सातवें लगातार वर्ष मुनाफे में रहा निगम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (UPSIC) ने एक बार फिर वित्तीय मजबूती का परिचय देते हुए लगातार सातवें वर्ष लाभ अर्जित किया है। निगम ने इस उपलब्धि के तहत राज्य सरकार को 2 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपये का लाभांश सौंपा है। यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।
शुक्रवार को निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग और उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने राज्य सरकार को लाभांश का चेक सौंपा। इस अवसर पर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संस्था ने न केवल वित्तीय रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, बल्कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2.68 करोड़ रुपये का लाभांश सरकार को सौंपा
निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अर्जित लाभ के आधार पर 2 अप्रैल 2026 को लाभांश की घोषणा की गई थी। इसी निर्णय के तहत अब राज्य सरकार को 2.68 करोड़ रुपये का लाभांश प्रदान किया गया है।
आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी एवं जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उनके 5, कालिदास मार्ग स्थित आवास पर माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, UPSIC के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग जी एवं प्रबंध निदेशक श्री रोहित आनंद जी के साथ शिष्टाचार… pic.twitter.com/vMnaX0g8kN
— Natwar Goyal (@Natwargoyal4bjp) August 1, 2026
लगातार सात वर्षों तक लाभ अर्जित करना इस बात का संकेत है कि निगम ने अपने वित्तीय प्रबंधन, व्यावसायिक गतिविधियों और संसाधनों के बेहतर उपयोग के जरिए स्थिर विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1958 से एमएसएमई क्षेत्र का मजबूत सहयोगी
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना जून 1958 में प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। निगम का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता देना तथा औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करना है।
बीते कई दशकों में निगम ने हजारों उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और विस्तार देने में सहयोग किया है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
एमएसएमई को नई ऊंचाई देने का प्रयास
प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों के अनुरूप निगम लगातार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। निगम का मानना है कि छोटे और मध्यम उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन्हें मजबूत किए बिना व्यापक औद्योगिक विकास संभव नहीं है।
इसी उद्देश्य से निगम उद्यमियों को बेहतर औद्योगिक सुविधाएं, आधुनिक कार्यस्थल और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है।
प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड पर विशेष जोर
निगम ने हाल के वर्षों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया है। इस मॉडल के तहत उद्यमियों को पहले से तैयार औद्योगिक परिसर उपलब्ध कराया जाता है, जहां वे बिना अधिक प्रारंभिक निर्माण लागत के तुरंत अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से नए उद्यमियों का समय और लागत दोनों कम होती है, जिससे उद्योग स्थापित करना आसान हो जाता है।
औद्योगिक अधोसंरचना को मिल रही मजबूती
निगम केवल उद्योगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्न औद्योगिक आस्थानों का निर्माण, रखरखाव और विकास इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं।
इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों की निर्माण परियोजनाओं में भी निगम की भागीदारी बढ़ी है। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिली है।
निर्यात और रोजगार सृजन पर भी फोकस
निगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना भी है। इसके लिए निर्यात संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में बेहतर अवसर मिल सकें।
निगम का दावा है कि उसकी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल
उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निगम कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं और आसान अवसंरचना के जरिए युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होगा तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को भी गति मिलेगी।
सरकार के सामने रखीं तीन अहम मांगें
लाभांश सौंपने के साथ ही निगम ने व्यवसाय विस्तार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के समक्ष तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे हैं।
1. कार्यदायी संस्था का दर्जा देने की मांग
निगम ने अनुरोध किया है कि उसे वित्त विभाग के अधीन कार्यदायी संस्थाओं की सूची में शामिल किया जाए। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो निगम औद्योगिक क्षेत्रों में मरम्मत, रखरखाव और विकास संबंधी कार्यों का सीधे निष्पादन कर सकेगा।
इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने और औद्योगिक क्षेत्रों की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद है।
2. पूरे प्रदेश में पैलेटेड फैक्ट्री निर्माण की जिम्मेदारी
निगम ने सरकार से आग्रह किया है कि उसे पूरे उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए पैलेटेड फैक्ट्री (Plug-and-Play Factory) निर्माण की अधिकृत संस्था घोषित किया जाए।
निगम के अनुसार, कानपुर में इस प्रकार की फैक्ट्री का निर्माण पूरा हो चुका है। आगरा में परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि लखनऊ में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। यदि राज्य स्तर पर यह जिम्मेदारी निगम को मिलती है तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग स्थापित करना और अधिक आसान हो जाएगा।
3. व्यवसाय विस्तार के लिए अतिरिक्त अधिकार
निगम ने अपने व्यवसाय के विस्तार और औद्योगिक विकास परियोजनाओं में व्यापक भूमिका निभाने के लिए अतिरिक्त अधिकार और जिम्मेदारियां देने का भी अनुरोध किया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होगी।
निवेश और औद्योगिक विकास को मिलेगा बल
औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार निगम के प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिल सकती है। विशेष रूप से प्लग एंड प्ले मॉडल छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है क्योंकि इससे उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल और कम खर्चीली हो जाती है।
मुख्यमंत्री की औद्योगिक नीति को मिलेगा समर्थन
उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से निवेश आकर्षित करने, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। ऐसे में यूपी लघु उद्योग निगम की सक्रिय भूमिका सरकार की औद्योगिक नीति को जमीन पर लागू करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना और बेहतर संस्थागत सहयोग से प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।
निष्कर्ष
लगातार सात वर्षों तक लाभ अर्जित कर राज्य सरकार को 2.68 करोड़ रुपये का लाभांश सौंपना उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की वित्तीय मजबूती और प्रभावी कार्यप्रणाली का प्रमाण है। एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन, प्लग एंड प्ले औद्योगिक ढांचे का विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत बनाने में निगम की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
अब निगम ने व्यवसाय विस्तार के लिए सरकार के सामने जो तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं, उन पर निर्णय आने के बाद प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। यदि ये प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर तेजी से विकसित होने की संभावना है।

