लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन शनिवार से शुरू हो गया। इस अहम सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने से लेकर आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम #पुलिस_मंथन–2025 के अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी के आगमन पर श्री राजीव कृष्ण जी, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश तथा श्री राम कृष्ण स्वर्णकार जी, एडीजी पीएसी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत… pic.twitter.com/EIDQZhbAKO
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सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इसमें पुलिस बल की भूमिका सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश की छवि बदली है और आज उत्तर प्रदेश कानून का राज स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन #पुलिस_मंथन के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित सत्र–01 (Beat Policing) में नोडल अधिकारी ADG Crime श्री एस.के. भगत के नेतृत्व में कार्य-समस्याओं तथा व्यावहारिक समाधान/Best Practices पर प्रस्तुतीकरण हुआ।
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तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा… pic.twitter.com/GGaDDOsgB8
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे जनता की सुरक्षा, विश्वास और संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखें। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ पुलिस का व्यवहार भी जनता के प्रति मित्रवत होना चाहिए।
डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताई सम्मेलन की रूपरेखा
डीजीपी राजीव कृष्णा ने सम्मेलन की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी, पुलिस प्रशिक्षण और कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अनुभव साझा करने, नई रणनीतियां बनाने और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने का मंच है।
डीजीपी ने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध के स्वरूप भी बदल रहे हैं, ऐसे में पुलिस को तकनीकी रूप से सक्षम और संवेदनशील बनाना बेहद जरूरी है।
#पुलिस_मंथन | 27–28 दिसम्बर 2025
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11 सत्र—एक लक्ष्य:
तेज़, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग।
तकनीक, प्रशिक्षण और जवाबदेही के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की आगामी रणनीतिक प्राथमिकताओं व कार्ययोजना पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश @myogiadityanath जी की अध्यक्षता में पुलिस… pic.twitter.com/VkEirKZFTG
11 सत्रों में बंटा सम्मेलन
पूरे पुलिस सम्मेलन को 11 अलग-अलग सत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक सत्र के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन सत्रों में कुल 45 पुलिस अधिकारी विभिन्न विषयों पर प्रेजेंटेशन देंगे। हर सत्र में न केवल समस्याओं पर चर्चा होगी, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान और भविष्य की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा।
सम्मेलन का उद्देश्य केवल विचार-विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे निकलने वाले निष्कर्षों को जमीनी स्तर पर लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा।
बीट पुलिसिंग पर विशेष चर्चा
सम्मेलन के एक प्रमुख सत्र में बीट पुलिसिंग पर चर्चा की जा रही है। इसमें बताया जाएगा कि कैसे बीट पुलिसिंग के जरिए स्थानीय स्तर पर अपराध को रोका जा सकता है और जनता के साथ पुलिस का बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि बीट पुलिसिंग से न केवल अपराध पर नियंत्रण होता है, बल्कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है।
महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध पर फोकस
पुलिस सम्मेलन में महिला सुरक्षा और बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। इनमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड वुमेन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर विषयों पर प्रेजेंटेशन होंगे। इन सत्रों में बताया जाएगा कि कैसे महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए और ऐसे मामलों में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार की मंशा है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति को और सख्ती से लागू किया जाए।
साइबर क्राइम पर गहन मंथन
डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सम्मेलन में साइबर क्राइम पर एक अलग सत्र रखा गया है। इसमें साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध और डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई तकनीकों, प्रशिक्षण और संसाधनों की जरूरत पर भी विचार किया जाएगा।
पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट अपग्रेडेशन
सम्मेलन में पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट अपग्रेडेशन पर भी प्रेजेंटेशन होगा। इसमें थानों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने, सुविधाओं को बेहतर करने और जनता के लिए पुलिस स्टेशनों को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने पर चर्चा की जाएगी।
उद्देश्य यह है कि थाने सिर्फ शिकायत दर्ज करने की जगह न हों, बल्कि वे समाधान और भरोसे के केंद्र बनें।
मानव संसाधन विकास और पुलिस कल्याण
पुलिस बल की कार्यक्षमता सीधे तौर पर उसके मानव संसाधन और कल्याण से जुड़ी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहैवियर एंड ट्रेनिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है।
इन सत्रों में पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर तनाव, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रोफेशनल व्यवहार को बेहतर बनाने के उपायों पर मंथन किया जाएगा।
अभियोजन और जेल व्यवस्था पर भी चर्चा
सम्मेलन के अंतिम सत्रों में प्रॉसीक्यूशन और प्रीजन सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर भी प्रेजेंटेशन होंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि कैसे मजबूत अभियोजन से अपराधियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाई जा सकती है और जेल व्यवस्था को सुधारकर पुनर्वास की दिशा में काम किया जा सकता है।
अनुभव साझा करने का मंच
यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि यह वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव साझा करने का भी मंच है। विभिन्न जिलों और जोन से आए अधिकारी अपने क्षेत्र में अपनाई गई सफल रणनीतियों को साझा करेंगे, ताकि उन्हें प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सके।
कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश
उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि कानून-व्यवस्था मजबूत होने से ही निवेश, विकास और सामाजिक स्थिरता संभव है। इसी सोच के तहत इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि पुलिस प्रशासन को समय-समय पर नई दिशा और रणनीति मिल सके।
निष्कर्ष
लखनऊ में आयोजित यह दो दिवसीय पुलिस सम्मेलन उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे इस सम्मेलन से निकलने वाले निष्कर्ष आने वाले समय में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम नियंत्रण और पुलिस सुधारों में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

