंड में उमड़ा आक्रोश
पारदर्शिता पर सवाल उठने और अफवाहों के बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा परेड ग्राउंड पहुंचे। हाथों में तख्तियां लिए और गले में स्लोगन लटकाए बेरोजगारों ने जमकर नारेबाजी की।
प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ सरकार बहुत बुरा खेल रही है…
— Neelam Rawat🇮🇳 (@neelupahadimann) September 21, 2025
मत निकलिए वेकेंसी…दिन रात अभ्यर्थी अपनी तैयारियों में इस लिए नहीं जुटे हैं कि पेपर लीक हो जाए..कोई हाकम आके बोली लगा जाए…
बंद करो ये नाटक
कहां है सख्त नकल विरोधी कानून??#Uttarakhand #Uksssc #BJP @BJP4UK… pic.twitter.com/hQnk8kvgxV
“पेपर चोर गद्दी छोड़”, “युवाओं का हक लौटाओ”, “सीबीआई जांच कराओ” जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा।
युवाओं का कहना था कि उत्तराखंड में हर बार परीक्षाओं में धांधली होती है। मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का भविष्य बार-बार दांव पर लग जाता है।
सचिवालय कूच का प्लान बदला
शुरुआत में बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच करने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में नेताओं ने रणनीति बदलते हुए युवाओं को शांतिपूर्ण धरना देने की अपील की।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा,
“हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। इसलिए सचिवालय कूच की बजाय हम परेड ग्राउंड के पास ही धरना देंगे। सरकार यदि ईमानदार है तो उसे सीबीआई जांच से क्यों डर लग रहा है?”
युवाओं का आरोप – धारा 163 से डराने की कोशिश
बेरोजगार संघ के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ने प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है।
बॉबी पंवार ने कहा,
“यह युवाओं को डराने और उनके मुद्दों को दबाने का तरीका है। लेकिन बेरोजगारों की आवाज इतनी आसानी से दबाई नहीं जा सकती। हम अपने हक के लिए सड़क पर उतरेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा।”
बेरोजगारी से परेशान युवा
प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने कहा,
“हम सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, माता-पिता का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन हर बार पेपर लीक की खबरें आ जाती हैं। आखिर कब तक हमारी मेहनत यूं ही बर्बाद होगी?”
वहीं एक अन्य छात्र ने कहा,
“सरकार हमें रोजगार देने की बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। सीबीआई जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है।”
सरकार पर बढ़ता दबाव
पेपर लीक मामले के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य से बार-बार खिलवाड़ किया जा रहा है और जिम्मेदारों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं सरकार की छवि पर गंभीर असर डाल सकती हैं।
उत्तराखंड में पेपर लीक का पुराना इतिहास
यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, जिनमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी।
यही वजह है कि युवाओं के बीच यह विश्वास बन चुका है कि परीक्षाएं निष्पक्ष नहीं होतीं। उनकी मेहनत का फायदा उन लोगों को मिलता है जो सिस्टम में सेंध लगा लेते हैं।
युवाओं की मांग
- स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।
- यदि दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी पद पर हों।
- भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय किए जाएं।
- जिन छात्रों का भविष्य इस घटना से प्रभावित हुआ है, उनके लिए विशेष राहत कदम उठाए जाएं।
प्रशासन की चुनौती
प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह युवाओं के गुस्से को शांत करे और उनकी आस्था दोबारा बहाल करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह आंदोलन और व्यापक हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देने के बजाय ठोस कदम उठाए।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले ने एक बार फिर युवाओं के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। बेरोजगार युवा अब केवल नौकरी की तलाश में ही नहीं, बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता और ईमानदारी की भी मांग कर रहे हैं।
देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि अब युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। तभी युवाओं का विश्वास वापस जीता जा सकता है और राज्य के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

