बस्ती में बिजली संकट: व्यापारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई
उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला इन दिनों गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। लगातार घंटों की कटौती, जर्जर तार, और खस्ताहाल खंभों की वजह से आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों का भी सब्र टूटने लगा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अब व्यापारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।
इस लड़ाई की अगुवाई की बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने। सोमवार को वह दर्जनों नाराज व्यापारियों और बिजली उपभोक्ताओं के साथ बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता (EXEN) के कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से कटौती, लापरवाही, और उपेक्षा को लेकर सीधा सवाल-जवाब किया।
पिछले कई हफ्तों से जारी है बिजली का संकट
बस्ती शहर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई हफ्तों से बिजली की आपूर्ति बेहद अस्थिर हो गई है। 18 घंटे की आपूर्ति का दावा करने वाले अधिकारी हकीकत में महज 2–4 घंटे बिजली दे पा रहे हैं। इससे आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही बाजारों, दुकानों, और छोटे उद्योगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि लोडशेडिंग की कोई तय समय-सारणी नहीं है। कभी आधी रात को बिजली जाती है, तो कभी दिन भर सप्लाई बाधित रहती है। बिजली न होने की वजह से कई दुकानदारों को जनरेटर चलाने पड़ रहे हैं, जिससे लागत और तनाव दोनों बढ़ रहा है।
बिजली मंत्री के वायरल वीडियो ने और भड़काया माहौल
बिजली संकट की आग में बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का एक वीडियो भी तेल का काम कर गया। 11 जुलाई को जब शर्मा सुल्तानपुर के सूरापुर कस्बे में पहुंचे, तो स्थानीय व्यापारियों ने जब उनसे शिकायत की कि दो घंटे भी बिजली नहीं मिल रही, तो मंत्री महोदय ने “जय श्री राम” का उद्घोष करते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में सरकार और प्रशासन के प्रति नाराजगी और अधिक गहराई। जनता को लगा कि जिन लोगों से वे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वे समस्या का समाधान करने के बजाय टालने का प्रयास कर रहे हैं।
बीजेपी नेता राना दिनेश प्रताप सिंह का विरोध में उतरना महत्वपूर्ण
सत्ताधारी दल के नेता राना दिनेश प्रताप सिंह का इस विरोध में उतरना यह दर्शाता है कि समस्या कितनी व्यापक और गंभीर हो गई है। वे न केवल उपभोक्ताओं के साथ बिजली कार्यालय पहुंचे, बल्कि सीधे अधिशासी अभियंता राम नरेश से तीखे सवाल भी किए।
उन्होंने सवाल उठाया कि —
- नगर पंचायत में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा क्यों टूट रहा है?
- नगर निकाय क्षेत्र को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने में इतना विलंब क्यों हो रहा है?
- खुटहन में दो भाइयों की मौत के बाद अनुसूचित मोहल्ले में बिजली सप्लाई अब तक क्यों ठप है?
- जर्जर तारों और खंभों को बदलने में देरी का कारण क्या है?
राना ने कहा कि,
“सरकार की बदनामी लापरवाह अधिकारियों की वजह से हो रही है। यह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा।”
EXEN कार्यालय में अधिकारियों की सफाई
EXEN कार्यालय में जब अधिकारियों से इन सवालों का जवाब मांगा गया तो अधिशासी अभियंता राम नरेश ने कुछ तकनीकी कारणों, लाइनों के ओवरलोड, और स्टाफ की कमी का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र फीडर का काम प्रक्रिया में है और जल्द ही पूरा किया जाएगा।
हालांकि, व्यापारी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना था कि यह हर बार की तरह वही बहाने हैं, और जमीनी हकीकत में कोई सुधार नहीं हो रहा।
व्यापारियों का दर्द: काम-धंधा ठप, भविष्य अधर में
बिजली कटौती से सबसे ज्यादा परेशान दुकानदार और छोटे कारोबारी हैं। रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, मोबाइल और किराना व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक तो आते हैं, लेकिन गर्मी और अंधेरे की वजह से जल्दी लौट जाते हैं।
मोबाइल दुकानदार अशोक गुप्ता कहते हैं,
“हमारी दुकान में फोन रिपेयरिंग होती है। बिजली न होने पर मशीनें नहीं चलतीं। ग्राहक इंतजार नहीं करता, वह दूसरे शहर चला जाता है।”
रेडीमेड दुकानदार अनीता वर्मा बताती हैं,
“कपड़े दिखाने के लिए लाइट जरूरी होती है। अगर ग्राहक को कपड़े ठीक से दिखें ही नहीं, तो वह खरीदेगा कैसे?”
ग्रामीण इलाकों की स्थिति और भी भयावह
जहां शहरी क्षेत्र में व्यापारी विरोध दर्ज करा पा रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। कई गांवों में तो 3-4 दिन तक लगातार बिजली नहीं आती। खेतों की सिंचाई रुक जाती है, और किसानों को डीजल पंपों पर निर्भर रहना पड़ता है।
खुटहन गांव में बिजली न होने की वजह से दो भाइयों की मौत ने इलाके को झकझोर कर रख दिया। वहां के अनुसूचित मोहल्ले में अब तक बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई है, जिससे गुस्सा और पीड़ा दोनों है।
क्या है समाधान?
- स्वतंत्र फीडर की स्थापना में तेजी लाना
- जर्जर तारों और खंभों को बदलने का विशेष अभियान चलाना
- कटौती की पारदर्शी समय-सारणी जनता को देना
- बिजली मंत्री को जमीनी हकीकत समझने के लिए दौरा करना चाहिए
- उपभोक्ता फीडबैक प्रणाली बनाकर तुरंत शिकायत निवारण सुनिश्चित करना
निष्कर्ष: अब जनता का धैर्य जवाब दे रहा है
बस्ती में बिजली संकट केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह अब जन-आक्रोश का कारण बनता जा रहा है। जब सत्तारूढ़ दल के नेता भी अधिकारियों से जवाब-तलब करने लगे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि हालात बेहद गंभीर हैं।
अब देखना यह होगा कि अधिकारी वास्तविक समाधान की ओर बढ़ते हैं या फिर केवल फाइलों और बयानों में ही बिजली लौटाने का दावा करते रहेंगे।

