देहरादून। उत्तराखंड के गठन को अब 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच लंबित परिसंपत्तियों का विवाद अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। यह मुद्दा कई बार केंद्र और दोनों राज्यों के स्तर पर चर्चा में आ चुका है, लेकिन अब तक सभी विवादों का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इसी क्रम में एक बार फिर से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री – उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ – परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आमने-सामने बैठने जा रहे हैं।
इस बार चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनबसा बैराज है, जो न केवल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि भारत-नेपाल सीमा के लिए भी सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
बनबसा बैराज: संपर्क का सेतु या संकट का कारण?
उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित बनबसा बैराज, भारत और नेपाल को जोड़ने वाले सबसे प्रमुख संपर्क बिंदुओं में से एक है। यह बैराज भारत-नेपाल व्यापार, यात्रियों की आवाजाही और सीमाई क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह बैराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और अब इसकी स्थिति जर्जर होती जा रही है।
उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बनबसा बैराज की रेट्रोफिटिंग (Retro-Fitting) आवश्यक हो चुकी है। यह तकनीकी प्रक्रिया बैराज को नए इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए की जाती है। यदि समय रहते इस पर काम नहीं किया गया तो यह बैराज आपदा का कारण बन सकता है और नेपाल के साथ संपर्क भी टूट सकता है।
परिसंपत्तियों का जटिल मामला
उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों, भवनों, कार्यालय परिसरों, विद्युत परियोजनाओं और सरकारी वाहनों जैसी कई परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा सामने आया था। कुछ मामलों में समझौता हुआ, लेकिन ज्यादातर अब भी अधर में लटके हैं। खासकर सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों का बंटवारा सबसे पेचीदा रहा है।
उत्तराखंड सरकार का कहना है कि राज्य में कार्यरत सिंचाई नहरों और परियोजनाओं का संचालन करने वाली मशीनरी, कर्मचारी और संसाधन यूपी के अधीन हैं, जबकि संचालन उत्तराखंड सरकार को करना होता है। इससे योजना के क्रियान्वयन और रख-रखाव में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं।
कैबिनेट मंत्री का बयान
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत जल्द ही इस मुद्दे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से औपचारिक वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल विवाद को सुलझाना नहीं है, बल्कि दो भाई राज्यों के बीच एक सहयोगी संबंध स्थापित करना है। बनबसा बैराज जैसे ढांचों का समय पर पुनर्निर्माण आवश्यक है, वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।”
सुरक्षा और विकास – दोनों का प्रश्न
बनबसा बैराज केवल एक सिंचाई परियोजना या नदी पर बना ढांचा नहीं है, यह भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्रियों की आवाजाही का केंद्रीय प्रवेश द्वार भी है। यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा क्षेत्र है, जहां हर दिन हजारों लोग आते-जाते हैं। अगर यह संरचना किसी कारणवश क्षतिग्रस्त होती है, तो ना केवल आर्थिक गतिविधियां रुकेंगी, बल्कि सीमाई सुरक्षा को भी गहरा झटका लगेगा।
बैठक से क्या उम्मीद?
आगामी मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है:
- बनबसा बैराज की तत्काल रेट्रोफिटिंग
- सिंचाई परियोजनाओं की परिसंपत्तियों का बंटवारा
- जल संसाधनों की साझेदारी और उनका संयुक्त प्रबंधन
- कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, सेवा शर्तें और भविष्य निधि
- विवादित परिसंपत्तियों की मूल्यांकन प्रक्रिया
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस बैठक में राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक संकल्प दिखाई गया, तो यह सालों से लटके इस मसले को एक नया मोड़ दे सकता है।
जनता की निगाहें
उत्तराखंड की जनता खासकर सीमावर्ती जिलों जैसे चंपावत, ऊधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ के लोग इस बैठक को लेकर सकारात्मक अपेक्षाएं रखते हैं। वहां के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, सड़क संपर्क और सिंचाई योजनाओं की बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों का विवाद केवल तकनीकी और प्रशासनिक मामला नहीं है, यह विकास, सुरक्षा और भविष्य की रणनीतिक तैयारी से भी जुड़ा हुआ है। बनबसा बैराज इसका प्रतीक है – जो या तो दो राज्यों के बीच सहयोग का सेतु बन सकता है, या यदि उपेक्षित रहा, तो संकट की नींव रख सकता है।

