पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एक पर्यटन अधिकारी के मोबाइल फोन पर ताश का गेम खेलते नजर आने का मामला सामने आया है। बैठक में जहां जिला पंचायत सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अन्य बुनियादी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख रहे थे, वहीं इसी दौरान संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर गेम खेलने का वीडियो सामने आने के बाद उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।
जिला पंचायत की बैठक को ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। ऐसे में बैठक के दौरान किसी अधिकारी का मोबाइल पर गेम खेलते दिखाई देना जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे, उस समय संबंधित अधिकारी बैठक की कार्यवाही और जनसमस्याओं को लेकर कितने गंभीर थे।
जनसमस्याओं पर चर्चा के बीच अधिकारी का गेम खेलना चर्चा में
जिला पंचायत की बैठक में अलग-अलग क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य अपने इलाकों में सामने आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की खराब स्थिति, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अन्य विकास संबंधी मुद्दों पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था।
मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त अधिकारी
— bhUpi Panwar (@askbhupi) September 3, 2026
पौड़ी जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पर्यटन विभाग के एक अधिकारी मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त दिख रहे, जबकि उसी सदन में जनप्रतिनिधि सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठा रहे थे। pic.twitter.com/5Dvk5qJoqu
बैठक का उद्देश्य ही यह होता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संबंधित विभागों के अधिकारी अपनी स्थिति स्पष्ट करें और समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन इसी दौरान पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारी के मोबाइल फोन पर ताश का गेम खेलते नजर आने का वीडियो सामने आया।
वीडियो सामने आने के बाद बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी, उनकी सक्रियता और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों को लेकर उनकी गंभीरता पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि, वीडियो किस समय और बैठक के किस हिस्से में रिकॉर्ड किया गया, इस संबंध में स्वतंत्र रूप से सभी परिस्थितियों की पुष्टि किया जाना जरूरी है।
जिला पंचायत सदस्य ने जताई नाराजगी
जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए अधिकारी के रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि जिला पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब और समाधान की उम्मीद करते हैं। ऐसे में किसी अधिकारी का बैठक के दौरान मोबाइल पर गेम खेलते दिखाई देना चिंताजनक है।
पूनम कैंतुरा के अनुसार, इस तरह के मामले यह सवाल खड़ा करते हैं कि अधिकारियों के लिए जनता से जुड़े मुद्दों की प्राथमिकता क्या है। उन्होंने संबंधित पर्यटन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
उनका कहना है कि जिला पंचायत की बैठक महज औपचारिक बैठक नहीं होती, बल्कि इसमें जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर बैठक में पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि संबंधित विभाग उन समस्याओं को गंभीरता से सुनेगा।
ऐसे में यदि कोई अधिकारी बैठक के दौरान मोबाइल पर गेम खेलते हुए नजर आता है तो इससे न केवल संबंधित अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठता है, बल्कि बैठक की गरिमा को लेकर भी सवाल पैदा होते हैं।
अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल
इस पूरे मामले ने सरकारी बैठकों में अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर एक व्यापक सवाल खड़ा कर दिया है। जिला पंचायत जैसी संस्थाओं की बैठकों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनें, संबंधित विभाग की स्थिति बताएं और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ऐसे में बैठक के दौरान किसी अधिकारी का व्यक्तिगत मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गेम खेलना, यदि वीडियो में दिख रही परिस्थितियां उसी बैठक की हैं, तो इसे कार्य के प्रति लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि, किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले पूरे वीडियो और घटना के संदर्भ की जांच किया जाना आवश्यक होगा।
अब लोगों की नजर इस बात पर है कि इस मामले में प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है। क्या अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा? क्या वीडियो की जांच होगी? और यदि लापरवाही की पुष्टि होती है तो क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने आना बाकी है।
जनता की समस्याओं को लेकर गंभीरता पर उठे सवाल
जिला पंचायत की बैठकों में अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। पहाड़ी जिलों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दे रही हैं।
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब वे इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि संबंधित विभाग मामले को प्राथमिकता से लेगा। अधिकारियों की बैठक में सक्रिय भागीदारी इसलिए भी जरूरी होती है, क्योंकि कई समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
ऐसे माहौल में अधिकारी का बैठक के दौरान गेम खेलते हुए दिखाई देना जनप्रतिनिधियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। इससे यह संदेश भी जा सकता है कि बैठक में उठाए जा रहे मुद्दों को अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
कार्रवाई की मांग से बढ़ा दबाव
जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा ने मामले में कार्रवाई की मांग करके प्रशासन के सामने अब जवाबदेही का सवाल रखा है। उनका कहना है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता है तो भविष्य में भी अधिकारियों के बीच बैठकों को लेकर लापरवाही की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
उनके मुताबिक, कार्रवाई होने से यह संदेश जाएगा कि सरकारी बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति केवल खानापूर्ति के लिए नहीं है। अधिकारियों को बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की बात सुनने और जनता से जुड़े मामलों पर गंभीरता से विचार करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिला पंचायत बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज लेकर पहुंचते हैं। यदि बैठक के दौरान किसी अधिकारी का ध्यान जनसमस्याओं के बजाय किसी अन्य गतिविधि में लगा दिखाई देता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदारी के नियम?
सरकारी और स्थानीय निकायों की बैठकों में अधिकारियों से अपेक्षा रहती है कि वे निर्धारित एजेंडे के अनुसार चर्चा में हिस्सा लें और संबंधित विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दें। हालांकि, केवल मोबाइल का इस्तेमाल करना अपने आप में हमेशा कदाचार साबित नहीं करता। किसी मामले में कार्रवाई का आधार घटना की परिस्थितियों, विभागीय नियमों और जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।
इस मामले में सामने आए वीडियो को लेकर भी यही महत्वपूर्ण होगा कि उसकी प्रामाणिकता और संदर्भ की जांच की जाए। यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि अधिकारी बैठक की कार्यवाही के दौरान लंबे समय तक गेम खेलने में व्यस्त थे और इससे उनके आधिकारिक दायित्व प्रभावित हुए, तो विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने का रास्ता खुल सकता है।
वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा
अधिकारी के मोबाइल पर ताश का गेम खेलने का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। सरकारी बैठकों में अधिकारियों की भूमिका और जनता की समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं।
सोशल मीडिया के दौर में सरकारी अधिकारियों के कामकाज से जुड़ी छोटी से छोटी गतिविधि भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन सकती है। ऐसे में अधिकारियों से बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता की अपेक्षा की जाती है।
हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर किसी अधिकारी के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक जांच और स्पष्टीकरण का इंतजार करना उचित होगा।
अब प्रशासन के रुख पर नजर
पौड़ी गढ़वाल की जिला पंचायत बैठक में सामने आए इस घटनाक्रम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले को किस तरह देखते हैं। क्या वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी? क्या संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा? और यदि लापरवाही प्रमाणित होती है तो क्या उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी?
फिलहाल जिला पंचायत सदस्य की ओर से कार्रवाई की मांग सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
यह घटना एक बार फिर इस बहस को सामने लाती है कि सरकारी बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बैठक में उठने वाले मुद्दे सीधे जनता से जुड़े होते हैं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जांच और आवश्यक जवाबदेही तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।
पौड़ी गढ़वाल में सामने आए इस मामले ने फिलहाल जिला पंचायत की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की जिम्मेदारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जाने वाली जनसमस्याओं की गंभीरता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और क्या किसी स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

