देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3848 लाभार्थियों के खातों में कुल 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बने।
सीएम धामी ने कहा कि स्वरोजगार ही राज्य के आर्थिक विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रही है, जिनसे युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3848 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹33.22 करोड़ की धनराशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की। यह पहल आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की दिशा में हमारा मजबूत संकल्प है।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 17, 2025
यह योजना राज्य में पलायन रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय स्तर… pic.twitter.com/NMeMmvEcmB
ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए किया गया धनराशि का वितरण
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन और बैंक प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल माध्यम से धनराशि का सीधा लाभार्थियों के खातों में जाना पारदर्शिता को बढ़ाता है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र युवाओं तक पहुंचे।
कोविड के बाद लौटे प्रवासी भी बन रहे आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना खासतौर पर उन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छिन जाने के बाद अन्य राज्यों से उत्तराखंड लौटे थे। सीएम धामी ने कहा कि महामारी के कठिन दौर में लौटे प्रवासी युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता रही है।
इस योजना के माध्यम से प्रवासी युवा अब अपने ही गांव और शहर में छोटे उद्योग, दुकानें, सर्विस यूनिट और अन्य व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इससे न केवल उन्हें रोजगार मिला है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं।
युवा उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पी मुख्य लाभार्थी
सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के मुख्य लाभार्थियों में युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी और शिक्षित बेरोजगार शामिल हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक कौशल को आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है।
हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग से जुड़े कई युवाओं ने इस योजना के तहत लोन लेकर अपने काम को विस्तार दिया है। इससे उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार मिल रहे हैं और स्थानीय पहचान को मजबूती मिल रही है।
विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में मिल रहा लोन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में लोन सुविधा प्रदान की जा रही है। यह लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत अनुमन्य है, जबकि सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत स्वीकृत की जाती है। इससे युवा अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान यानी सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। इससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होता है और वे आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर पाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्सिडी का उद्देश्य युवाओं को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बिना डर के उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ें। सरकार चाहती है कि युवा आत्मविश्वास के साथ जोखिम लें और सफल उद्यमी बनें।
रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम
सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम है। एक युवा जब अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हजारों युवा इस योजना के तहत स्वरोजगार अपनाएं और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें।
अधिकारियों को दिए गए निर्देश
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोन स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार युवाओं को बैंकिंग प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजना की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धनराशि का सही उपयोग हो रहा है और व्यवसाय सुचारु रूप से चल रहे हैं।
लाभार्थियों में खुशी, जताया आभार
धनराशि मिलने के बाद लाभार्थियों में खुशी की लहर देखने को मिली। कई युवाओं ने बताया कि इस योजना से उन्हें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला है। किसी ने दुकान शुरू की है तो किसी ने सर्विस सेंटर, वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की है।
लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड का युवा न केवल राज्य बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार की यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी।

