उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर से अपने प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सोमवार देर रात जारी हुए इस तबादले में कुल 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह सभी अधिकारी 2011 बैच के हैं, जिन्हें हाल ही में एसएसपी से डीआईजी के पद पर पदोन्नति मिली थी।
लखनऊ से डीजीपी मुख्यालय तक: तेज स्वरूप सिंह की नई जिम्मेदारी
इस बार के प्रशासनिक फेरबदल में लखनऊ के पुलिस उपायुक्त तेज स्वरूप सिंह को डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी (कार्मिक) की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, लखनऊ के पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, कमला प्रसाद यादव को डीआईजी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ के रूप में नियुक्त किया गया है।
उत्तर प्रदेश: पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। शासन ने 32 आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र बदले हैं।
— Vinay Saxena (@vinaysaxenaj) March 18, 2025
डीआईजी के पद पर प्रमोशन पाए 12 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। #UPIPSTransfer #IPStransfer pic.twitter.com/eLZkjIgxIy
वाराणसी और कानपुर के अधिकारियों का तबादला
वाराणसी के पुलिस उपायुक्त हृदेश कुमार को डीआईजी ईओडब्ल्यू, लखनऊ बनाया गया है। कानपुर पीएसी की सेनानायक सुनीता सिंह को पीएसी मुख्यालय, लखनऊ में डीआईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायबरेली पीएसी के सेनानायक राजेश सक्सेना को PTC सुल्तानपुर का डीआईजी नियुक्त किया गया है।
अन्य अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
इसके अतिरिक्त, विकास कुमार वैद्य को डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी (स्थापना) के पद पर तैनात किया गया है, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी को डीआईजी फायर सर्विसेज के पद पर नियुक्त किया गया है। डी. प्रदीप कुमार को पुलिस भर्ती बोर्ड का डीआईजी बनाया गया है, और अरुण कुमार श्रीवास्तव को डीआईजी पीएसी सेक्टर, अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है।
पीएसी के अधिकारियों का स्थानांतरण
41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद की सेनानायक शालिनी को डीआईजी पीएसी सेक्टर मुरादाबाद भेजा गया है। हेमंत कुटियाल को सेनानायक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, लखनऊ से हटाकर डीआईजी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 49वीं पीएसी गौतमबुद्धनगर में तैनात स्वप्निल ममगैन को डीआईजी पीएसी सेक्टर मेरठ भेजा गया है।
प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य
इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। योगी सरकार के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तबादले प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विकास कार्यों में भी तेजी लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
सरकार की उम्मीदें और चुनौतियाँ
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों की तैनाती से प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
आगे की राह
तबादलों के इस सिलसिले में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये अधिकारी अपनी नई जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ करते हैं।

